सोलापूर : महाराष्ट्र राज्य जिल्हा परिषद कर्मचारी युनियनच्यावतीने गेल्या अनेक वर्षापासून कनिष्ठ सहायक, वरिष्ठ सहाय्यक, कनिष्ठ प्रशासनाधिकारी ,सहाय्यक प्रशासनाधिकारी ,कनिष्ठ सहाय्यक लेखा, वरिष्ठ सहाय्यक लेखा ,कनिष्ठ लेखाधिकारी ,सहाय्यक लेखाधिकारी, परिचर, वाहन चालक , अंगणवाडी पर्यवेक्षिका ,आरोग्य कर्मचारी, पशुचिकित्सा कर्मचारी ,कनिष्ठ अभियंता ,स्थापत्य अभियात्रिकी सहाय्यक अशा 19 संवर्गावर सातव्या वेतन आयोगात व त्याचप्रमाणे सहाव्या वेतन आयोगापासून या संवर्गावर जो वेतन आयोगात झालेल्या अन्याय दूर करण्यासाठी सातत्याने अनेक वर्षापासून पत्र व्यवहार केले होते.
मागील संपामध्ये वेतन त्रुटी दूर करावी ही एक प्रमुख मागणी घेऊन आंदोलन करण्यात आले होते या बेमुदत संपामध्ये सहभाग घेतल्याने राज्याचे माजी अप्पर मुख्य सचिव मुकेश खुलर यांच्या अध्यक्षतेखाली वेतन त्रुटी समिती स्थापन करण्यात आली. त्याचाच एक भाग म्हणून आज ग्रामविकास विभाग व वेतन त्रुटी समितीकडून महाराष्ट्र राज्य जिल्हा परिषद कर्मचारी युनियनला पाचारण करण्यात आले होते. दि. २ ऑगस्ट रोजी बलराज मगर राज्याचे अध्यक्ष यांच्या मार्गदर्शनाखाली राज्याचे कार्याध्यक्ष बाबुराव पूजरवाड, राज्य सरचिटणीस विवेक लिंगराज, कोषाध्यक्ष विजयकुमार हळदे , संपर्क सचिव रामचंद्र मडके यांच्या नेतृत्वाखालील समितीने मंत्रालयात 109 कागदपत्रांसह वेतन त्रुटी समितीसमोर एक तास आपली साक्ष नोंदवली. त्या अनुषंगाने समितीला विनंती करण्यात आली की सहाव्या वेतन आयोगापासून या वरील संवर्गावर वेतनांमध्ये वेतन आयोगाने सातत्याने अन्याय केला आहे तो दूर करण्यात यावा अशी आग्रही विनंती याप्रसंगी करण्यात आली. सुनावणीप्रसंगी विभागीय संघटक डॉ एस. पी.माने, नाशिकचे अजय कस्तुरे,रविंद्र गायकवाड,प्रशांत कवडे,पवन तलवारे, ऋषिकेश शिंदे, गजानन विषे आदी राज्याचे प्रमुख पदाधिकारी उपस्थित होते. वेतन त्रुटी समितीकडे सादर केलेल्या या प्रस्तावामुळे राज्यातील वरील संवर्गातील कर्मचाऱ्यांमध्ये वेतन त्रुटी दूर होण्याच्या आशा उंचावल्या आहेत.