समाजकल्याण अधिकारी खमितकर यांना निलंबित का केले?

सोलापूर : जिल्हा परिषदेचे समाज कल्याण अधिकारी सुनील खमितकर यांच्यावर निलंबनाची कारवाई का झाली? याचे अद्याप कोणालाही कोडे सुटलेले नाही. कोविड काळात उद्भवलेल्या परिस्थितीत अनेक निलंबित अधिकाऱ्यांना शासनाने कामावर घेतले पण खमीतकर यांना मात्र कोविड काळातील बैठकीला हजर का झाले नाहीत? असल्या क्षुल्लक कारणावरून चार वर्षांनी कारवाई करण्यात आली, हे गतिमान प्रशासनाचे आश्चर्य  म्हणावे लागेल. कर्मचाऱ्यांमध्ये मात्र खमितकर यांच्यावर सूड उगवला गेला अशी चर्चा आहे.

सोलापूर जिल्हा परिषदेचे समाज कल्याण अधिकारी सुनील खमितकर यांना मार्च 2024 मध्ये निलंबित करण्यात आले. लातूर जिल्हा परिषदेच्या अहवालावर ही कारवाई झाल्याचे कारण सांगण्यात आले. पण लातूर जिल्हा परिषदेच्या सीईओनी समाज कल्याण आयुक्तांना काय अहवाल पाठवला होता? हे गुलदस्त्यात राहिले. पण सोलापुरात मात्र खमितकर विनाकारण बदनाम ठरले. या कारवाई विरोधात त्यांनी मॅटमध्ये धाव घेतली आहे. मॅटचा निकाल काय येईल तो येईल. पण एखाद्यावर सूड उगवायचाच असेल तर प्रशासन काय करू शकते हे खमितकर  यांच्या खुलाशावरून लक्षात येईल.

सन 2020 मध्ये खमीतकर हे लातूर जिल्हा परिषदेचे समाज कल्याण अधिकारी म्हणून कामकाज पाहत होते. याच काळात कोविडची साथ आली. जिल्हा प्रशासनाने खमीतकर यांच्यावर चाकूरचे नोडल अधिकारी म्हणून जबाबदारी दिली. याच काळात म्हणजे सात सप्टेंबर 2020, 20 सप्टेंबर,  19 ऑक्टोबर आणि आठ डिसेंबर रोजी लातूरच्या मुख्य  कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी बैठका घेतल्या. या बैठकांना खमितकर गैरहजर होते. लातूरच्या सीईओनी खमीतकर यांना बैठकांना गैरहजर राहणे व निधी खर्च न झाल्याबाबत शिस्तभंगाची कारणे दाखवा नोटीस बजावली. या नोटिशीला खमितकर यांनी खुलासा केला. कोविडच्या प्रादुर्भावामुळे जिल्हा प्रशासनाने नोडल अधिकाऱ्याची जबाबदारी दिली होती. या काळात चाकूरचा बराच भाग सील झाला होता. जिल्हाधिकाऱ्यांचा आदेश असल्याने अशा काळात प्रवास करणे शक्यच नव्हते. त्यामुळे स्थानिक बैठकांना समाजकल्याण अधीक्षकांना हजर राहण्याची सूचना दिली होती. सात सप्टेंबर रोजी घरगुती कारणास्तव मी रजेवर होतो. कोविडचा  काळ असतानाही सन 2020- 21 चा निधी ५१ टक्के तर दिव्यांगाचा निधी 56 टक्के खर्च केला आहे. याशिवाय फिल्टर बसवण्याचे टेंडर रद्द झाले आहे, असा खमितकर यांनी खुलासा केला. त्यानंतर त्यांची सोलापूरला बदली झाली. दिलीप स्वामी यांच्या काळात त्यांचे काम चांगले झाले. मनीषा आव्हाळे यांनी पदभार घेतल्यानंतर कार्यालयांस उशिरा येणे, बैठकांना वेळेवर हजर न राहणे अशा तक्रारी केल्या गेल्या. याबाबत समाजकल्याण आयुक्तांना अहवाल पाठविण्यात आला आणि त्यानंतर खमीतकर यांच्यावर कारवाई झाली. या कारवाईला लातूरच्या सीईओंची नोटीस हे कारण दाखविण्यात आले. वास्तविक कोविडच्या काळात काम करणाऱ्यांना शाब्बासकीचे प्रमाणपत्र देण्यात आले. यापूर्वी कारवाई झालेल्या अधिकाऱ्यांना टेम्पररी दिलेली नेमणूक कायम करीत चॉईसच्या ठिकाणी पोस्टिंग देण्यात आली. पण खमितकर यांच्यावर सूड का उगवण्यात आला? हे मात्र कोडे सुटलेले नाही. याबाबत जिल्हा परिषदेच्या वर्तुळात वेगवेगळी चर्चा सुरू आहे. खमीतकर पुन्हा जिल्हा परिषदेला येणार का? हे मॅटच्या निकालानंतरच आता स्पष्ट होणार आहे.

खमितकर यांचा हाती लागलेला खुलासा…