सोलापूर : मराठा तरुणांना उद्योजक बनवण्यास हातभार लावू असे करार करणाऱ्या बँक ऑफ इंडियाने अण्णासाहेब आर्थिक विकास महामंडळाला “उल्लू’ बनविल्याचे दिसून आले आहे. बँकांमध्ये व्यवसाय कर्जासाठी आलेल्या तरुणांना या ना त्या कारणासाठी अडवणूक झाल्याचे अनेक प्रकार उघड झाले आहेत. राष्ट्रीयकृत बँकांमधील कर्ज प्रकरणाबाबतची ही उदासीनता पाहून महाराष्ट्र शासनाने सुरू केलेल्या या महामंडळाच्या योजनेला खाजगी व सहकारी बँकांनी मराठा उद्योजक बनविण्यात मोठी आघाडी घेतल्याचे दिसून येत आहे.
मराठा समाजातील सुशिक्षित बेकार तरुणांना उद्योजक बनवण्यासाठी अण्णासाहेब आर्थिक विकास महामंडळाने एक लाख तरुण उद्योजक बनवण्याचे उद्दिष्ट घेऊन काम सुरू केले आहे. अण्णासाहेब आर्थिक विकास महामंडळाने कर्ज परतावा योजनेद्वारे कोट्यावधी रुपयांचा लाभ लाभार्थ्यांना दिला आहे. त्यामुळे दिवसेंदिवस या योजनेचा लाभ घेणाऱ्या लाभार्थ्यांची संख्या वाढत चालली आहे. योजना सुरू केल्यावर मराठा समाजातील शेतकऱ्यांच्या मुलांनी दूध व्यवसाय व ट्रॅक्टरसाठी मोठ्या प्रमाणावर अर्ज केले होते. त्यामुळे ट्रॅक्टरची योजना बंद करण्यात आली होती. आता पुन्हा ट्रॅक्टरसाठी महामंडळाने कर्ज परतावा देण्यास सुरुवात केल्याने अनेक शेतकऱ्यांना याचा लाभ झाला आहे. या योजनेचे लाभार्थी वाढवण्यासाठी सोलापूर जिल्ह्याचे व्यवस्थापक नीलेश वाघ व त्यांची टीम प्रयत्नशील आहे. बँक ऑफ इंडियाने अण्णासाहेब महामंडळाबरोबर करार केलेला आहे त्यामुळे प्राधान्याने ही प्रकरणे बँक ऑफ इंडियाकडे पाठवा असे सांगितले जात होते. परंतु बँक ऑफ इंडियाच्या ग्रामीण शाखांमधील अधिकाऱ्यांनी या योजनेला खो घातल्याचे दिसून आले आहे. त्यामुळे अनेक मराठा तरुण बेरोजगारांना निराश व्हावे लागले आहे. बँक ऑफ इंडियाने अण्णासाहेब महामंडळाबरोबर करार केल्याचे सांगण्यात आले. पण कोणत्याही शाखेत ही प्रकरणे प्राधान्याने घेतली जात नसल्याचे दिसून आले आहे. गोपालन, म्हैस पालन, शेळीपालन ही प्रकरणे शेती कर्ज प्रकरणात समाविष्ट केली गेली आहेत. त्यामुळे अण्णासाहेब महामंडळाच्या या प्रकरणांना शेती कर्जाप्रमाणे पाहिले जात आहे. ग्रामीण शाखांना आता फक्त पीक कर्जाचे अधिकार ठेवले आहेत. त्यामुळे अण्णासाहेब महामंडळाचे कर्ज प्रकरणे मुख्य शाखेकडे पाठविले जातात. पहिल्यांदा शाखाधिकारी कागदपत्र बाबत एक सांगतात. त्यानंतर मुख्य कार्यालयाकडून त्रुटी काढल्या जातात. पुन्हा बँक ऑफ इंडिया ची कृषी प्रकरणे पाहण्यासाठी दक्षिण सोलापुरातील फताटेवाडी येथे कक्ष उघडण्यात आला आहे. मुख्य कार्यालयानंतर या कक्षातील अधिकारी भेटीला येतात. तीन वेळा अधिकाऱ्यांच्या क्षेत्रभेटी आणि त्यानंतर तीन वेळा कागदपत्रांची पडताळणी. चांगला जामीनदार द्या म्हणून ताटकळत ठेवणे असे अनेक प्रकार बँक ऑफ इंडियाकडून घडू लागले आहेत. त्यामुळे अण्णासाहेब आर्थिक महामंडळाकडून मंजूर झालेल्या प्रस्तावाचा Loi दोन दोन तीन तीन वेळा नूतनीकरण करून आणावयास भाग