शिक्षणाधिकारी शेख यांच्या मान्यताबाबतही वाढल्या तक्रारी

सोलापूर: माध्यमिक शिक्षण विभागाचे तत्कालीन शिक्षणाधिकारी जावेद शेख यांच्या काळात देण्यात आलेल्या शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या मान्यताबाबत तक्रारी प्राप्त झाल्याची माहिती प्रशासनातील एका अधिकाऱ्याने दिली.

तत्कालीन शिक्षणाधिकारी तृप्ती अंधारे व मारूती फडके यांच्या कार्यकाळात देण्यात आलेल्या अल्पसंख्यांक शाळांमधील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या मान्यतांची चौकशी करण्याचे आदेश पुणे विभाग शिक्षण विभागाचे उपसंचालक राजेंद्र अहिरे यांनी दिले आहेत. यासाठी प्राथमिक शिक्षण अधिकारी कादर शेख यांच्या अध्यक्षतेखाली उपशिक्षणाधिकारी संजय जावीर व माध्यमिक शिक्षण विभाग वेतन पडताळणी पथकाचे अधीक्षक मुंडे यांची चौकशी समिती नेमण्यात आली आहे.  या समितीने माध्यमिक शिक्षण विभागाकडून संबंधित कागदपत्रे मागितली असल्याचे जावीर यांनी यापूर्वीच स्पष्ट केले आहे.

सोलापूर माध्यमिक शिक्षण विभागाचा गेल्या दोन वर्षातील कारभार वादातील ठरला आहे.  तत्कालीन शिक्षणाधिकारी भास्कर बाबर यांची बदली झाल्यानंतर बऱ्याच गडबडीत झाल्या. सुलभा वठारे यांच्याकडे पदभार असताना माध्यमिक शिक्षण विभागाच्या शिक्षकांच्या शालार्थ आयडीवरून गोंधळ झाल्याप्रकरणी तत्कालीन मुख्य कार्यकारी अधिकारी दिलीप स्वामी यांनी त्यांचा पदभार काढून महिला व बालकल्याण विभागाचे अधिकारी जावेद शेख यांच्याकडे सोपवला. या काळात दिल्या गेलेल्या मान्यताही चौकशीच्या फेऱ्यात अडकल्याचे आता सांगण्यात येत आहे. काही मान्यताबाबत तक्रारी प्राप्त झाल्याने त्याची शहनिशा करण्यात येत असल्याचे प्रशासनातील अधिकाऱ्याने सांगितले. विशेष म्हणजे शेख यांना हा पदभार महागात पडला. आवक- जावक रजिस्टर गहाळप्रकरणी शेख यांच्यासह यापूर्वीच्या शिक्षणाधिकाऱ्यांवर गुन्हा दाखल झाला आहे. एकीकडे शिक्षणाधिकाऱ्यांच्या खुर्चीचा हा खेळ सुरू असताना दुसरीकडे शिक्षकांचे शालार्थ आयडीचे प्रश्न मात्र मोठ्या प्रमाणावर सुटले नसल्याचे दिसून आले आहे. त्यामुळे अन्यायग्रस्त शिक्षकांनी पुण्यातील शिक्षण उपसंचालक कार्यालयासमोर उपोषणाला सुरुवात केली आहे. विशेष धक्कादायक बाब म्हणजे राज्यातील इतर जिल्ह्यातील सर्व शिक्षकांच्या शालार्थ आयडी मिळाल्या पण सोलापूर जिल्ह्यात शालार्थ आयडीची अनेक प्रकरणे प्रलंबित असल्याचे दिसून आले आहे.

मी आहे बिनधास्त…

अल्पसंख्यांक शाळांच्या मान्यताबाबत घेण्यात आलेल्या आक्षेपाबाबत बिनधास्त असल्याचे तत्कालीन शिक्षणाधिकारी मारुती फडके यांनी म्हटले आहे. माझ्या काळात मी कोणत्याही अशा मान्यता दिल्या नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले आहे.