सोलापूर : मंद्रूप अपर तहसीलदारांनी तेलगाव ते अंत्रोळी गट रस्त्याबाबत काढलेल्या आदेशाचा चुकीचा अर्थ पोलिसांनी लावल्यामुळे या रस्त्याचे काम आता रद्द होण्याच्या मार्गावर आहे.
जिल्हा नियोजन समितीमार्फत स्थानिक आमदार फंडातून तेलगाव मंद्रूप ते अंत्रोळी (ग्राम 63) असा रस्ता मंजूर झाला आहे. गट नंबर 78 ते 179 मधून पूर्वीपासून वहिवाटीचा हा रस्ता आहे. आमदार निधीतून मंजूर झालेल्या रस्त्याचे काम सुरू केल्यावर गट नंबर 79 चे खातेदार धरेप्पा बिराजदार यांनी काम आडवले. त्यामुळे हे प्रकरण मंद्रूप अप्पर तहसीलदार कार्यालयात आले. अप्पर तहसीलदार सुजित नरहरे यांनी याबाबत संबंधित मंडल अधिकाऱ्याचा अहवाल मागविला. मंडळ अधिकाऱ्यांनी हा रस्ता पूर्वीपासून वहिवाटीचा असून नकाशावर आहे, असा अभिप्राय दिला. त्यावरून अप्पर तहसीलदार नरहरे यांनी 20 मे रोजी मंद्रूप पोलीस ठाण्याला पत्र दिले. आमदार निधीतून हा रस्ता मंजूर असल्याने इतर सर्व शेतकऱ्यांच्या हिताच्या दृष्टीने या रस्त्याचे काम होणे महत्त्वाचे असून कायदा व सुव्यवस्था होऊ नये, नियमानुसार उचित कार्यवाहीसाठी शासकीय कामातील अडथळा दूर करावा, असे या पत्रात नमूद केले आहे. त्यानुसार संबंधित पोलिसांनी त्या शेतकऱ्याला पोलीस ठाण्यात आणले व नंतर सोडून दिले. या दरम्यान सुरू असलेले काम हे पोलिसांनी थांबविण्यास सांगितल्याचे तक्रारदार शेतकऱ्याांचे म्हणणे आह त्यामुळे या शेतकऱ्याांनी जिल्हा परिषदेत धाव घेऊ निवेदन दिले होते
पोलिसांना संपर्क केल्यावर याबाबत फिर्याद देण्यास कुणीच आले नाही, असे सांगितले आहे. काम थांबवण्याबाबत आम्ही काही सांगितले नाही असेही पोलिसांचे म्हणणे आहे. पण पोलिसांनी काम थांबवले असे तक्रारदार शेतकऱ्याचे म्हणणे आहे. तहसीलदारांचा आदेश स्वयंस्पष्ट असताना पोलिसांनी असा दुजाभाव का दाखवला असा सवाल उपस्थित करण्यात येत आहे. दरम्यान या कामाबाबत जिल्हा परिषदेत निवेदन देण्यात आले आहे. याबाबत जिल्हा परिषदेचे बांधकाम विभागाचे कार्यकारी अभियंता नरेंद्र खराडे यांना विचारले असता अद्याप ही तक्रार माझ्यासमोर आली नाही. पण आमचे काम फक्त निधी मंजूर करणे आहे. वाद असेल तर आम्ही निधी रद्द करू शकतो, असे उत्तर दिले आहे. त्यामुळे आमदार निधीतील हा रस्ता आता रद्द होणार आहे. तहसीलदारांनी रस्त्याबाबत आदेश दिलेले असताना अडवणूक करणाऱ्या शेतकऱ्यावर कारवाई कोण करणार व कोण फिर्याद देणार? असा आता सवाल उपस्थित झाला आहे. शेतकऱ्यांनी ही तक्रार जिल्हाधिकाऱ्यांकडे द्यायला हवी होती जिल्हाधिकारी कुमार आशीर्वाद आता यावर निर्णय घेऊ शकतात असे आता सांगितले जात आहे.