म्हेत्रे फॉर्मुल्यानुसार सोलापूर झेडपीतील 30 कर्मचारी होणार सस्पेंड?

सोलापूर : पालकमंत्र्यांचे स्वीय सहाय्यक, जिल्हा नियोजन अधिकारी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी,समाजकल्याण अधिकारी आणि जिल्हा परिषदेचे समाजकल्याण सभापती यांच्यासमोर कामकाज करणाऱ्या मनोज मेहेत्रे यांना करमाळा पंचायत समितीच्या गटविकास अधिकाऱ्याने मूळ नियुक्तीच्या ठिकाणी गैरहजेरीचे कारण दाखवून सस्पेंड केल्यानंतर अशाच पद्धतीने जिल्हा परिषदेच्या मुख्यालयात मूळ नियुक्तीच्या ठिकाणी गैरहजेरी राहून काम करणाऱ्या 30 कर्मचाऱ्यांवर गडांतर येणार आहे. म्हेत्रे यांच्यावरील सुडात्मक कारवाईनंतर विभागीय आयुक्तांकडून ही झाडाझडती घेतल्यानंतर ही कारवाई होणार असल्याचे विश्वसनीय सूत्रांकडून सांगण्यात आले.

करमाळा पंचायत समितीचे गटविकास अधिकारी कदम यांनी जिल्हा परिषदेच्या मुख्यालयातील समाज कल्याण विभागात अतिरिक्त काम करणाऱ्या मनोज म्हेत्रे यांच्यावर नियुक्तीच्या ठिकाणी गैरहजर राहिल्याबद्दल निलंबनाची कारवाई केली आहे. जिल्हा परिषदेत अशाच प्रकारे 30 कर्मचारी काम करीत आहेत. पण त्यांच्यावर प्रशासनाने मेहरबानी दाखविली आहे. जिल्हा परिषदेतून पंचायत समितीकडे बदली झाल्यानंतर हे कर्मचारी लगेच मागच्या दाराने पुन्हा जिल्हा परिषदेत आले आहेत. यातील बऱ्याच कर्मचाऱ्यांना अशा पद्धतीने कामकाज करण्याबाबत विभागीय आयुक्तांची परवानगी नाही. केवळ विभाग प्रमुख व मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांच्या परवानगीने हे कर्मचारी जिल्हा परिषदेतील महत्त्वाच्या टेबलवर ठाण मांडून बसले आहेत. त्यात केवळ म्हेत्रे यांच्यावरच का सूड उगवण्यात आला याबाबत जिल्हा परिषदेत वेगवेगळी चर्चा सुरू झाली आहे.

म्हेत्रे गैरहजर होते का?

हा घ्या पुरावा….

मैत्री करमाळा पंचायत समितीला गैरहजर होते का? असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. होय, ते पंचायत समितीला काम करीत नव्हते. विभाग प्रमुखांनी त्यांना समाजकल्याण विभागात काम करण्यास सांगितले होते. समाज कल्याण विभागातील दलित वस्ती विकास योजनेचे टेबल सांभाळण्याची त्यांच्यावर जबाबदारी होती. जिल्हा परिषदेत या विभागाला मोठ्या प्रमाणावर निधी येतो. या निधीतून विकास कामे मंजूर करणे व त्याबाबत वर्क ऑर्डर देणे ही अत्यंत महत्त्वाची जबाबदारी आहे. हे जिकरीचे काम कोणाला जमत नसल्याने त्यांनाही जबाबदारी दिली होती. ते दररोज जिल्हा परिषदेच्या समाज कल्याण विभागात ठाण मांडून होते. या कामासाठी अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा नियोजन अधिकारी आणि पालकमंत्र्याचे ओएसडी घुले यांच्याकडे त्यांची वेळोवेळी हजेरी असायची. इतकेच नव्हे तर महामानव डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या जयंतीनिमित्त समाजकल्याण विभागामार्फत समता सप्ताह साजरा करण्यात आला. या महत्त्वाच्या कार्यक्रमाची जबाबदारी मेहत्रे यांच्यावर होती. पदाधिकाऱ्यांसमवेत ते या कार्यक्रमाला उपस्थित होते. असे असताना गैरहजेरीचे कारण दाखवून त्यांच्यावर निलंबनाची केलेली ही कारवाई सुडात्मकच म्हणावी लागेल. करमाळ्याचे बीडीओ कदम यांना म्हेत्रे हे कोठे काम करीत आहेत हे माहीत नव्हते का? या काळात वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी करमाळा पंचायत समितीला भेट दिली. त्यांच्या भेटीत याबाबत चर्चा झाली नाही का? जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी बीडीओची आढावा बैठक घेतात. या बैठकीत करमाळ्याचे बीडीओ कदम यांनी कृषी विभागाचा कर्मचारी गैरहजर असल्याबाबत सीईओ ना सांगितले होते का? असे अनेक प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. या कारवाईमुळे पालकमंत्री जयकुमार गोरे यांचीच नाचक्की झाली आहे. त्यांच्यासाठी काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यावर जर कारवाई होत असेल तर यापुढे त्यांच्याकडे कोण काम करेल? असा संतप्त सवाल कर्मचाऱ्यांमधून उपस्थित झाला आहे.

तर या 30 कर्मचाऱ्यांवर कारवाई अपेक्षित 

जर म्हेत्रे यांच्यावरील ही कारवाई योग्य असेल तर जिल्हा परिषदेच्या मुख्यालयात अशाच पद्धतीने काम करणाऱ्या 30 कर्मचाऱ्यांवर ही आता कारवाई प्रशासनाला करावी लागणार आहे. विभागीय आयुक्त शीतल तेली यांच्याकडे याबाबत तक्रार करणार असल्याचे कर्मचारी संघटनांच्या प्रतिनिधीने सांगितले. विभागीय आयुक्तांकडून झाडाझडती झाल्यास या कर्मचाऱ्यांवर कारवाईची टांगती तलवार राहणार आहे. पण यातून जिल्हा परिषदेचा बेफिकीर कारभार उघड होणार आहे. पालकमंत्री जयकुमार गोरे हे सध्या विधान परिषद निवडणुकीच्या धामधुमीत असल्यामुळे या प्रकरणाकडे दुर्लक्ष झाल्याचे बोलले जात आहे. सीईओ कुशल जैन यांनी या प्रकरणाबाबत अद्याप आपली भूमिका स्पष्ट केलेली नाही.

टीप…

“सोलापूर समाचार’ मध्ये गुरुवारी हे वृत्त प्रसिद्ध झाल्यानंतर जिल्हा परिषदेत खळबळ उडाली. काहीजणांनी माध्यमांमध्ये हे वृत्त प्रसिद्ध होऊ नये यासाठी पुरेपूर कष्ट घेतले. पण सत्य लपत नाही….. मनोज म्हेत्रे यांची दुसरी बाजू काहीही असेल. ते समाजकल्याण विभागात काम करीत असताना गैरहजेरीचे कारण दाखवून करमाळा बीडीओ यांनी केलेली कारवाई चुकीची आहे, हेच आम्ही सिद्ध करून दाखवणार.