सोलापूर : विधानसभा निवडणूक जाहीर झाल्यावर आचारसंहितेचा अंमल होणार असल्याने सोलापूर जिल्हा परिषदेत विकास कामाच्या प्रशासकीय मंजुरी घेण्यासाठी गेल्या पाच दिवसापासून सुरू असलेली धावपळ अखेर मंगळवारी दुपारी थांबली.
विधानसभा निवडणूक जाहीर होण्याची शक्यता गृहीत धरून गेल्या आठवड्यापासून जिल्हा परिषदेत विकास कामांच्या प्रशासकीय मंजुऱ्या देण्याचा विविध विभागाकडून सपाटा सुरू होता. विकास कामाच्या मंजुऱ्या घेण्यासाठी ठेकेदार, सरपंच व आमदारांचे कार्यकर्ते हेलपाटे घालत होते. त्यामुळे जिल्हा परिषदेला जत्रेचे स्वरूप आले होते. जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी कुलदीप जंगम यांनी सर्व विभागांना वेळेत विकास कामांच्या प्रशासकीय मंजुऱ्यांचे सोपस्कर पूर्ण करण्याचे आदेश दिले होते. निवडणूक डोळ्यावर असल्याने आमदारांनी एक रुपयाही निधी सोडला नाही. पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्याकडून जिल्हा परिषदेच्या ग्रामपंचायत विभागाकडे पाठविलेला जन सुविधा व नागरी सुविधेचा निधी पूर्णपणे खर्ची पडेल अशा कामांच्या याद्या पाठविण्यात आल्या. पालकमंत्री पाटील यांनी आपल्या पक्षाच्या आमदारांबरोबर विरोधी आमदार व खासदारांनाही चांगला निधी देण्याचा प्रयत्न केला. त्यामुळे जिल्हा परिषदेकडून होणाऱ्या रस्ते, गटार, शाळा, अंगणवाडी, आरोग्य केंद्र दुरुस्ती, लघु पाटबंधारे विभागाकडून पाझर तलाव, बंधारे दुरुस्तीची कामे, समाज कल्याण विभागाकडून दलितवस्ती करावयाच्या कामावर भर देण्यात आला. या कामांच्या प्रशासकीय मंजुऱ्या वेळेत मिळाव्यात म्हणून आमदारांच्या स्वीय सहाय्यकासह कार्यकर्ते जिल्हा परिषदेत ठाण मांडून होते.
अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी संदीप कोहिनकर यांनी दसऱ्याच्या सणासह सोमवारी रात्री उशिरापर्यंत जिल्हा परिषदेत बसून समाज कल्याण विभागाची दलित वस्ती विकास अंतर्गत सुमारे 50 कोटीची विकास कामे, बांधकाम विभागाकडील रस्त्यांची सुमारे 17 कोटीच्या विकास कामांची प्रशासकीय मंजुऱ्या वेळेत मार्गी लावण्यासाठी यंत्रणा राबवली. बांधकाम, समाजकल्याण विभागाबरोबरच महिला बालकल्याण व पशुसंवर्धन विभागाची कामे मार्गी लावली. ग्रामपंचायत विभागाच्या स्मिता पाटील यांनी जन व नागरी सुविधांच्या तयार झालेल्या प्रशासकीय मंजुऱ्या वितरित करण्याची जबाबदारी पार पडली. शिक्षणाधिकारी कादर शेख, आरोग्य अधिकारी डॉ. संतोष नवले, महिला व बालकल्याण अधिकारी प्रसाद मिरकले, पशुसंवर्धन अधिकारी नवनाथ नरळे, प्रभारी समाजकल्याण अधिकारी अमोल जाधव, सचिन कवले, बांधकाम विभागाचे कार्यकारी अभियंता नरेंद्र खराडे, संतोष कुलकर्णी, ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागाचे कार्यकारी अभियंता संजय धनशेट्टी, लघु पाटबंधारे विभागाचे पारसे आणि मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी मीनाक्षी वाकडे यांनी आपल्या विभागाची यंत्रणा राबवली. मंगळवारी सकाळीच राज्य निवडणूक आयोगाची पत्रकार परिषद जाहीर झाल्यानंतर जिल्हा परिषदेत ही कामे संपविण्याची लगबग सुरू झाली. दुपारी साडेतीन वाजता निवडणूक आयोगाने कार्यक्रम जाहीर केल्यानंतर आदर्श आचारसंहितेचा अंमल सुरू झाला. त्यानंतर जिल्हाधिकारी कुमार आशीर्वाद यांनी आचारसंहितेचा काटेकोरपणे अंमलबजावणी करण्याचे आदेश दिले. त्यानंतर सर्व फायलींचा प्रवास थांबला व अधिकाऱ्यांनी सुटकेचा श्वास घेतला. आचारसंहिता लागण्यापूर्वी ज्या कामाच्या प्रशासकीय मंजुऱ्याना मान्यता देण्यात आली होती त्याचे वितरण करण्यात आले. इकडे निवडणूक कार्यालयाने निवडणूक आचारसंहितेचा अंमल करण्यासाठी मतदार संघनिहाय नियुक्त केलेल्या कर्मचाऱ्यांचे प्रशिक्षण घेतले व तात्काळ आचारसंहितेच्या अंमलावर लक्ष ठेवण्यासाठी त्यांना रवाना केले. जिल्हा परिषद, महापालिका, पंचायत समितीवर यापूर्वीच प्रशासकराज असल्याने पदाधिकाऱ्यांची वाहने जमा आहेत. आता निवडणुकीकरिता ही वाहने वापरण्यात येणार आहेत.