सोलापूर : जिल्हा परिषदेच्या आरोग्य विभागांतर्गत असलेल्या राष्ट्रीय आरोग्य अभियानातील कंत्राटी कर्मचाऱ्यांची भविष्य निर्वाह निधीची रक्कम न भरल्याने बँक खाते गोठविण्यात आले होते. नेमकी किती कर्मचाऱ्यांची रक्कम भरली याची पीएफ कार्यालयाने आता चौकशी सुरू केली आहे.
जिल्हा परिषदेच्या राष्ट्रीय आरोग्य अभियानातील कर्मचाऱ्यांच्या मानधनातून पीएफची रक्कम कपात करण्यात आली मात्र ही रक्कम पीएफ कार्यालयाला भरलीच नाही. 2020 पासून कर्मचाऱ्यांची थकबाकी असल्याने पीएफ कार्यालयाने एन आर एच एम विभागाचे खाते सील केले होते. त्यामुळे कामकाजाची अडचण निर्माण झाल्यावर आरोग्य विभागाने शासनाची परवानगी मागून थकलेला पीएफ भरला. मात्र उशिराबद्दल पीएफ कार्यालयाने आरोग्य विभागाला दंड केल्याचे हे सांगण्यात आले. आरोग्य विभागाने नेमका किती कर्मचाऱ्यांचा पीएफ भरला याची आता चौकशी सुरू झाली आहे. गेल्या दोन दिवसापासून पीएफ कार्यालयाचे अधिकारी आरोग्य विभागातून माहिती घेत आहेत. याबाबत अधिक माहिती घेण्यासाठी डॅमचा पदभार असलेले जानगवळी यांच्याशी संपर्क करण्याचा प्रयत्न केला पण ते या चौकशीकामी सहकार्य करीत असल्याने त्यांच्याशी संपर्क होऊ शकला नाही.
कर्मचाऱ्यांच्या पगारातून पीएफची रक्कम कपात करण्यात आली मात्र चार वर्षे पीएफ कार्यालयाकडे भरण्यात आली नाही. या विलंबासाठी झालेला दंड कोणत्या खर्चातून भरला. ही जबाबदारी कोणाची होती. याच्यावर कोणाचेच नियंत्रण नसल्याचे दिसून येत आहे. कंत्राटी डॉक्टरांच्या वेतनानंतर त्यांच्या वेतन फरकाची रक्कम देण्याची जबाबदारी कोणाची? कोणत्या कर्मचाऱ्यांचा कोणता जॉब चार्ट यावरून आता वादंग माजले आहे. मुख्य कार्यकारी अधिकारी मनीषा आव्हाळे यांच्या आढावा बैठकीत आता या गंभीर बाबींचा खुलासा होणार आहे.
More Stories
राज्यातील सर्व महिलांना लखपती दीदी बनविणार: जयकुमार गोरे
तुम्हाला बैलगाडी, घोंगडी हवी आहेत का? मग या ठिकाणी भेट द्या
सोलापूर जिल्हा परिषदेच्या कर्मचाऱ्यांना आश्वासित योजनेचा लाभ