‘शासन आपल्या दारी”वर 35 लाखाची उधळपट्टी

सोलापूर : जिल्ह्यात पावसाअभावी दुष्काळी परिस्थिती आहे. परंतु शासनाने पहिल्या टप्प्यात केवळ पाच तालुके टंचाईग्रस्त जाहीर केले आहेत. इतर तालुक्यातील शेतकऱ्यांची ओरड होत असतानाच जिल्हा प्रशासनाने सरकारचे मार्केटिंग करण्यासाठी ‘शासन आपल्या दारी” हा जिल्हास्तरीय उपक्रम घेण्यासाठी फक्त स्क्रीन व डीजेसाठी चक्क 35 लाखाचे टेंडर काढले आहे.

राज्यात सत्तेवर आलेल्या मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या सरकारने शासन आपल्या दारी हा उपक्रम घेतला. सर्वसामान्यांची सरकारी कार्यालयात अडलेली कामे व्हावी असा उद्देश दाखवून या कार्यक्रमाचे मार्केटिंग केले जात आहे. या कार्यक्रमातून लोकांच्या झालेल्या कामाची जी आकडेवारी दाखवली जात आहे,  त्यातून शासकीय कार्यालयात किती प्रकरणे प्रलंबित आहेत याची प्रचिती येत आहे. या उपक्रमातून किती जणांना फायदा झाला हा भाग निराळा असला तरी या उपक्रमावर सरकार करत असलेला खर्च मात्र प्रचंड असल्याचे दिसून येत आहे. सध्या दुष्काळी परिस्थिती आहे. सरकारी कर्मचाऱ्यांचा पगार झालेला नाही. शासनाच्या तिजोरीत खडखडाट असल्याचे सांगितले जात आहे.  तरी असल्या कार्यक्रमावर चक्क स्क्रीन व डीजेसाठी 35 लाखाची उधळपट्टी करण्यात येत असल्याचे पाहून शेतकऱ्यातून संताप व्यक्त करण्यात येत आहे. अशा कार्यक्रमावर उधळपट्टी करण्याऐवजी शेतकऱ्यांना मदत करण्यात यावी, अशी मागणी होत आहे.

कलेक्टर कुमार आशीर्वाद संवेदनशील मानले जातात. सामान्य नागरिकांचे प्रश्न सोडवण्यासाठी त्यांनी आतापर्यंत चांगल्या पद्धतीने काम सुरू केले आहे. अशात जिल्हास्तरीय ‘शासन आपल्या दारी” हा कार्यक्रम घेण्यासाठी सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या विद्युत विभागाचे कार्यकारी अभियंता श्री. सु. गुजरे यांनी ऑनलाइन टेंडर जारी केले आहे. 26 ऑक्टोबर ते 2 नोव्हेंबर या कालावधीत हे टेंडर भरण्याची मुदत आहे. सहा नोव्हेंबर रोजी ही निविदा उघडण्यात येणार आहे. या निविदेसाठी फक्त बांधकाम विभागातील ठेकेदारालाच मान्य करण्यात आले आहे. बांधकाम ठेकेदार स्क्रीन व डीजेची यंत्रणा कशी राबवू शकतात? कोणत्यातरी ठेकेदाराला डोळ्यासमोर ठेवून अशी अट घालण्यात आल्याची चर्चा बांधकाम विभागात रंगली आहे.  यामध्ये एलईडी सेटसाठी 19 लाख 9 हजार तर डीजे सेटसाठी 15 लाख 72 हजार 716 चा खर्च दाखविण्यात आला आहे. केवळ दोन यंत्रणासाठी 35 लाख तर मंडप, जेवणावळी व इतर खर्च किती? असा सवाल शेतकऱ्यांमधून उपस्थित केला जात आहे. एकीकडे शासनाच्या तिजोरीत खडखडाट असल्याचे सांगितले जात आहे. दिवाळीच्या तोंडावर सरकारी कर्मचाऱ्यांचा अद्याप पगार झालेला नाही. अशात दुष्काळी परिस्थितीत शासनाच्या असल्या कार्यक्रमावर होणारी उधळपट्टी थांबविण्यात यावी,  अशी मागणी होत आहे.