सोलापूर : पंढरपूर तहसीलअंतर्गत गेल्या सहा महिन्यात 1946 रेशन कार्ड वाढली आहेत. विशेष धक्कादायक बाब म्हणजे काही ठराविक रेशन दुकानदाराची प्रति दुकान 50 ते 100 कार्ड वाढली असल्याची गंभीर बाब उघड झाली आहे. त्यात
अन्नसुरक्षचे 1946 तर अंत्योदयची 7 कार्ड वाढलेली आहेत.
वास्तविक पाहता कोणतेही रेशन कार्ड वाढवायचे असेल तर ग्रामसभेचा ठराव, उत्पन्न दाखला, आधार कार्ड, हमीपत्रसह इतर अत्यावश्यक कागदपत्र घेऊन त्याची वरिष्ठाकडे टिप्पणी ठेवून मंजुरी घेणे अपेक्षित आहे. तसेच मंजूर केलेली कार्डाची प्रति एक यादी संबंधित पुरवठा कार्यलय,जिल्हा पुरवठा कार्यालय, व दुकानदार अशी द्यावे लागते. दुकानदारने ते दुकानात दर्शनी भागात लावलं पाहिजे व त्या यादीची दवंडी गावात देण गरजेचं असताना, असं कोणताही प्रकार न करता फक्त मनमानी व अनाधिकृतपणे मोठ्या प्रमाणात रेशन कार्ड वाढवली जात आहेत. पंढरपूर तहसील कार्यालयात हा प्रकार गेल्या सहा महिन्यापासून सर्रासपणे सुरू असून याबाबत तहसीलदारांना कल्पना देऊनही माहिती घेतो एवढेच त्यांनी उत्तर दिले आहे.
माहे जाने – २०२४
अंत्योदय – ६१३०
अन्नासुरक्षा – ३८२३३
माहे जुन – २०२४
अंत्योदय – ६१३७
अन्नासुरक्षा – ४०१७९
पंढरपूर तहसीलमध्ये जानेवारी ते जून महिन्यात अनाधिकृतपणे वाढलेल्या व त्यात फरक असलेल्या कार्डाची संख्या…
अंत्योदय : ०७
अन्नासुरक्षा: १९४६
एकीकडे केंद्र शासनाच्यावतीने गोरगरिबांना मोफत धान्य मिळावं याकरिता कोरोना काळात सुरुवात झालेली ही योजना पुढील पाच वर्षाकरिता मुदत वाढ मिळालेली आहे. याच योजनेत समाविष्ट होण्याकरिता पंढरपुरातील महा ई सेवेच्या माध्यमातून नागरिकांकडून प्रति कार्ड दोन हजार रुपये दलालामार्फत आकारले जात असल्याच्या तक्रारी वाढल्या आहेत. याबाबत तहसीलदारांना विचारणा केली असता पुरवठा निरीक्षकांकडून माहिती घेतो असे सांगितले आहे. पण पुरवठा निरीक्षकांकडूनच अशा कार्डाचे वितरण झाल्याचे सांगितले जात आहे. त्यामुळे हा मिली- जुली प्रकार तात्काळ थांबवावा व संबंधित कार्डाची चौकशी करण्यात यावी अशी मागणी होत आहे.
मध्यंतरीच्या काळात विनाआधार नावे वगळण्यात आले होती. मात्र पंढरपूर पुरवठा विभागात आधार डिलिशीनच्या नावाखाली चक्क कार्डच रद्द करण्यात आले आहे. अचानक झालेल्या कार्ड रद्दमुळे ग्राहक व दुकानदार ह्यांच्यात शाब्दिक चकमकी झाल्या आहेत. हजारो कार्डधारक नियमित मिळत असलेल्या धान्यापासून वंचीत राहिले आहेत. आता याच गरजू कार्डधारकांना ह्या योजनेत समाविष्ठ होण्यासाठी पैसे मोजावे लागत असल्याची तक्रार जिल्हा रेशन दुकानदार संघटनेने यापूर्वीच केली आहे.