सोलापूर : अक्कलकोट तालुक्यातील भुरीकवठे ग्रामपंचायतने राष्ट्रीय पेयजल योजनेच्या पाण्याच्या टाकीच्या जागेतच जलजीवनची टाकी उभा करण्याचे काम सुरू केल्याने ग्रामस्थांचा विरोध वाढला आहे. खोलात जाऊन माहिती घेतल्यानंतर पाण्याची टाकीच्या जागा मालकाने घातलेल्या विचित्र अटीमुळे नागरिकांचा संशय बळावला आहे. जिल्हा परिषदेच्या ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागाने जागा बदलाच्या सूचना देऊनही ग्रामपंचायत हट्टाला पेटली आहे.

अक्कलकोट तालुक्यातील भुरीकवठे ग्रामपंचायतला यापूर्वी राष्ट्रीय पेयजल योजनेतून पाणीपुरवठा योजना मंजूर झाली होती. यादी या गावाला दगडी पाण्याची टाकी बांधून पाणीपुरवठा केला जात होता. ही टाकी ज्या जागी आहे त्या शेतकऱ्याने या पाण्याच्या टाकीतून ओव्हरफ्लो झालेले पाणी आपल्या शेतीला वापरले होते. त्यामुळे राष्ट्रीय पेयजल योजनेतून होणारी नवीन टाकी ग्रामपंचायतने दुसऱ्या जागी बांधावी असा ठराव घेतला होता.  पण नंतर ग्रामपंचायतने संबंधित शेतमालकाच्या जागेबाबत करारपत्र करून त्याच ठिकाणी पाण्याची टाकी बांधण्याचे काम सुरू केले होते.  याला ग्रामस्थांनी विरोध केला त्यामुळे राष्ट्रीय पेयजल योजनेचा निधी परत गेला. त्यानंतर जिल्हा परिषदेने आता नव्याने सुरू झालेल्या जलजीवन योजनेत हे काम घेतले. या कामातही ग्रामपंचायतने पुन्हा त्याच जागेचा हट्ट धरला. ग्रामस्थांनी पुन्हा विरोध करून केलेल्या करारपत्रातील त्रुटी उघड केल्या. जागा मालकाने करारपत्र करून देताना टाकीतून ओव्हर फ्लो झालेले पाणी आपल्याला मिळेल असे नमूद केले आहे.  संगणमताने त्या शेतकऱ्याला फायदा होईल अशी कागदपत्रे ग्रामपंचायतने केली असल्याचा आरोप नागरिकांचा आहे.

यापूर्वी येथे पाण्याची दगडी टाकी असताना जागामालकाने सतत वीज पंप सुरू ठेवून पाणी ओव्हर फ्लो करून आपल्या शेतीला वापरले आता पुन्हा तोच प्रयोग सुरू झाल्यावर ग्रामस्थांनी विरोध सुरू केला गावात इतर ठिकाणी जागा असताना या शेतकऱ्याची जागा कशाला घ्यायची असे ग्रामस्थांचे म्हणणे आहे. जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्याकडे ही बाब निदर्शनाला आणून दिल्यानंतर त्यांनी ग्रामपंचायतीला जागा बदलण्याची सूचना केली.  ग्रामीण पाणीपुरवठा यंत्रणेचे तत्कालीन कार्यकारी अभियंत्यांनी तसे पत्रही ग्रामपंचायतला पाठवले आहे. परंतु ग्रामपंचायत ऐकण्यास तयार नाही. राष्ट्रीय जल योजनेतून ज्या ठिकाणी पिण्याच्या टाकीसाठी खड्डा खोदला होता त्याच खड्ड्यात आता जलजीवनचे काम सुरू केले आहे. त्यामुळे ग्रामस्थांचा विरोध वाढला असून आम्ही न्यायालयात जाणार आहोत असा इशारा शहाबुद्दीन शेख यांनी दिला आहे. ग्रामीण पाणीपुरवठा योजनेच्या कार्यकारी अभियंत्यांनी जागा सुचवली असतानाही ग्रामपंचायत ऐकत नसेल तर जिल्हा परिषदेने काय करावे? असा आता येथे प्रश्न निर्माण झाला आहे.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *