सोलापुरातील समर्थ बँकेवर रिझर्व बँकेचे निर्बंध

सोलापूर : येथील समर्थ सहकारी बँकेच्या व्यवहारावर रिझर्व बँकेने निर्बंध लादले आहेत. समर्थ बँकेबरोबरच सातारा व धाराशिव जिल्ह्यातील एका बँकेवर अशी कारवाई झाली आहे.

जनतेच्या माहितीसाठी येथे सूचित केले जाते की, बँकिंग नियमन कायदा, १९४९ च्या कलम ५६ सह वाचलेल्या कलम ३५ अ च्या उपकलम (१) अंतर्गत दिलेल्या अधिकारांचा वापर करून, भारतीय रिझर्व्ह बँक (आरबीआय) निर्देश संदर्भानुसार. क्रमांक NGP.DOS.SSM 2.No.S580/15-03-614/2025-2026 दिनांक 06 ऑक्टोबर 2025 रोजी समर्थ सहकारी बँक लिमिटेड, सोलापूर (“बँक”) यांना काही निर्देश जारी केले आहेत, ज्याद्वारे, 07 ऑक्टोबर 2025 रोजीच्या व्यवहाराच्या समाप्तीपासून, बँक, RBI च्या लेखी पूर्व मंजुरीशिवाय, कोणतेही कर्ज आणि आगाऊ रक्कम मंजूर किंवा नूतनीकरण करू शकत नाही, कोणतीही गुंतवणूक करू शकत नाही, निधी उधार घेणे आणि नवीन ठेवी स्वीकारणे यासह कोणतेही दायित्व सहन करू शकत नाही, तिच्या दायित्वे आणि दायित्वे पूर्ण करताना किंवा अन्यथा कोणतेही पेमेंट वितरित करू शकत नाही किंवा वितरित करण्यास सहमती देऊ शकत नाही, कोणत्याही तडजोड किंवा व्यवस्था करू शकत नाही आणि 06 ऑक्टोबर 2025 रोजीच्या RBI निर्देशात सूचित केल्याशिवाय, तिच्या कोणत्याही मालमत्तेची किंवा मालमत्तेची विक्री, हस्तांतरण किंवा अन्यथा विल्हेवाट लावू शकत नाही, ज्याची एक प्रत जनतेच्या इच्छुक सदस्यांच्या अवलोकनासाठी बँकेच्या वेबसाइट / परिसरात प्रदर्शित करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. बँकेची सध्याची रोखतेची स्थिती लक्षात घेता, बँकेला निर्देश देण्यात आले आहेत की त्यांनी बचत बँक किंवा चालू खात्यातून किंवा ठेवीदाराच्या इतर कोणत्याही खात्यातून कोणतीही रक्कम काढण्याची परवानगी देऊ नये परंतु वरील आरबीआय निर्देशांमध्ये नमूद केलेल्या अटींच्या अधीन राहून ठेवींवर कर्ज फेडण्याची परवानगी आहे. बँकेला कर्मचाऱ्यांचे पगार, भाडे, वीज बिल इत्यादी काही आवश्यक बाबींसाठी खर्च करावा लागू शकतो, जसे की निर्देशांमध्ये नमूद केले आहे.

२. आरबीआयने अलिकडच्या काळात बँकेच्या कामकाजात सुधारणा करण्यासाठी बँकेच्या संचालक मंडळ आणि वरिष्ठ व्यवस्थापनाशी चर्चा केली आहे. तथापि, पर्यवेक्षी चिंता दूर करण्यासाठी आणि बँकेच्या ठेवीदारांच्या हिताचे रक्षण करण्यासाठी बँकेने ठोस प्रयत्न न केल्यामुळे हे निर्देश जारी करणे आवश्यक झाले.

३. पात्र ठेवीदारांना त्यांच्या ठेवींवर ठेव विमा दावा रक्कम ₹५,००,०००/- (फक्त पाच लाख रुपये) पर्यंतची आर्थिक मर्यादा DICGC कायदा, १९६१ च्या तरतुदींनुसार लागू असेल, त्याच क्षमतेने आणि त्याच अधिकाराने, ठेवीदारांनी सादर केलेली तयारी आणि योग्य पडताळणीनंतर, ठेवी विमा आणि पत हमी महामंडळ (DICGC) कडून मिळण्यास पात्र असतील. अधिक माहितीसाठी ठेवीदार बँक अधिकाऱ्यांशी संपर्क साधू शकतात. तपशील DICGC वेबसाइटवर देखील मिळू शकतात: www.dicgc.org.in.

४. RBI ने वरील निर्देश जारी करणे हे RBI ने बँकिंग परवाना रद्द केल्याचे मानले जाऊ नये. बँक तिची आर्थिक स्थिती सुधारेपर्यंत वरील निर्देशांमध्ये निर्दिष्ट केलेल्या निर्बंधांच्या अधीन राहून बँकिंग व्यवसाय करत राहील. RBI बँकेच्या स्थितीचे निरीक्षण करत राहते आणि परिस्थितीनुसार आणि ठेवीदारांच्या हितासाठी आवश्यक असलेल्या या निर्देशांमध्ये बदल करण्यासह आवश्यक ती कारवाई करेल.

५. हे निर्देश ७ ऑक्टोबर २०२५ रोजी व्यवसाय बंद झाल्यापासून सहा महिन्यांच्या कालावधीसाठी लागू राहतील आणि पुनरावलोकनाच्या अधीन असतील.