- सोलापूर : राष्ट्रीय महामार्ग विभागाने मालकी नसताना अक्कलकोट- नळदुर्ग या महामार्गाचे काम अनाधिकृतपणेच केल्याचे दिसून येत आहे. याबाबत बाधित शेतकऱ्यांनी पाच वर्षांपासून न्यायासाठी विविध मार्गाने लढा सुरू केला आहे. याबाबत संभाजीनगर खंडपीठात याचिका दाखल केली असून, भूसंपादनाचे क्षेत्र ठरवण्यासाठी ९ नोव्हेंबर रोजी मूळ जुन्या डांबरी रस्त्याची न्यायालयाच्या आदेशान्वये मोजणी करण्यात येणार आहे.
अक्कलकोट नळदुर्ग महामार्गाच्या कामाबाबत (राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक 652) राष्ट्रीय महामार्ग विभागाचे अधिकारी चुकीची माहिती देत असल्याचे दिसून आले आहे. राष्ट्रीय महामार्गाच्या या बेकायदेशीर कामाविरुद्ध न्यायालयात गेलेले तुळजापूर तालुक्यातील शहापूर येथील माजी सैनिक चंद्रकांत शिंदे यांनी महामार्गामध्ये बाधित झालेल्या शेतकऱ्यावर करण्यात येत असलेल्या अन्यायाबाबत सविस्तर माहिती दिली. वास्तविक या मार्गासाठी आत्तापर्यंत भूसंपादन झालेलेच नाही. रस्त्याची मालकी शेतकऱ्यांचीच आहे. 1972 च्या दुष्काळापूर्वी हा पाणंद रस्ता होता. कालांतराने या ठिकाणी 3.2 मीटरचा डांबरी रस्ता करण्यात आला. सोलापूर व धाराशिव जिल्ह्यात महामार्गाचे जाळे वाढल्यावर सन 2016 मध्ये महामार्ग म्हणून या रस्त्याला मंजुरी देण्यात आली. कोरोना महामारीच्या काळात भूसंपादन न करताच या रस्त्याचे काम सुरू करण्यात आले. याला बाधित शेतकऱ्यांनी विरोध केला. त्यावर महामार्ग विभागाने शेतकऱ्यांवर गुन्हे दाखल करून कोरोना महामारीच्या काळात तीस किलोमीटरचे काम केले . शेतकऱ्यांनी याविरुद्ध न्यायालयात 4 मे 2022 रोजी धाव घेतली. त्यानंतर सप्टेंबरच्या दरम्यान न्यायालयात सुनावणी झाली. महामार्ग विभागाला हा रस्ता महामार्ग विभागाच्या मालकीचा आहे हे अजूनही शाबित करता आलेले नाही. शेतकऱ्याने याबाबत नकाशासह पुरावे दाखल केले. त्यावर न्यायालयाने संयुक्त मोजणी करून याबाबतचे चित्र स्पष्ट करा, असे महामार्ग विभागाला आदेश दिले. पण पुढे महामार्ग विभागाने काहीच केले नाही.
त्यामुळे शेतकऱ्यांनी पुन्हा अवमान याचिका दाखल केली. 12 सप्टेंबर 2023 रोजी खंडपीठाचे न्यायमूर्ती आर. जी. अवचट व संजय देशमुख यांनी बंडू मोरे व इतरांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर निकाल दिला आहे. यात सरकारकडून आर. व्ही. दासलकर, व्ही. डी. सपकाळ, डी. एस. मनोरकर यांनी तर शेतकऱ्यांतर्फे आर.एस. शिंदे यांनी काम पाहिले आहे. 15 जानेवारीपर्यंत मूळ रस्त्याचे मोजमाप करून न्यायालयाला अहवाल सादर करावा, असा आदेश खंडपीठाने दिला आहे. त्यानुसार भूमी अभिलेख विभाग नऊ नोव्हेंबर रोजी मोजणी करणार आहे.
शेतकऱ्यांची मागणी काय?
राष्ट्रीय महामार्ग विभागाने शेतकऱ्यांना एक रुपयाची भरपाई न देता भूसंपादन करून परस्पर रस्त्याचे काम सुरू केले. भूसंपादनाची हद्द व मालकी निश्चित करून भरपाईची रक्कम ठरवावी म्हणून अक्कलकोट व तुळजापूर तालुक्यातील शेतकऱ्यांनी न्यायालयात धाव घेतली आहे. यात कोकण महामार्ग विभागाने महामार्ग विभागाच्या मालकीची जमीन उपलब्ध नसल्याचा निर्वाळा दिला आहे. असे असतानाही महामार्ग विभागाने परस्पर भूसंपादन करून एका कंपनीला 125 कोटीचे काम दिल्याचे दिसून आले आहे. न्यायालयाचा निर्णय असतानाही हे काम करण्यासाठी शेतकऱ्यावर गुन्हे दाखल करून दबाव टाकून काम उरकण्याचा महामार्ग विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी प्रयत्न सुरू ठेवला आहे. यात शेतकऱ्यांना व्हीलन ठरवून कामकाज उरकण्याचा अधिकाऱ्यांचा प्रयत्न दिसत आहे. सध्या या महामार्ग विभागाचे काम कार्यकारी अभियंता शेळके, खैरादी व राजगुरू हे पाहत आहेत.
तो आदेश दाखवावा…
केंद्र शासनाने महामार्ग किंवा निविदा रद्द करण्याचा कोणताही आदेश काढलेला नाही. अधिकारी खाजगीमध्ये इतरांना अशी खोटी माहिती देऊन शेतकऱ्यांना बदनाम करण्याचे कटकारस्थान करीत आहेत, असा खुलासा शिंदे यांनी केला आहे. आमची जमीन बळकावून 1972 पासून रस्ता वापरता. तेव्हापासूनचे आम्हाला भूभाडे द्या, अशी आमची न्याय मागणी आहे असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
‘कोणतीही मालकी नसताना व शेतकऱ्यांना याबाबत कल्पना न देता महामार्ग विभागाने जबरदस्तीने भूसंपादन करून काम सुरू केले. या अन्यायाविरुद्ध आम्ही सर्व कागदपत्रे गोळा करून लढा सुरू केला आहे. न्यायालयात महामार्ग विभागाला रस्त्याची मालकी सिद्ध करता आलेली नाही”.
– राहुल कुलकर्णी
निवृत्त भूमापन अधिकारी
‘कोणतेही भूसंपादन न करता शेतकऱ्यांच्या जमीनीवर कब्जा करून महामार्ग विभागाने काम सुरू केले, असे देशातील पहिले उदाहरण असेल. महामार्गासाठी बळकावलेल्या जमिनीचा एक पैसाही शेतकऱ्यांना मोबदला दिलेला नाही. आमचा महामार्ग करण्याला विरोध नाही पण आमच्या गेलेल्या जमिनीचा मोबदला देण्यात यावा यासाठी लढा आहे”.
– प्रशांत शिवगुंडे,
बाधित शेतकरी
