उच्च न्यायालयाचा निर्णय वेगळाच पण झेडपी प्रशासनाने वाढविला दबाव

सोलापूर : सांगोला येथील जनजागृती प्रबोधन मंचच्या शाळेच्या वादाविषयी खंडपीठाने थकीत वेतनाबाबत निर्णय दिलेला असताना जिल्हा परिषदेच्या प्रशासनाने शिक्षण विभागाला न कळविताच सांगोल्याच्या गट शिक्षण अधिकाऱ्यास परस्पर पत्र व्यवहार करून त्या शाळेचा यु-डायस नंबर रद्द करण्याबाबत दबाव वाढविल्याबाबत आश्चर्य व्यक्त करण्यात येत आहे.

सांगोला येथील जनजागृती प्रबोधन मंच या संस्थेमार्फत चालविण्यात येणाऱ्या दिव्यांग शाळेबाबत वाद निर्माण झाला आहे. या संस्थेचे चेअरमन मरण पावल्यानंतर मुख्याध्यापिकेने ही संस्था टेंभुर्णी येथे स्थलांतरित केली आहे. या ठिकाणी येण्यास शाळेतील काही शिक्षकांनी विरोध केला आहे. बेकायदेशीरपणे सांगोला येथेच त्यांनी शाळा सुरू ठेवली आहे. याबाबत दोघांनीही न्यायालयात धाव घेतली आहे. थकीत वेतनाबाबत न्यायालयाने निर्णय दिला आहे. असे असताना या निर्णयाचा चुकीचा अर्थ लावीत जिल्हा परिषदेच्या प्रशासन विभागाने सांगोल्याच्या गटशिक्षण अधिकाऱ्यांना पत्र पाठवून दबाव वाढविण्याचा प्रयत्न केला आहे. वास्तविक प्रशासन विभागाला थेट यात पत्र काढता येत नाही. याबाबत त्यांनी शिक्षण अधिकाऱ्यांना सुचित करणे अभिप्रेत होते. पण राजकीय दबावापोटी जिल्हा परिषद प्रशासनाने हे पाऊल उचलले असल्याचा आरोप करण्यात येत आहे. यात जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी कुशल जैन यांनाही अंधारात ठेवले असल्याबाबत बोलले जात आहे. मुख्यमंत्री समृद्ध गाव अभियानाच्या मूल्यांकनासाठी ते नांदेड दौऱ्यावर असल्याने याबाबत त्यांच्याशी चर्चा होऊ शकली नाही.

जिल्हा परिषदेच्या प्रशासन विभागाने सांगोल्याच्या गटशिक्षण अधिकाऱ्यांना असे पत्र काढले आहे. उच्च न्यायालय मुंबई सर्किट बँच कोल्हापूर यांनी दि. 14.11.2025 रोजी दिलेल्या निर्णयानुसार कार्यवाही करणेबाबत. संदर्भ – जनजागृती प्रबोधन मंच, चोपडी यांचे कडील पत्र दि. 11.05.2026.उपरोक्त विषयास अनुसरुन आपणास कळविण्यात येते की, संदर्भीय पत्रान्वये उच्च न्यायालय मुंबई सर्किट बँच कोल्हापूर यांनी रिट याचिका क्र. 13543/2024 मध्ये दि. 14.11.2025 रोजी दिलेल्या निर्णयाची प्रत दिलेली आहे. न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयानुसार यापूर्वी कार्यवाही केलेली नसल्यास तात्काळ करण्यात यावी व केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल या कार्यालयास सादर करण्यात यावा. न्यायालयाच्या निर्णयानुसार कार्यवाही न केल्याने अवमान याचिका दाखल झाल्यास त्याची जबाबदारी आपणांवर राहील याची नोंद घ्यावी.

