सोलापूर : जिल्हा परिषद प्राथमिक शिक्षण विभागातील मयत शिक्षकांच्या कुटुंब निवृत्ती वेतनाचे प्रस्ताव डिसेंबर महिन्यापासून प्रलंबित असल्यामुळे सोलापूर जिल्हा जुनी पेन्शन शिक्षक संघटनेतर्फे झेडपीच्या गेटवर सुरू करण्यात आलेल्या उपोषणाची मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी मीनाक्षी वाकडे यांनी दाखल घेतली आहे. चार शिक्षकांचे कुटुंब निवृत्ती वेतन मंजुरीचे आदेश जागेवर देण्यात आले व उर्वरित शिक्षकांचा प्रश्न सोमवारी सोडवण्याचे आश्वासन दिल्यानंतर शिक्षक कुटुंबीयांनी सुरू केलेले उपोषण मागे घेतले आहे.
महाराष्ट्र शासनाने सन 2023 मध्ये मयत शिक्षकांच्या कुटुंब निवृत्ती वेतनाचा लाभ देण्यासाठी शासन निर्णय निर्गमित केला असताना शिक्षण विभागाकडून याची अंमलबजावणी होत नसल्याने मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांचे लक्ष वेधण्यासाठी अशा कुटुंबीयांनी स्वातंत्र्य दिनापासून झेडपीसमोर उपोषणाला सुरुवात केली होती.सोलापूर जिल्हा परिषदेच्या शिक्षण विभागाकडून अर्थ विभागाकडे आणि पुन्हा अर्थ विभागातून शिक्षण विभागाकडे प्रस्तावांची टोलवाटोलवी सुरू असल्याचा आरोप उपोषणकर्त्यांनी केला होता. घरातील कमावती व्यक्ती, आधार मयत झाल्याने मागे राहिलेल्या कुटुंबातील व्यक्तींना उपजिवीकीचे साधन उरले नाही. कुटुंबातील आजारपण, शिक्षण एवढेच काय दैनंदिन गरजा भागवणे अवघड झाले आहे. संबंधित कुटुंबातील सदस्यांनी लोकप्रतिनिधींची भेट घेऊन लवकरात लवकर पेन्शन मंजूर व्हावी यासाठी प्रशासनाला सूचना देण्याची विनंती केली आहे, तरीही प्रशासन ढिम्मच असल्याचा आरोप करीत संबंधित शिक्षक कुटुंबीयांनी स्वातंत्र्य दिनापासून झेडपी समोर उपोषण सुरू केले होते. या आंदोलनाची बातमी “सोलापूर समाचार’ मध्ये शुक्रवारी सकाळी झळकताच झेडपीच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी मनीषा आव्हाळे यांनी याची गंभीर दखल घेतली. प्रशासनाच्या उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी स्मिता पाटील यांना याप्रकरणी लक्ष घालण्याच्या सूचना केल्यानंतर त्यांनी शिक्षण व लेखक विभागाला याबाबत मार्गदर्शन केले. लेखा व वित्त अधिकारी मीनाक्षी वाकडे यांनी आंदोलनकर्त्यांची भेट घेऊन बाजू ऐकून घेतली. प्रशासनाकडून झालेल्या चुकाबाबत माफी मागून जागेवरच मयत शिक्षकांच्या कुटुंबीयांना कुटुंब निवृत्ती वेतन मंजूर झाल्याचे आदेश दिले. प्रशासनाकडून झालेल्या दिरंगाईबाबत कॅफो वाकडे यांनी माफी मागतात माझ्यापेक्षा पत्नीच्या डोळ्यात अश्रू तरळले. ही प्रकरणे मंजूर करण्यासाठी अक्कलकोट पंचायत समितीचे अधिक्षक दयानंद परिचारक यांनी पाठपुरावा केला.
आंदोलनासाठी सोलापूर जिल्हा जुनी पेन्शन संघटनेचे तात्यासाहेब जाधव, रामराव शिंदे, किरण काळे, साईनाथ देवकर, दयानंद चव्हाण, आशिष चव्हाण, नमिता शिर्के, विजय राऊत, गणेश कुडले, दीपक वडवेराव, अनिल कुलकर्णी, स्वाती चोपडे, उमेश सरवळे, संतोष शेळके, बालाजी जाधव, राजेंद्र सूर्यवंशी, अरुण पांचाळ, धनराज रोडे, सुप्रिया काळे, अश्विनी पाटील, वंदना सुतार, सुभाष येरमाळे, वैशाली उंबरजे यांनी सक्रिय सहभाग नोंदवला. अश्विनी नरवणे, फकीराप्पा सुतार, लक्ष्मण पाटील, विश्वनाथ उंबरजे यांच्या कुटुंबीयांना निवृत्ती वेतन मंजूर झाल्याचे आदेश जागेवर देण्यात आले. शिक्षक कुटुंबीयांनी आंदोलन सुरू केल्यावर त्यांना न्याय मिळवून देण्यासाठी लिपिक वर्गीय संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष अविनाश गोडसे यांनीही प्रशासनाकडे पाठपुरावा केला. त्याबद्दल मुख्य लेखाधिकारी वाकडे, गोडसे व परिचारक यांचे उपोषणकर्ते दयानंद चव्हाण यांनी आभार मानले.