सोलापूर : राज्यातील झेडपीची एकही शाळा बंद होणार नाही व शिक्षकाना मुख्यालयी राहण्याची अट शिथील करणार आहे, असे आश्वासन शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांनी शिक्षकांना दिले.
महाराष्ट्र शिक्षण परिषदेच्या मुंबई येथील कार्यालयात शिक्षणमंत्री दिपक केसरकर, शिक्षण सचिव रणजीतसिंह देओल, शिक्षण संचालक शरद गोसावी, उपसचिव तुषा महाजन, उपसचिव टि.वा करपते, उपसचिव समीर सावंत व राज्यातील प्राथमिक शिक्षक संघटनांचे प्रतिनिधी यांची शैक्षणिक प्रश्नांबाबत बैठक आयोजित करण्यात आली होती. यावेळी प्रलंबित प्रश्नांबाबत चर्चा करुन निर्णय घेण्यात आले. बैठकीला शिक्षक संघाचे नेते संभाजी थोरात,आबासाहेब जगताप,म.ज.मोरे, मध्यवर्ती शिक्षक संघटनेचे अध्यक्ष तथा शिक्षक संघाचे राज्याध्यक्ष केशव जाधव, सरचिटणीस तथा शिक्षक परिषदेचे राज्याध्यक्ष राजेश सुर्वे, प्रमुख संघटक तथा पुरोगामी शिक्षक संघटनेचे राज्याध्यक्ष प्रसाद पाटील, शिक्षक सेनेचे चिंतामण वेखंडे, शिक्षक सहकार संघटनेचे राज्याध्यक्ष संतोष पिट्टलवाड, राज्य सरचिटणीस निलेश देशमुख, शिवाजीराव साखरे, साजीद अहमद, पदवीधर शिक्षक संघटनेचे मनोज मराठे, अखिल महाराष्ट्र शिक्षक संघटनेचे कल्याण लवंडे, यादव पवार, उत्तरेश्वर मोहोळकर, विनोद कडव, सचिन जाधव, सतिश कांबळे यांच्यासह सर्व संघटनांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते. राज्यातील एकही शाळा बंद होणार नाही,शिक्षण क्षेत्राचे खाजगीकरण होणार नाही, दुर्गम भागात राहण्याची सोय नसल्याने राज्यातील शिक्षकांना मुख्यालयी राहण्याची अट शिथील करणार व आंतरजिल्हा बदलीचा सहावा टप्पा लवकरच राबविण्यात येणार, असे आश्वासन राज्याचे शिक्षणमंत्री दिपक केसरकर यांनी सर्व शिक्षक संघटनांच्या बैठकीत दिले. बैठकीत आंतरजिल्हा व जिल्हांतर्गत बदली प्रक्रिया नवीन भरती पूर्वी करावी,आर.टी.ई. अ‍ॅक्टनुसार सर्व जि.प.शाळांना इयत्ता ५ वी व ८ वी चे वर्ग जोडावेत, सर्व प्रकारच्या पदोन्नती वर्षातून दोन वेळा व्हाव्यात, सर्व प्रकारची अशैक्षणिक कामे कमी करणे, १०-२०-३० ची आश्वासित प्रगती योजना लागू करणे, सन २००४ नंतर सेवेत लागलेल्या शिक्षकांना वरिष्ठ वेतनश्रेणी लागू होताना फार मोठ्या प्रमाणात अन्याय झाला आहे तसेच पदवीधर शिक्षक वेतन तफावत दूर करण्यासाठी वेतन त्रुटी समिती स्थापन करावी, मा. उच्य न्यायालयाचे आदेशानुसार कार्यवाही करावी, १ नोव्हेंबर २००५ पुर्वी जाहीरात निघालेल्या व तद्नंतर सेवेत रूजू झालेल्या शिक्षकांना जुनी पेन्शन योजना लागू करणे, वस्तीशाळा व आंतरजिल्हा बदली झालेल्या शिक्षकांची मूळ सेवा ग्राह्य धरण्यात यावी, शिक्षकांची प्रलंबित देयक बिलांसाठी अनुदान देणे, शालेय पोषण आहार योजनेत सुधारणा करणे, संगणक अर्हतासाठी मुदतवाढ मिळाव, मनपा, नपा शिक्षकांचे वेतन अनुदान १००% शासनाकडून मिळावे, पदवीधर शिक्षकांमधून पदोन्नती मिळालेल्या केंद्र प्रमुख व मुख्याध्यापक यांना पूर्वलक्षी प्रभावाने पदोत्रती वेतनवाढ लागू करावी, जिल्हा परिषदेच्या शिक्षकांनाही रजा रोखीकरणचा लाभ मिळावा, वर्ग २ पदे शिक्षकांमधूनच भरण्यात यावीत आदी मागण्यांबाबत सकारात्मक चर्चा झाली व या मागण्या पूर्ण करण्याचे आश्वासन शिक्षणमंत्र्यांनी दिले. कोट पेन्शन योजना लागू करणार शनिवारी मुंबईत शिक्षणमंत्री दिपक केसरकर यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या राज्यातील शिक्षक संघटनांच्या बैठकीत शिक्षकांना निवृत्तीनंतर पेन्शन योजना लागू करून सुरक्षितता देणार असल्याचे शिक्षणमंत्र्यांनी सांगितले.