सोलापूर : ग्रामसेविकेला खंडणीची मागणी करून सरकारी कामात अडथळा व विनयभंग केल्याच्या आरोपातून माहिती अधिकार कार्यकर्ता मारुती जाधव (रा. कुरुल, तालुका मोहोळ) यांची प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश मनोज शर्मा यांनी सबळ पुराव्याअभावी निर्दोष मुक्तता केली.
यातील फिर्यादी ग्रामसेविकेने एक मे 2017 रोजी चिंचोलीकाटी ग्रामपंचायतचा पदभार घेतला होता. त्यावेळी आरोपी मारुती जाधव यांनी त्यांची भेट घेऊन आपण माहिती अधिकार कार्यकर्ता असल्याची ओळख करून दिली होती. त्यानंतर आरोपी जाधव याने फिर्यादीला पाच हजाराची खंडणी मागितली. याकडे फिर्यादीने दुर्लक्ष केले. त्यानंतर आरोपी जाधव याने माहिती अधिकारात ग्रामपंचायत मधील काही माहिती मागितली. या माहिती बाबत 21 मे 2000 रोजी त्याने फिर्यादीला फोन करून तिच्या मनात लज्जा वाटेल अशी शिवीगाळ केली व सरकारी कामात अडथळा आणला, अशी फिर्याद ग्रामसेविकेने मोहोळ पोलीस ठाण्यात दिली. यावरून मोहोळ पोलिसांनी आरोपी मारुती जाधव यांच्या विरोध गुन्हा दाखल करून न्यायालयात दोषारोपपत्र दाखल केले. खटल्याच्या सुनावणी वेळेस सरकारतर्फे नऊ साक्षीदार तपासण्यात आले. आरोपी जाधव यांचे वकील ॲड प्रशांत नवगिरे यांनी साक्षीदारांच्या जबाब आतील विसंगती न्यायालयाच्या निदर्शनाला आणून दिली. आरोपीने फिर्यादीच्या अपहराबाबत तक्रार दिली होती. त्यामुळे फिर्यादीने चिडून खोटी केस केली असा युक्तिवाद केला. सरकार पक्षाला पुराव्यानिशी आरोप सिद्ध करता आला नाही. त्यामुळे न्यायालयाने आरोपीला सबळ पुराव्याअभावी निर्दोष मुक्त केले. यात आरोपीतर्फे ऍड. प्रशांत नवगिरे ऍड. श्रीपाद देशक ॲड. सिद्धाराम पाटील तर सरकारतर्फे ऍड. देशपांडे मूळ फिर्यादीतर्फे ऍड. गुंडे यांनी काम पाहिले.
More Stories
राज्यातील सर्व महिलांना लखपती दीदी बनविणार: जयकुमार गोरे
तुम्हाला बैलगाडी, घोंगडी हवी आहेत का? मग या ठिकाणी भेट द्या
सोलापूर जिल्हा परिषदेच्या कर्मचाऱ्यांना आश्वासित योजनेचा लाभ