शेतकऱ्यांसाठी आनंदाची बातमी; पीक कर्जाची मर्यादा वाढली

सोलापूर : शेतकऱ्यांसाठी आनंदाची बातमी आहे. रिझर्व बँकेने पीक कर्जाच्या मर्यादेत वाढ केली आहे. आता शेतकऱ्यांना हेक्टरी दोन लाख पीक कर्ज मिळू शकणार आहे.

कृषीसाठी बिगर तारण कर्ज देण्याकरता यापूर्वी एक लाख साठ हजार रुपयांपर्यंतची मर्यादा होती. रिझर्व बँक ऑफ इंडियाने ही मर्यादा आता दोन लाख रुपयापर्यंत वाढविली आहे. या वाढीव मर्यादेची अंमलबजावणी नव्या वर्षात म्हणजे 2025 पासून सुरु होणार आहे. या निर्णयामुळे देशातील शेतकऱ्यांना मोठा फायदा होणार आहे. रिझर्व बँक ऑफ इंडियाचे मुख्य सरव्यवस्थापक आर. गिरीधरन यांनी यासंदर्भातील पत्र 6 डिसेंबर रोजी जारी केले आहे. देशातील सगळ्या म्हणजे शेड्युल्ड, कमर्शियल बँका व सर्व प्रादेशिक व ग्रामीण बँका, स्मॉल फायनान्स बँक, राज्य सहकारी बँक, सर्व जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या चेअरमन, व्यवस्थापकीय संचालक, मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना या संदर्भातील पत्र रिझर्व बँकेने पाठविले आहे. शेतीसाठी लागणाऱ्या साहित्यामध्ये झालेली दरवाढ, शेतीसाठी आवश्यक असलेल्या निविष्ठांमध्ये झालेली दरवाढ, वाढलेले मजुरीचे दर या सर्व बाबींचा विचार करून रिझर्व बँकेने बिगर तारण शेती कर्जाची मर्यादा वाढविली आहे. पीक कर्जाची मर्यादा वाढविल्यामुळे सोलापूर जिल्ह्यातील डाळिंब केळी द्राक्ष आणि ऊस बागायतदार शेतकऱ्यांसह इतर बागायती व जिरायती शेतकऱ्यांना मोठा लाभ होणार आहे. शासन दरवर्षी राष्ट्रीयकृत बँकांना पिक कर्ज वितरणाचे उद्दिष्ट देते. जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत याबाबत सतत फॉलोअप घेतला जातो. बऱ्याच बँका शेतकऱ्यांना पीककर्ज देण्यास टाळाटाळ करतात. परंतु पीक कर्जाला कमी व्याजदर आणि तातडीची सुविधा असल्याने शेतकरी याचा मोठ्या प्रमाणावर फायदा घेताना दिसत आहेत. तातडीच्या पीक कर्जामुळे शेतकऱ्यांच्या एक लागवडीच्या अनेक अडचणी दूर होतात. त्यामुळे पीक कर्जाकडे शेतकऱ्यांचा मोठा ओढा आहे. पण गेल्या अनेक वर्षापासून  पिक कर्जाची मर्यादा एक लाख 60 हजार इतकीच होती. वाढत्या महागाईमुळे शेतकऱ्यांना ही रक्कम शेतीच्या कामासाठी पुरेशी होत नव्हती. त्यामुळे पीक कर्जाच्या मर्यादित वाढ करावी अशी शेतकऱ्यांची मागणी वाढली होती. आता रिझर्व बँकेने ही मागणी पूर्ण केली आहे. पण पिक कर्ज मिळवण्याची सुविधा आणखी सुकर करण्यात यावी, अशी शेतकऱ्यांची मागणी आहे.

ऑनलाइन सुविधा द्या…

पिक कर्जासाठी अर्ज करणे व त्यासाठी कागदपत्राची तजवीज करणे यासाठी शेतकऱ्यांना अनेक अडचणी येतात. बँकेतील अधिकारी आज या उद्या या असे हेलपाटे मारायला लावतात. शेतकऱ्यांची ही ससेहोलपट टाळण्यासाठी जिल्हास्तरावर एक खिडकी किंवा ऑनलाइन सुविधा उपलब्ध करून देण्यात यावी अशी शेतकऱ्यांकडून मागणी होत आहे.