अवैध धंदे, नुकसान भरपाई, डीपीच्या मुद्द्यावर गाजली डीपीसीची बैठक

सोलापूर : जिल्हा वार्षिक योजना सर्वसाधारण सन 2026-27 साठी राज्य शासनाने ठरवून दिलेली आर्थिक मर्यादा 693.90 कोटी होती, त्यामध्ये 300 कोटींची अतिरिक्त मागणी सह 993.90 कोटी, अनुसूचित जाती उपयोजना 147 कोटी आणि आदिवासी उपयोजना बाह्यक्षेत्र 5 कोटी 44 लाख 54 हजार असा एकूण 1 हजार 146 कोटी 34 लाख 54 हजाराचा प्रारूप आराखडा पालकमंत्री जयकुमार गोरे यांच्या अध्यक्षतेखालील जिल्हा नियोजन समितीने मान्य केला. या बैठकीत ग्रामीण भागात खुलेआम सुरू असलेले अवैध धंदे, अतिवृष्टीने शेतीचे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना भरपाई न मिळणे, सीना नदीकाठचे डीपी अद्याप सुरू न करणे यावर आमदारांनी त्रिव्र शब्दात नाम पसंती व्यक्त केली. डीपी साठी वीज अधिकारी पैसे मागतात तर करकंब पोलीस ठाण्याचे सहाय्यक पोलीस निरीक्षक यांनी अवैध धंदे सुरू केल्याचा थेट आरोप करण्यात आला. आमदारांच्या या रोपांची चौकशी करण्याचे आदेश पालकमंत्री जयकुमार गोरे यांनी महावितरणचे अधीक्षक माने व सोलापूर ग्रामीण पोलीस अधीक्षक कुलकर्णी यांना दिले आहेत.

जिल्हा वार्षिक योजना सन 2025-26 चा मंजूर निधी सर्व शासकीय यंत्रणांनी 31 मार्च 2026 पूर्वी खर्च करावा व हा निधी व्यतगत होणार नाही याची दक्षता घ्यावी, असे निर्देश पालकमंत्री जयकुमार गोरे यांनी दिले.
जिल्हा नियोजन समितीच्या सभागृहात आयोजित नियोजन समितीच्या बैठकीत पालकमंत्री श्री. गोरे मार्गदर्शन करत होते. यावेळी महापौर विनायक कोंड्याल, आमदार सर्वश्री सुभाष देशमुख, राजू खरे, समाधान आवताडे, उत्तम जानकर, नारायण पाटील, अभिजीत पाटील (ऑनलाईन), प्र. जिल्हाधिकारी गणेश निऱ्हाळी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी कुलदीप जंगम, सोलापूर महापालिका आयुक्त डॉ. सचिन ओंबासे, उप वनसंरक्षक कुलराज सिंग, अतिरिक्त पोलीस अधीक्षक प्रीतम यावलकर, जिल्हा नियोजन अधिकारी दिलीप पवार, सहाय्यक नियोजन अधिकारी श्रीकांत कुंटला यांच्या सह सर्व संबंधित शासकीय यंत्रणा प्रमुख उपस्थित होते.
पालकमंत्री जयकुमार गोरे यांच्या अध्यक्षतेखाली नियोजन समितीने सन 2026-27 चा मंजूर केलेल्या प्रारूप आराखड्या अंतर्गत सर्वसाधारण योजनेमध्ये कृषी व संलग्न सेवा 47.82 कोटी, ग्रामीण क्षेत्राच्या विकास योजना 68 कोटी, जलसंधारण विभाग योजना 48.50 कोटी, ऊर्जा विकास व अपारंपारिक ऊर्जा 65 कोटी, शिक्षण विभाग 40 कोटी, महिला व बाल विकास 19.78 कोटी, आरोग्य सेवांचे बळकटीकरण 73.40 कोटी, नगर विकासाच्या योजना 113 कोटी, रस्ते व परिवहन 67 कोटी, पर्यटन तीर्थक्षेत्र, गड किल्ले, संरक्षित स्मारके यांचे संवर्धन व विकास 47.3 कोटी, पोलीस व तुरुंग व्यवस्थेचे बळकटीकरण 19.78 कोटी, क्रीडा विभाग 7 कोटी असा निधी ठेवण्यात आलेला आहे. तर अनुसूचित जाती उपयोजना अंतर्गत कृषी व संलग्न सेवा 7.23 कोटी, ऊर्जा 4.65 कोटी, सामाजिक व सामाजिक सेवा 128.17 कोटी, उद्योग व खाणकाम 34 लाख, नाविन्यपूर्ण योजना 5.28 कोटी, समाज कल्याण कार्यालय बळकटीकरण 73 लाख आणि आदिवासी उपयोजना अंतर्गत 5 कोटी 44 लाख 54 हजाराचा निधी कृषी, ऊर्जा, सामाजिक सेवा, रस्ते व पूल, नाविन्यपूर्ण योजना साठी ठेवण्यात आलेला आहे.

