सोलापूर : जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी मनीषा आव्हाळे यांच्या संकल्पनेतून जिल्हा आरोग्य विभागामार्फत सुरू असलेल्या ‘निदान” प्रोजेक्टमधून जिल्ह्यातील गरीब महिलांचा स्तनाच्या कॅन्सरपासून बचाव होत आहे. ‘निदान” योजनेचे कौतुक होत असतानाच सीईओ आव्हाळे यांनी दिव्यांगाचे कल्याण करण्यासाठी ‘अस्मिता” प्रोजेक्ट हाती घेतला असून याद्वारे पहिल्यांदाच दिव्यांगाचे सर्वेक्षण होऊन त्यांना यूआयडी कार्ड वाटप करण्यात येणार आहे.
जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी मनाच्या आव्हाळे यांच्या संकल्पनेतून सुरू करण्यात आलेल्या ‘निदान” या योजनेतून जिल्हा आरोग्य विभागाने ग्रामीण भागातील महिलांची आरोग्य तपासणी सुरू केली आहे. या मोहिमेत आरोग्य कर्मचारी व आशा वर्कर घरोघरी जाऊन महिलांना स्तनाच्या कॅन्सर विषयी जागृती करीत आहेत. यातून सुमारे 5000 महिलांची तपासणी झाली असून 404 संशयित महिलांच्या पुढील चाचण्या करण्याचे काम प्रगतीपथावर आहे. त्यामुळे या योजनेला चांगला प्रतिसाद मिळाल्यावर सीईओ आव्हाळे यांनी दिव्यांगाच्या कल्याणाची योजना हाती घेतली आहे. जिल्ह्यात सन 2011 च्या जनगणनेनुसार सुमारे एक लाख 55 हजार दिव्यांग आहेत. पण यातील केवळ 17000 दिव्यांगांकडे यूआयडी कार्ड आहेत. असे कार्ड असणाऱ्या दिव्यांगाना शासकीय योजनांचा लाभ मिळतो. उर्वरित दिव्यांगांना यूआयडी कार्ड मिळण्यास अडचणी निर्माण झाल्या आहेत. त्याचबरोबर अलीकडे दिव्यांगाच्या संख्येत आणखी वाढ झाली आहे. अशा दिवंग्यांना शासकीय योजनांचा कोणताच लाभ मिळत नाही. त्यामुळे ग्रामीण भागात सद्यस्थितीत किती दिव्यांग आहेत व या सर्व दिव्यांगांना त्यांच्या व्यंगाप्रमाणे शासकीय योजनांचा लाभ देण्यासाठी पुन्हा एकदा सर्वेक्षण करण्याचे काम हाती घेण्यात आले आहे. जिल्हा परिषदेच्या समाजकल्याण विभागामार्फत आशा वर्कर घरोघरी जाऊन दिव्यांगाचा सर्वे करणार आहेत.
या दिव्यांगाची सर्व माहिती व त्यांच्याकडे यूआयडी कार्ड आहे का नाही ही माहिती संकलित केली जाणार आहे. यातून प्रत्येक तालुक्यात दिव्यांग किती? याची माहिती प्रशासनाला मिळणार आहे. त्यातून या सर्व दिव्यांगांना यूआयडी कार्ड देण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे. यासाठी आशा वर्करना प्रशिक्षण देण्याचे काम सुरू झाले आहे.
दिव्यांगाचा नेमका आकडा कळणार
सीईओ आव्हाळे यांनी हाती घेतलेल्या ‘अस्मिता” प्रोजेक्टविषयी माहिती देताना महिला व बालकल्याण विभागाचे अधिकारी प्रसाद मिरकले म्हणाले की 2011 नंतर पहिल्यांदाच दिव्यांगाचा सर्वे होत आहे. यातून तालुका निहाय किती दिव्यांग आहेत याची माहिती संकलित केली जाणार आहे. यासाठी सर्व आशा वर्करना प्रशिक्षण दिले जात आहे. करमाळा येथील आशा वर्कर व या प्रोजेक्टमध्ये सहभागी असलेल्या कर्मचाऱ्यांचे प्रशिक्षण सुरू झाले आहे आणि त्यानंतर लवकरच सर्वेक्षणाला सुरूवात होणार आहे. शहरातील आशा वर्करचे प्रशिक्षण झाले आहे. दिव्यांगाना स्वाभिमानी करण्यासाठी ही योजना असून पुढील चार महिन्यात हे सर्वेक्षण पूर्ण केले जाणार आहे. आणि त्यानंतर या सर्वेक्षणातून जमा झालेल्या आकडेवारीनुसार किती दिव्यांग बांधवाकडे यूआयडी कार्ड नाही अशांसाठी जिल्हा आरोग्य विभाग, जिल्हा शल्य चिकित्सक व सिविल हॉस्पिटलच्या माध्यमातून दिव्यांग प्रमाणपत्रासाठी शिबिरे घेतली जाणार आहेत आणि त्यानंतर दिव्यांग बांधवांना यूआयडी कार्ड दिले जाणार आहे. यातून संबंधित दिव्यांग यांना शासनाच्या योजनांचा फायदा घेणार घेण्यास सोपे होणार आहे. सीईओ मनीषा आव्हाळे त्यांच्या संकल्पनेतून दिव्यांगाच्या स्वावलंबनासाठी समाजकल्याण विभागामार्फत सुरू करण्यात येत असलेला ‘अस्मिता” प्रोजेक्ट राज्यासाठी दिशादर्शक ठरेल यात शंका नाही.
