सोलापूर : जिल्हा परिषद प्राथमिक शिक्षण विभागातील मयत शिक्षकांच्या कुटुंब निवृत्ती वेतनाचे प्रस्ताव डिसेंबर महिन्यापासून प्रलंबित आहेत. महाराष्ट्र शासनाने सन 2023 मध्ये मयत शिक्षकांच्या कुटुंब निवृत्ती वेतनाचा लाभ देण्यासाठी शासन निर्णय निर्गमित केला असताना शिक्षण विभागाकडून याची अंमलबजावणी होत नसल्याने मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांचे लक्ष वेधण्यासाठी अशा कुटुंबीयांनी स्वातंत्र्य दिना पासून झेडपीसमोर उपोषणाला सुरुवात केली आहे.
सोलापूर जिल्हा परिषदेच्या शिक्षण विभागाकडून अर्थ विभागाकडे आणि पुन्हा अर्थ विभागातून शिक्षण विभागाकडे प्रस्तावांची टोलवाटोलवी सुरू आहे. घरातील कमावती व्यक्ती, आधार मयत झाल्याने मागे राहिलेल्या कुटुंबातील व्यक्तींना उपजिवीकीचे साधन उरले नाही. कुटुंबातील आजारपण, शिक्षण एवढेच काय दैनंदिन गरजा भागवणे अवघड झाले आहे. संबंधित कुटुंबातील सदस्यांनी लोकप्रतिनिधींची भेट घेऊन लवकरात लवकर पेन्शन मंजूर व्हावी यासाठी प्रशासनाला सूचना देण्याची विनंती केली आहे, तरीही प्रशासन ढिम्मच आहे. मयत शिक्षकांचे आणखी काही प्रस्ताव तालुकास्तरावर प्रलंबित आहेत. एकीकडे 250 सेवानिवृत्त शिक्षकांचे पेन्शन प्रस्ताव विक्रमी कालावधीत मंजूर करणारी जिल्हा परिषद केवळ 9 मयत शिक्षक बांधवांच्या कुटुंब निवृत्ती वेतनाचे प्रस्ताव आठ महिन्यांत मंजूर करु शकली नाही. त्यामुळे लाभार्थी कुटुंबियांना नाईलाजाने स्वातंत्र्य दिनाच्या दिवशी आमरण उपोषणाला बसण्याची वेळ जिल्हा परिषदेने आणली आहे. दयानंद चव्हाण यांनी आमरण उपोषणाला स्वातंत्र्य दिनाच्या दिवशी कुटुंबासह सुरुवात केली आहे. शुक्रवारपासून मयत शिक्षकांच्या कुटुंबातील इतर सदस्यांनी सुरुवात केली आहे.
दरवर्षी 15 ऑगस्ट दिनी अन्यायाग्रस्त व्यक्ती न्याय मिळावा म्हणून उपोषणाचा इशारा देतात. हे उपोषण टाळण्यासाठी पोलिसांकडून प्रयत्न केले जातात. संबंधित विभागांना त्यांची निवेदने पोहोचवून उपोषण कर्त्यांना त्यांच्या आंदोलनापासून परावृत्त करावे, अशा सूचना दिल्या जातात. यासाठी संबंधित विभाग प्रमुखांची जबाबदारी महत्त्वाची आहे. प्राथमिक शिक्षण विभागाविरुद्ध उपोषण सुरू झाल्यावर शिक्षणाधिकाऱ्यांची ही जबाबदारी आहे. झेडपीच्या गेट समोर शिक्षकांचे कुटुंबीय उपोषणाला बसतात व इकडे झेंडावंदनाचा कार्यक्रम होतो ही बाब झेडपीला भूषणावह नाही. कलेक्टर कुमार आशीर्वाद हे स्वातंत्र्य दिनाच्या आंदोलनाची दखल घेतात मग झेडपीच्या सीईओनी या आंदोलनाकडे दुर्लक्ष का केले असा सवाल उपस्थित होत आहे. शिक्षणाधिकारी कादर शेख यांनी प्रस्ताव तयार असल्याचे म्हटले आहे. पण आंदोलकाच्या मते त्या फक्त टिप्पण्या आहेत. शिक्षण अधिकाऱ्यांनी पेन्शन मंजुरीचे आदेश का दिले नाहीत असा सवाल उपस्थित करत आंदोलन कायम ठेवले आहे. शिक्षण विभागाने वेळीच आंदोलनाची दखल घेतली असती तर जिल्हा परिषदेची होणारी बदनामी टळली असती, अशी चर्चा आता जिल्हा परिषदेत सुरू आहे.