बैठकीच्या सुरुवातीलाच आमदार सुभाष देशमुख यांनी अतिवृष्टीने बाधित झालेल्या शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई मिळत नसल्याबद्दल तक्रार केली. महसूल विभाग दोन हेक्टर क्षेत्राचे पंचनामे करण्यावर आग्रही आहे. परंतु शेतकऱ्यांचे नुकसान मोठ्या प्रमाणावर झाले आहे. महिनाभरात वीजतरण कंपनी डीपी बसविणार होते पण आता पाच महिने होत आले तरी डीपी बसलेले नाहीत असे निदर्शनाला आणून दिले. हाच मुद्दा आमदार राजू खरे यांनीही उचलून धरला. मोहोळ तालुक्यात 500 डीपी ची गरज असताना डीपी बसवण्यासाठी अधिकारी पैसे मागत असल्याचे त्यांनी तक्रार केली. यावर पालकमंत्री गोरे यांनी या प्रकरणाची चौकशी करून शेतकऱ्यांना तात्काळ डीपी उपलब्ध करून द्यावेत असे वीज वितरण कंपनीच्या अधीक्षक अभियंता माने यांना आदेश दिले. माढ्याचे आमदार अभिजीत पाटील यांनी ऑनलाइन प्रणाली द्वारे सभेला हजेरी लावली. त्यांनी करकंब पोलीस ठाण्याचे एपीआय हप्ते घेऊन दारू धंद्याला प्रोत्साहन देत असल्याचा थेट आरोप केला. पालकमंत्री गोरे यांनी या प्रकरणाची चौकशी करण्याचे आदेश दिले. आमदार देवेंद्र कोठे यांनी  सोलापुरात पाणी अवेळी येत असल्याचे निदर्शनाला आणले. त्यावर पालकमंत्री गोरे यांनी महापालिका आयुक्तांना पाणी वेळेवर सोडण्याच्या सूचना दिल्या. सेनेच्या महापुरात वाहून गेलेल्या जनावराची भरपाई मिळत नसल्याची कैफियत आमदारानी मांडले. महापुरात नेमकी जनावरे किती वाहून गेले हे पशुसंवर्धन अधिकाऱ्याला उत्तर देता आले नाही. पालकमंत्री गोरे हे पशुसंवर्धन अधिकाऱ्याचे खरडपट्टी करण्याच्या तयारीत असतानाच सीईओ कुलदीप जंगम यांनी अधिकारी नवीन असल्याचा खुलासा केला.

शेतकऱ्यांना न्याय मिळाला पाहिजे :पालकमंत्री
मागील वर्षी माहे सप्टेंबर ऑक्टोबर या महिन्यांमध्ये सोलापूर जिल्ह्यात अतिवृष्टी व पुरामुळे मोठ्या प्रमाणावर शेतकऱ्यांच्या शेती पिकाचे तसेच शेतीचे नुकसान झालेले होते त्या अनुषंगाने लोकप्रतिनिधींनी पंचनामेबाबत अनेक तक्रारी मांडल्या त्यावर बोलताना पालकमंत्री गोरे यांनी अतिवृष्टी व पुरामुळे जमीन खरडून गेलेली असल्यास त्या शेतकऱ्यांच्या दोन हेक्टर शेतीचे पंचनामे करण्याबाबत शासनाने निर्देशित केलेले असून प्रशासनाने त्याप्रमाणे पंचनामे करून अहवाल सादर करावेत. पूर व अतिवृष्टीमुळे बाधित शेतकऱ्यांना न्याय मिळावा ही राज्य शासनाची भूमिका असून प्रशासनाने गांभीर्यपूर्वक तक्रारींचे निवारण करून शेतकऱ्यांना न्याय द्यावा असे निर्देश त्यांनी दिले.
वीज वितरण कंपनीने शेतकऱ्यांना सुरळीत वीज पुरवठा होईल यासाठी अतिवृष्टी व पुरामुळे झालेल्या विजेचे खांब व विजेची लाईन तसेच डीपी याची तात्काळ दुरुस्तीबाबत यापूर्वीच निर्देश दिलेले होते, त्याबाबत केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल लेखी स्वरूपात पालकमंत्री कार्यालय तसेच संबंधित लोकप्रतिनिधी यांना सादर करावा असे निर्देश पालकमंत्री गोरे यांनी दिले. प्रादेशिक परिवहन कार्यालयाकडून शेतकऱ्यांच्या शेतीमालाचे वाहने तपासणीसाठी थांबवून त्यांच्यावर दंडात्मक कारवाई करण्याच्या तक्रारी मोठ्या प्रमाणावर येत आहेत, तरी यामध्ये प्रादेशिक परिवहन अधिकारी यांनी स्वतः लक्ष घालून शेतकऱ्यांच्या शेतीमालाच्या वाहनावर या पुढील काळात कारवाई होणार नाही याची दक्षता घ्यावी, असे निर्देशही त्यांनी दिले.
मंगळवेढा येथील आश्रमशाळेला जिल्हाधिकारी यांनी अचानक भेट देऊन तेथील विद्यार्थ्यांना शाळेकडून चांगल्या प्रकारचे जेवण तसेच अन्य सुविधा उपलब्ध केले जात आहेत का याची तपासणी करावी. यामध्ये कोणीही हलगर्जीपणा करत असेल तर संबंधितावर कडक कारवाई प्रस्तावित करावी असेही पालकमंत्री गोरे यांनी सांगितले.

