सोलापूर झेडपीचे अंदाजपत्रक कोण सादर करणार?

सोलापूर : सोलापूर जिल्हा परिषदेचे अंदाजपत्रक दुसऱ्यांदा प्रशासक सादर करणार आहेत. या नव्या अंदाजपत्रकात काय तरतुदी असतील याबाबत जिल्हावाशियांना उत्सुकता लागली आहे.

सोलापूर जिल्हा परिषदेचे सन 2023 – 24 चे अंदाजपत्रक अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी संदीप कोहिनकर यांनी सादर केले होते. जिल्हा परिषदेची उत्पन्नवाढ न होता घटच होत राहिली आहे. त्यामुळे कोहिनकर यांनी उत्पन्नवाढीच्या काही उपायोजना सुचवल्या होत्या. त्यातील वैराग जिल्हा परिषद शाळेची जागा बीओटीवर विकसित करण्यास मुख्य कार्यकारी अधिकारी मनीषा आव्हाळे यांनी मंजुरी दिलेली आहे. त्याचबरोबर जिल्हा परिषदेची मुख्य इमारत पाडून त्या ठिकाणी बहुमजली इमारत व बाजूने कमर्शियल कॉम्प्लेक्स उभे करण्याचा प्रस्ताव सुचविला होता. त्यानुसार आर्किटेक्चरकडून इमारतीचा सर्वे करण्यात आला आहे. तसेच कृषी विभागातील वैयक्तिक लाभाच्या योजनेत महिला व दिव्यांग शेतकऱ्यांसाठी अनुदानात वाढ सुचवली होती व त्याप्रमाणे हे अनुदान वितरीत करण्याचे काम सुरू झाले आहे. झेडपीला वार्षिक 42 ते 44 कोटी उत्पन्न येते. ठेवीवरील बँकांचे व्याजदर कमी होत चालल्याने वरचेवर हे उत्पन्न कमी होत आहे. कमर्शिअल गाळ्यातील थकबाकी मोठ्या प्रमाणावर वसूल करण्यात आली आहे. त्याचबरोबर विविध दाखल्यातून उत्पन्नात भर पाडण्यात येत आहे. सन 2024 – 25 च्या अंदाजपत्रकासाठी लेखा व अर्थ विभागातर्फे माहिती संकलन सुरू आहे. फेब्रुवारीअखेर अंदाजपत्रक सादर केले जाईल, असे सांगितले जात आहे. जिल्हा परिषदेत पदाधिकारी असताना अर्थ व बांधकाम समितीचे सभापती अंदाजपत्रक सादर करीत असत. पण गेले दोन वर्ष जिल्हा परिषदेत पदाधिकारी नाहीत. यंदाचे अंदाजपत्रक सादर करण्याची संधी प्रशासक तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी मनीषा आव्हाळे यांना मिळणार आहे.

फक्त 44 लाखाचा खर्च

मुख्यालयातील देखभाल दुरुस्तीच्या खर्चासाठी मागील अंदाजपत्रकात सुमारे एक कोटी दहा लाखाची तरतूद करण्यात आली होती. त्यानंतर दुरुस्ती अंदाजपत्रकात 25 लाखाची वाढ सुचवली होती. देखभाल दुरुस्तीमध्ये जिल्हा परिषद मुख्यालयातील सर्व प्रकारच्या दुरुस्त्या व अधिकाऱ्यांच्या केबिनची रंगरंगोटी येते. मागील वर्षात मुख्य कार्यकारी अधिकारी मनीषा आव्हाळे व अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी संदीप कोहिनकर यांच्या कार्यालयाची रंगरंगोटी झाली. आव्हाळे यांच्या कार्यालयाच्या रंगरंगोटीवरून बरीच चर्चा रंगली होती. परंतु मुख्यालयाच्या देखभाल दुरुस्तीचा खर्च फक्त 44 लाख इतकाच झाला आहे. त्यामुळे या चर्चा वायफळ ठरल्या आहेत.