सोलापूर : जिल्हा परिषदेवर प्रशासक राज सुरू झाल्यावर तत्कालीन प्रशासकांनी अधिकाऱ्यांच्या अधिकाराबाबत काढलेले परिपत्रक चुकीचे असल्याचे स्पष्टीकरण मुख्य कार्यकारी अधिकारी मनीषा आव्हाळे यांनी बुधवारी दिले.
जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी मनीषा आव्हाळे यांनी सर्व समित्यांचे अधिकार स्वतःकडे घेतले आहेत, अशी चर्चा कर्मचाऱ्यांमध्ये सुरू झाली आहे. याबाबत विचारले असता सीईओ आव्हाळे म्हणाल्या प्रशासकांनाच सर्व अधिकार असल्याचे स्पष्टीकरण दिले. काही दिवसापूर्वी राज्यातील सीईओची कॉन्फरन्स झाली. या कॉन्फरन्समध्ये प्रशासकांच्या अधिकाराबाबत चर्चा झाली. त्यामध्ये राज्यातील बऱ्याच जिल्हा परिषदेच्या प्रशासकांनी समित्या स्थापन केल्या नसल्याचे सांगण्यात आले. त्यावर मुख्य सचिवांनी प्रशासकांना समित्यांचे अधिकार असल्याचे स्पष्ट केल्यानंतर त्यानुसार यापूर्वीच्या प्रशासकांनी काढलेले परिपत्रक रद्द केले आहे. प्रशासक लागू झाल्यावर यापूर्वीच्या प्रशासकाने अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांकडे असलेल्या समित्या तशाच ठेवल्या होत्या. वास्तविक ‘त्या” समित्याही प्रशासकाच्या नियंत्रणाखाली येतात. त्यामुळे हा बदल करण्यात आला आहे. पदभार घेतल्यानंतर बरेच दिवस माझ्याही निदर्शनाला ही चूक लक्षात आली नाही. पण मागील प्रशासकाची ही मोठी गडबड आता दुरुस्त करण्यात आल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले. अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांकडे असलेल्या विभागाचे कामकाज त्यांच्याकडेच असेल. फक्त अंतिम मान्यता प्रशासकाची राहणार आहे.
खराडे यांना नोटीस…
बांधकाम विभाग क्रमांक एकचे कार्यकारी अभियंता खराडे यांच्या विभागाचा खर्च फक्त 37% तर बांधकाम दोनचे कार्यकारी अभियंता संतोष कुलकर्णी यांचा खर्च 75 टक्के झाला आहे. वारंवार सांगूनही खराडे यांच्या खर्चामध्ये वाढ न झाल्यामुळे त्यांना कारणे दाखवा नोटीस देण्यात आल्याचे सीईओ आव्हाळे यांनी सांगितले.
पाणीपुरवठा विभागाची झाडाझडती
ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागाकडून जलजीवन मिशनचे पिले मंजूर करण्यात विलंब होत असल्याच्या तक्रारी वाढल्या आहेत अलीकडेच या विभागाचे कार्यकारी अभियंता म्हणून गाडेकर यांनी पदभार घेतला आहे. त्यामुळे मंगळवारी या विभागाची बराच वेळ तपासणी करण्यात आली. कामकाजात सुधारणा करण्याच्या संबंधितांना सूचना देण्यात आल्याचे सीईओ आव्हाळे यांनी सांगितले.
ते गेट उघडणार…
पार्किंगच्या समस्येमुळे जुने जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडील गेट बंद करण्यात आले आहे. त्यामुळे गैरसोय होत असल्याचे तक्रार अनेकांनी केली आहे. या बाजूने कुंपणाची भिंत बांधण्यात येणार असून एक व्यक्ती एकाचवेळी येईल असे प्रवेशद्वार ठेवण्यात येणार असल्याचे सीईओ आव्हाळे यांनी सांगितले. परिसरात शुशोभीकरण करून पार्किंग व्यवस्थित करण्यात येणार आहे. यामध्ये भेट देणाऱ्यांसाठी पे अँड पार्किंग तर कर्मचारी, दिव्यांग व पदाधिकाऱ्यांसाठी वेगवेगळे पार्किंग ठेवण्यात येणार आहे.
तत्कालीन प्रशासक कोण?
जिल्हा परिषदेचे तत्कालीन अध्यक्ष अनिरुद्ध कांबळे, उपाध्यक्ष दिलीप चव्हाण यांचा कालावधी संपल्यानंतर जिल्हा परिषदेच्या निवडणुका न झाल्यामुळे प्रशासक कारभार लागू झाला. जिल्हा परिषदेचे तत्कालीन मुख्य कार्यकारी अधिकारी दिलीप स्वामी यांच्यावर प्रशासक म्हणून जबाबदारी आली. त्यावेळी त्यांनी अधिकाराबाबत परिपत्रक जारी केले होते. आतापर्यंत या परिपत्रकानुसार अंमलबजावणी होत होती. आता हे परिपत्रक रद्द करण्यात आले आहे. या काळातील कारभाराचे काय? असा आता प्रश्न उपस्थित झाला आहे.