लोकप्रतिनिधीकडून विविध मागण्या
आमदार सुभाष देशमुख, आमदार राजू खरे, आमदार अभिजीत पाटील, आमदार उत्तम जानकर, आमदार देवेंद्र कोठे, आमदार समाधान आवताडे, आमदार नारायण पाटील यांनी नियोजन समितीमध्ये विविध मागण्या, सूचना मांडल्या तसेच त्यांच्या मतदारसंघात विकास कामासाठी निधीची मागणी केली.
यामध्ये अतिवृष्टी व पुरामुळे झालेल्या शेती पीक व जमिनीचे नुकसान अनुदान मिळणे, खरडून गेलेल्या जमिनीचे पंचनामे व्यवस्थित झालेले नाहीत ते पुन्हा करणे, शाळा दुरुस्तीसाठी निधी मिळणे, सोलापूर शहराला रात्री बारा ते पहाटे पाच या कालावधीत पाणीपुरवठा होत आहे त्यामुळे नागरिकांना त्रास होत असल्याने पाण्याचे नियोजन व्यवस्थित करावे, सोलापूर शहरातील वन विहाराचा विकास पर्यटन केंद्र म्हणून करावा, वीज कंपनीकडून रोहित्र दुरुस्ती तात्काळ करून मिळावी, ग्रामीण भागातील अवैध धंद्यावर पोलिसांनी नियंत्रण ठेवावे, सोलापूर शहरातील महात्मा गांधी प्राणी संग्रहालय मान्यता रद्द झाली आहे ते केंद्रीय समितीकडून मिळण्यासाठी महापालिकेने प्रयत्न करावे, जिल्हा परिषदेच्या महापालिका हद्द वाढ भागातील शाळांना निधी मिळावा, सोलापूर शहरातील भुईकोट किल्ल्याचा विकास व संवर्धन नळदुर्ग किल्ल्याप्रमाणे करावा, तांडा वस्ती सुधार योजनेचा निधी मिळवा, कामे दर्जेदार करावीत तसेच आश्रम शाळांची तपासणी करून तेथील विद्यार्थ्यांना उत्कृष्ट जेवण मिळाले पाहिजे, करमाळा उपजिल्हा रुग्णालयात सिजेरियनची व्यवस्था करावी व अन्य आरोग्यदृष्ट्या अनुषंगिक सुविधा उपलब्ध करून मिळाल्या पाहिजेत, अशा मागण्या करण्यात आल्या.

प्रारंभी जिल्हा नियोजन समिती सभागृहात राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे अपघाती निधन झालेले होते, त्यानिमित्त सर्वांनी दोन मिनिटे मौन पाळून त्यांना श्रद्धांजली वाहिली. जिल्हा नियोजन अधिकारी दिलीप पवार यांनी जिल्हा नियोजन बैठकीतील विषयांचे वाचन केले. यामध्ये दि. 16 मे 2025 रोजी झालेल्या समितीच्या बैठकीचा इतिवृत्तांत व कार्यवाही अहवालास मान्यता. जिल्हा वार्षिक योजना सन 2025-26 अंतर्गत जानेवारी 2026 अखेरच्या खर्चाचा आढावा. जिल्हा वार्षिक योजना सन 2026-27 च्या प्रारूप आराखड्यास मान्यता. इतर विषयांवर चर्चा, आदी विषयावर चर्चा करण्यात आली. तर शेवटी बैठकीस उपस्थित मान्यवरांचे आभार सहाय्यक नियोजन अधिकारी प्रीतम कुंटला यांनी मानले