सोलापूर : डेंगीचा पॉझिटिव्ह अहवाल, अंगात ताप, डॉक्टरांचा विश्रांतीचा सल्ला असतानाही शेतकऱ्यांच्या योजनेचा मुहूर्त पुढे जाऊ नये म्हणून जिल्हा परिषदेचे अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी संदीप कोहिनकर हे मंगळवारी ड्युटीवर हजर झाल्याचे दिसून आले. अशाचप्रकारे जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी मनीषा आव्हाळे, बांधकाम विभागाचे कार्यकारी अभियंता संतोष कुलकर्णी यांनी कार्यतत्परता दाखवली आहे.
जिल्हा परिषदेच्या कृषी विभागाअंतर्गत सेसफंडातून शेतकऱ्यांना अनुदानावर अवजारे दिली जातात. वैयक्तिक लाभाच्या या योजनेसाठी जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांकडून यापूर्वीच अर्ज मागविण्यात आले होते. कृषी विभागाने या अर्जाची छाननी करून 20 ऑगस्ट रोजी या योजनेचे सोडत ठेवली होती. जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी मनीषा आव्हाळे यांना यावेळेस अचानक काम लागले. त्यामुळे त्यांनी लॉटरी सोडतची संपूर्ण जबाबदारी अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी संदीप कोहिनकर यांच्यावर दिली. अंगात ताप असतानाही शेतकऱ्यांच्या योजनेला खो बसू नये म्हणून ते ड्युटीवर हजर झाले व त्यांनी लॉटरी सोडत काढली. समाजकल्याण विभागाची बैठक घेऊन कामाचा निपटारा केला. जिल्हा परिषदेत कामानिमित्त आलेल्या लोकांची भेट घेऊन त्यांची गाऱ्हाणी ऐकून घेतली.
सीईओंची कर्तव्य तत्परता
गेल्या पंधरा पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील दौऱ्यावर आले होते. यावेळी त्यांनी आढावा बैठक ठेवली होती. वडील आजारी असतानाही सीईओ मनीषा आव्हाळे यांनी आढावा बैठकांना हजेरी लावली. पालकमंत्र्यांनी विधानसभा डोळ्यावर असल्याने सर्व विकास कामे वेळेत मार्गे लावा व निधी खर्च करा अशा सूचना दिल्या आहेत. त्यामुळे सीईओ आव्हाळे यांनी जिल्हा परिषदेतील विविध विभागांचा आढावा घेऊन कामांचा निपटारा कायम ठेवला. वडिलांच्या आजाराचं टेन्शन असताना कर्तव्य तत्परते त्यांनी कोठेही कसूर ठेवली नाही हे विशेष. त्याचबरोबर बांधकाम विभागाचे कार्यकारी अभियंता संतोष कुलकर्णी यांना डोळ्याचा त्रास होत होता. डॉक्टरांनी शस्त्रक्रियेचा सल्ला दिल्यानंतरही 15 ऑगस्टचा कार्यक्रम त्यांनी चुकवला नाही. दुसऱ्या दिवशी डोळ्याचे शस्त्रक्रिया करून ते कामावर हजर झाले. याबाबत सर्वच कर्मचाऱ्यांना आश्चर्य वाटले. आपल्या वरिष्ठांचे हे कर्तव्य तत्परता पाहून इतर कर्मचाऱ्यांनाही हा आदर्श डोळ्यासमोर ठेवण्याची जिद्द निर्माण झाली आहे. जिल्हा परिषदेच्या अधिकाऱ्यांची ही कर्तव्यनिष्ठा पाहून जिल्हा प्रशासनात चर्चेचा विषय झाला आहे.