सोलापूर जलजीवनच्या 30 योजनांना सुधारित मान्यता मिळणार

सोलापूर : राज्य शासनाने जलजीवन मिशनच्या तब्बल आठ हजार योजनांना सुधारित मान्यता देण्याचे प्रस्तावित केले आहे. त्यात सोलापूर जिल्हा परिषदेच्या नवीन प्रस्तावित योजनांना मान्यता मिळेल अशी माहिती जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी कुलदीप जंगम यांनी दिली.

जीएसटीमध्ये झालेली वाढ व दर सुचित झालेला बदल आणि योजनेची आखणी करताना राहिलेल्या त्रुटी यामुळे जलजीवन मिशनच्या 18 हजार योजनांना सुधारित मान्यता पाणी व स्वच्छता विभागाने देण्याचे प्रस्तावित केले आहे. यातील 6हजार योजनांना यापूर्वीच मान्यता दिली आहे. केंद्र शासनाने 2019 मध्ये जलजीवन मिशन ही योजना सुरू केली. महाराष्ट्रात सप्टेंबर 2020 पासून ही योजना राबविण्यात येत आहे. ग्रामीण भागातील कुटुंबांना प्रति व्यक्ती 55 लिटर पाणी नळांना देण्याचे या योजनेचा उद्देश आहे. या योजनेतून राज्यात आतापर्यंत 52 हजार 282 पाणी योजनांना मंजूर देण्यात आली आहे. या योजनांसाठी 67,950 कोटी इतका अंदाजित खर्च अपेक्षित होता मात्र विविध कारणांनी या खर्चात बरीच वाढ होत गेली आहे. यामध्ये जीएसटी मध्ये झालेली वाढ सर्वाधिक आहे. सन 2022 मध्ये अंदाजपत्रक तयार करताना बारा टक्के जीएसटी होती पण ती आता 18 टक्क्यावर गेली आहे. दारूची वाढल्यामुळे योजनांच्या किमतीत वाढ झाली आहे. त्यामुळे या योजनेतून सुटलेल्या वाड्यावर असताना लाभ देण्यास अडचणी निर्माण होत आहेत.

सोलापूर जिल्हा परिषदेने दुसऱ्या टप्प्यात 134 योजनांचा प्रस्ताव शासनाकडे दिला आहे. नव्या प्रस्तावात यातील 16 योजनांचा समावेश केला आहे. आणखी 14 योजनांना या पद्धतीने मंजुरी मिळेल. त्याप्रमाणे 134 पैकी 30 योजना मार्गी लागणार असल्याचे सीईओ जंगम यांनी सांगितले. सुरू असलेल्या जुना योजनांचेही देयके बाकी आहेत. त्यासाठी पाठपुरावा सुरु आहे.