पाडले जात आहे. इतके करूनही जितका प्रस्ताव सादर केला आहे तितक्या कर्ज मंजूर केले जात नाही. त्यामुळे मराठा तरुणांचे उद्योजक होण्याचे स्वप्न अर्धवट राहत आहे. वैतागलेले अनेक तरुण तुमचे कर्जच नको म्हणून बँक ऑफ इंडियाच्या दारातून बाहेर जात आहेत. विशेष म्हणजे बँक ऑफ इंडिया मध्ये कर्मचाऱ्यांचे संख्या वाढ कमी असल्याचे दिसून येत आहे. इतर प्रकरणे व खातेदार सांभाळण्यात अडचणी येत असल्याच्या अधिकाऱ्यांच्या तक्रारी आहेत. केवायसी करण्यासाठी महिना लावला जात आहे. कर्ज मागण्यास आलेल्यांना पंधरा दिवसांनी या पाहू असे सांगितले जाते. प्रत्येकाला कर्ज देतो असे म्हटले जाते पण प्रत्यक्षात कागदपत्रांची कारणे सांगून वेळ मारून नेली जाते. बँक ऑफ इंडियाने अण्णासाहेब महामंडळाबरोबर करार करून महामंडळाच्या प्रकरणांना कोणतेच प्राधान्य दिले नसल्याचे दिसून येत आहे. त्याबरोबरच महामंडळाच्या प्रकरणांचा लवकर निपटारा व्हावा अशा कोणत्याही सूचना बँक अधिकाऱ्यांना दिले गेलेल्या नाहीत. त्यामुळे शाखाधिकारी इतर कर्ज प्रकरणाप्रमाणेच अण्णासाहेब महामंडळाच्या प्रकरणांकडे पहात असल्याचे दिसून येत आहे. व्याज परताव्याची हमी असताना शासनाच्या या चांगल्या योजनेचा बट्ट्याबोळ बँक ऑफ इंडियाने केला असल्याचे दिसून आले आहे.
सहकारी बँकांची आघाडी
अण्णासाहेब आर्थिक महामंडळाद्वारे 12.50 टक्केपर्यंत व्याज परतावा दिला जातो. राष्ट्रीयकृत बँका व्यवसायासाठी अकरा टक्के तर खाजगी बँका 12.50% व्याजदर आकारतात. अण्णासाहेब महामंडळाची हे महत्त्वकांक्षी योजना पाहून शरद नागरी या कॉपरेटिव्ह क्षेत्रातील बँकेचे चेअरमन मनोहर सपाटे यांनी या योजनेतील लाभार्थ्यांना कर्ज देण्यास सुरुवात केली. त्यानंतर आमदार सुभाष देशमुख यांनी लोकमंगल बँकेच्या माध्यमातून अण्णासाहेब महामंडळाच्या कर्ज प्रकरणांना प्राधान्य दिले. जवळपास सव्वाशे कोटी कर्ज लोकमंगल बँकेतर्फे वाटण्यात आल्याचे सांगण्यात येत आहे. आता माजी आमदार दिलीप माने यांनीही ब्रह्मदेव माने बँकेच्या माध्यमातून अण्णासाहेब महामंडळांच्या प्रकरणांना प्राधान्य दिले आहे. यामुळे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व अण्णासाहेब महामंडळाचे अध्यक्ष नरेंद्र पाटील यांनी या योजनेच्या माध्यमातून राज्यात एक लाख मराठा तरुण उद्योजक निर्माण करण्याचे उद्दिष्ट जाहीर केले होते. त्या उद्दिष्टाची परिपूर्ती झाल्याने सोलापुरात आज पाटील यांच्या उपस्थितीत कार्यक्रम होत आहे. या कार्यक्रमात त्यांनी राष्ट्रीयकृत बँकांच्या धोरणाबाबत कडक भूमिका घ्यावी अशी मागणी होत आहे.
मराठा समाजासाठी अण्णासाहेब आर्थिक महामंडळ स्थापन झाल्यावर राष्ट्रीयकृत बँका तरुणांना कर्ज देण्यास तयार नव्हत्या. त्यामुळे आम्हाला आंदोलने करावी लागली. बँक ऑफ इंडियाने करार करूनही मंडळाच्या प्रकरणांकडे विशेष लक्ष दिलेले नाही ही गंभीर बाब आहे. याबाबत मंडळाचे अध्यक्ष पाटील यांना निवेदन देणार आहे.
माऊली पवार,
मराठा समाज, समन्वयक