सोलापूर झेडपीत नवा पायंडा; तदर्थ पदोन्नतीद्वारे मर्जीतील कर्मचाऱ्यांना स्थान

सोलापूर : जिल्हा परिषदेत कर्मचाऱ्यांच्या पदोन्नतीसाठी असलेल्या अध्यादेशाचा आधार घेत मर्जीतील कर्मचाऱ्यांना स्थान देण्याचा नवा पायंडा पाडण्याचा प्रकार समोर आला आहे. कर्मचारी महासंघाने याला विरोध केल्यानंतर फाईल थांबली आहे.

जिल्हा परिषदेत मर्जीतील कर्मचाऱ्याला एका विशिष्ट जागीच ठेवण्यासाठी शासनाच्या अध्यादेशाचा आधार घेत नवनवीन युक्त्या केल्या जात असल्याचे प्रकार यापूर्वीही समोर आले आहेत. जिल्हा परिषदेत एक नवा प्रकार उघड झाला आहे. पदोन्नतीच्या एका विशिष्ट नियमाचा आधार घेत अर्थ खात्यातील एका कर्मचाऱ्याची अक्कलकोटहून मुख्यालयात बदली करून पुन्हा त्याला नियमित करण्यात आले आहे. त्यानंतर याच बदलीचा आधार घेत हब्बू नावाच्या पुन्हा एका कर्मचाऱ्यांची फाईल प्रशासनाकडे पुटअप करण्यात आली. ही गंभीर बाब जिल्हा परिषद कर्मचारी महासंघाच्या निदर्शनास आल्यानंतर महासंघाने असा नियम इतर संवर्गातील लिपिक,ग्रामसेवक, आरोग्यसेवक, अंगणवाडी पर्यवेक्षिका, पशुधन पर्यवेक्षक, मुख्याध्यापक व केंद्रप्रमुखाच्या पदोन्नतीलाही लागू करावी अशी मागणी केली. त्यामुळे हब्बू यांची फाईल थांबली आहे.

काय सांगतो नियम…

शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या पदोन्नतीद्वारे होणाऱ्या बदल्यांमध्ये तदर्थ पदोन्नती हा एक महत्त्वाचा नियम आहे. अतिविशिष्ट गरजेच्या काळामध्ये हा नियम वापरला जातो. एका विशिष्ट पदावर जर कर्मचारी उपलब्ध होत नसेल तर हा नियम वापरून एखाद्या कर्मचाऱ्याला तात्पुरती पदोन्नती देत नियुक्ती दिली जाते. जिल्हा परिषदेत सहसा हा नियम वापरात आलेला नाही. परंतु दिवसांपूर्वी अक्कलकोट येथील अर्ध विभागातील कर्मचाऱ्याला या नियमाचा आधार घेत लाभ देण्यात आला. त्यानंतर दुसऱ्या कर्मचाऱ्याचीही फाईल पुटअप झाली. गरज नसताना या नियमाचा आधार घेतल्याने ही बाब गंभीर असल्याने जिल्हा परिषद कर्मचारी महासंघाने याला विरोध केला आहे.

तदर्थ पदोन्नतीची मुख्य वैशिष्ट्ये पुढीलप्रमाणे आहेत. हे पदोन्नती कायमस्वरूपी नसते ती तात्पुरत्या रिक्त जागांसाठी दिली जाते जेव्हा नवीन भरती किंवा नियमात पदोन्नती प्रक्रियेत विलंब होतो तेव्हा कामाची गरज म्हणून अशी पदोन्नती दिली जाते. तदर्थ पदोन्नती मिळालेल्या कर्मचाऱ्याला त्याच पदावर कायम राहण्याचा कायदेशीर अधिकार मिळत नाही. ही सहसा ठराविक कालावधीसठी व नियमित पद भरेपर्यंत अशी पदोन्नती देण्याची तरतूद आहे. जिथे पदोन्नती शक्यच नसेल तिथे शेवटचा पर्याय म्हणून हा नियम वापरला जातो. ही पदोन्नती सहसा सेवा नियम उपलब्ध नसताना किंवा जेष्ठता यादीतील वादांमुळे निर्माण झालेल्या परिस्थितीत दिली जाते. असे असताना अर्थ विभागातील कर्मचाऱ्याला याचा लाभ देत पुन्हा पदोन्नती कायम करण्यात आले आहे. याच आधारे दुसरी फाईल पुटप झाल्याने विरोध झाला आहे. जिल्हा परिषदेत हा नवीन पायंडा सुरू झाल्याबद्दल कर्मचाऱ्यांमधून चिंता व्यक्त होत आहे. जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना याबाबत अंधारात ठेवले जात असल्याचेही बोलले जात आहे.