सोलापूर झेडपी अध्यक्ष, उपाध्यक्ष यांना मिळेना पीए

सोलापूर : जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष व उपाध्यक्ष यांनी पदभार घेऊन आठवडा लोटला तरी त्यांना अद्याप प्रशासनाकडून पीए मिळालेला नाही. पीए कोणता घ्यावा या विवंचनेत पदाधिकारी असल्याचे दिसून आले.

जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष म्हणून दीपक वैद्य तर उपाध्यक्ष म्हणून इंद्रजीत पवार यांची निवड झाली. निवडीनंतर त्यांनी पदभार घेऊन कामकाजाला सुरुवातही केली आहे. पण अद्याप या दोघांना जिल्हा परिषद प्रशासनाकडून पीए देण्यात आलेला नाही. जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष दीपक वैद्य म्हणाले कामकाजाच्या सोयीसाठी बार्शी पंचायत समिती कडीलच पीए घ्यावा का याबाबत विचार सुरू आहे. पण यासाठी आमचे नेते माजी आमदार राजेंद्र राऊत यांच्याशी चर्चा करून निर्णय घेतला जाणार आहे. गुरुवारी ते सोलापुरात येणार असून इतर कामाबाबत ही त्यांच्याशी चर्चा करून पुढील निर्णय घेतले जाणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. पण राऊत सोलापूरला आलेच नाहीत. उपाध्यक्ष पवार यांनीही प्रशासनाने कोणताही पीए दिला तरी चालेल अशी भूमिका घेतली आहे. नव्याने विषय समिती सभापतींची निवड झाली आहे. आरोग्य व शिक्षण समिती सभापती चेतनसिंह केदार यांनी कामकाजाला सुरुवात केली आहे. कृषी सभापती रामाप्पा चिवडशेट्टी हे अध्याप नाराज असल्याचे दिसत आहे. महिला व बालकल्याण सभापती अमृता वाघे व समाज कल्याण सभापती संस्कृती सातपुते यांनी अद्याप कार्यालयीन पदभार स्वीकारलेला नाही. पक्षनेत्या रश्मी बागल याही फक्त सभेच्या कामकाजासाठीच दोन वेळा जिल्हा परिषदेत आले आहेत. प्रशासन मार्च अखेरच्या गडबडीत होते. त्यामुळे नव्या पदाधिकाऱ्यांना काय आहे याचा अंदाज जिल्हा परिषदेच्या अधिकाऱ्यांना घेणे अशक्य झाले आहे. आता विषय समितीचे सदस्य निवडण्यासाठी विशेष सभा होणार आहे. त्यामुळे पदाधिकाऱ्यांच्या कामकाजाला अद्याप म्हणावी तशी गती आली नाही.

गाडी कोणती? ठरेना 

जिल्हा परिषदेच्या पदाधिकाऱ्यांना नव्या गाड्या घेण्याचे प्रशासनाने ठरवले आहे. पण गाड्या कोणत्या घ्यायच्या याची निवड पदाधिकाऱ्यांकडे ठेवली आहे. पूर्वींच्या जिल्हा परिषद अध्यक्षांची सफारी नवीन अध्यक्षांनी वापरण्यासाठी घेतली नाही. उपाध्यक्ष स्वतःची गाडी वापरत आहेत. अध्यक्ष व उपाध्यक्षांना ग्रामीण भागात फिरावे लागणार आहे. त्यामुळे तरतूद असलेल्या रकमेत अशी कोणती गाडी घ्यावी याचा त्यांनीही विचार केला आहे. अध्यक्ष व उपाध्यक्ष यांनी स्कॉर्पिओ सुचवली आहे. त्यामुळे तरतूद रकमेत ही गाडी बसते का याचे चाचपणी प्रशासन करत आहे.