वरील विषयान्वये जनजागृती प्रबोधन मंच चोपडी मु.पो. चोपडी ता. सांगोला जि सोलापूर संचलित मूक बधिर निवासी शाळा, सांगोला या आमच्या शाळेचा बेकायदेशीर स्थलांतर आदेश दि. २२ जुलै २०२४ हा रद्द होण्यासाठी  उच्च न्यायालय मुंबई येथे WP- १३५४३/२०२४ दाखल आहे. यामध्ये दि. २८ नोव्हेंबर २०२४ पासून स्टेटस्कोचा आदेश पारित आहे. स्टेटस्कोचा आदेश पारित असताना सांगोला येथील केंद्र प्रमुख अस्लम इनामदार व गटशिक्षणाधिकारी सांगोला सुयोग नवले यांनी वरिष्ठ कार्यालय यांचा कोणताही आदेश नसताना, मूक बधिर निवासी शाळा सांगोला या शाळेस प्रत्यक्ष भेट न देता खोटा व बनावट शाळा भेट अहवाल दि. १२/१२/२०२४ तयार करून संस्थेच्या शाळेचा UDISE No. २७३००९१०३२४ हा १६ डिसेंबर २०२४ रोजी बंद केला. शाळेतील ४४ दिव्यांग मुलांना OUT OF SCHOOL केले. संस्थेने याबाबत आपल्या सर्वांना पत्र व्यवहार करून बेकायदेशीरपणे बंद केलेला UDISE No सुरू करणेबाबत विनंती केली होती. परंतु आपण आमच्या तक्रारीची दखल घेतली नाही. आम्ही आमच्या शाळेचा UDISE No. २७३००९१०३२४ हा बंद केल्याचे उच्च न्यायालय यांचे निदर्शनास आणून दिले असता मा. उच्च न्यायालय मुंबई सर्किट बेंच कोल्हापूर यांनी १४ नोव्हेंबर २०२५ रोजी पिटिशनर यांचे शाळेचा UDISE No सुरू करण्याचे निर्देश दिले आहेत. कोर्ट आदेशानंतर आमचे वकील व आम्ही शिक्षणाधिकारी (प्राथ.) व गट शिक्षणाधिकारी यांना आमच्या शाळेचा UDISE No सुरू होणेसाठी पत्रव्यवहार केला. परंतु अद्याप आमच्या शाळेचा UDISE सुरू करण्यात आला नाही. आम्हास कोणतेही लेखी उत्तर दिले जात नाही. आम्ही आपणास पत्रव्यवहार करूनही आपण संस्थेच्या शाळेचा UDISE No. २७३००९१०३२४ सुरू होणेसाठी कोणतीही उचित कार्यवाही केली नाही. यामुळे शाळेत शिकणाऱ्या दिव्यांग विद्यार्थी यांचे शैक्षणिक नुकसान होत आहे. न्यायालयीन आदेशाचा अवमान होत आहे.तरी आपण उच्च न्यायालय मुंबई, सर्किट बेंच, कोल्हापूर यांच्या आदेशान्वये पिटिशनर यांच्या मूक बधिर निवासी शाळा सांगोला या शाळेचा UDISE No. २७३००९१०३२४ हा सुरू होणेसाठी १५ दिवसांत उचित कार्यवाही करावी. योग्य ती उचित कार्यवाही न झाल्यास, कोर्ट अवमानास आपण जबाबदार असाल याची नोंद घ्यावी ही विनंती, असे पत्र तक्रारदाराने जिल्हा परिषदेच्या प्रशासन विभागाला दिले आहे. त्यानुसार प्रशासन विभागाने हे प्रकरण पुढील कार्यवाहीसाठी प्राथमिक शिक्षणाधिकाऱ्याकडे देणे अभिप्रेत होते. पण असे न करता जिल्हा परिषदेच्या प्रशासन अधिकाऱ्यांनी थेट आपल्या अधिकाराचा वापर करीत सांगोल्याच्या गटशिक्षणाधिकाऱ्यांना पत्र काढले आहे. राजकीय दबावातून अधिकाराचा गैरवापर झाल्याचा आरोप होत आहे. याबाबत प्रशासन विभागाचे बाजू घेण्यासाठी आम्ही जिल्हा परिषदेच्या उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी स्मिता पाटील यांच्याशी संपर्क करण्याचा प्रयत्न केला पण तब्येत बरी नसल्याने त्या मंगळवारी कार्यालयात उपस्थित नव्हत्या.

दिव्यांग आयुक्तांच्या परवानगीने आम्ही शाळा टेंभुर्णी येथे स्थलांतरित केली आहे. संबंधित शिक्षक येथे हजर न झाल्याने आम्ही त्यांना रीतसर समिती नेमून काढून टाकले आहे. हे प्रकरण न्यायप्रविष्ट आहे. थकीत वेतनाबाबत कोर्टाने निर्णय दिला आहे. चुकीचा आधार घेत जिल्हा परिषद प्रशासनाने आपल्या अधिकारात असे पत्र काढणे चुकीचे आहे. याबाबत आम्ही कायदेशीर दाद मागत आहोत.

शैलजा पाटील, मुख्याध्यापिका