झेडपीच्या अर्थ विभागातील कर्मचाऱ्यांच्या बदल्या करा

सोलापूर : जिल्हा परिषदेच्या अर्थ विभागातील कर्मचाऱ्यांच्या बदल्या करा अशी मागणी जिल्हा परिषद कर्मचारी महासंघाच्या वतीने जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी कुलदीप जंगम यांच्याकडे करण्यात आली आहे.

जिल्हा परिषद कर्मचारी महासंघाचे एडवोकेट राजेश देशपांडे यांनी बुधवारी जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी कुलदीप जंगम यांची भेट घेतली. तदर्थ च्या नावाखाली अर्थ विभागातील कर्मचाऱ्यांची यापूर्वी बदली करण्यात आली. जिल्हा परिषदेत पहिल्यांदाच या निकषाचा आधार घेण्यात आला आहे. पण अशी पदोन्नती करताना तदर्थचे अनेक नियम आहेत. या नियमाचा चुकीचा अर्थ लावून ही पदोन्नती करण्यात आली. पदोन्नती देताना वाद निर्माण झाला असेल व पदोन्नती देणे गरजेचे असेल तर या नियमाचा आधार घेता येतो. पण चुकीचा पायंडा पाडला गेला आहे. असे असेल तर इतर विभागातील सर्व कर्मचाऱ्यांना याचा लाभ मिळावा अशी विनंती देशपांडे यांनी केली आहे. अर्थ विभागातील कर्मचाऱ्यांच्या बदल्या करण्यात आलेल्या नाहीत. त्यामुळे अनेक वाद निर्माण होत आहेत. कर्मचारी बऱ्याच वर्षापासून एकाच जागेवर कार्यरत असल्यामुळे समस्या निर्माण होत आहेत व इतर कर्मचाऱ्यांना न्याय मिळत नाही ही गंभीर बाब त्यांनी सीईओ जंगम यांच्या निदर्शनास आणून दिली. त्यावर सीईओ जंगम यांनी अर्थ विभागातील कर्मचाऱ्यांच्या नियुक्त्या होतात पण पदोन्नती लवकर होत नसल्याचे निदर्शनास आणले. त्यावेळी कर्मचारी महासंघाचे देशपांडे यांनी अर्थ विभागातील कर्मचाऱ्यांनाही वेळोवेळी पदोन्नती व इतर लाभ मिळतात हे निदर्शनास आणून दिले.

आरोग्याची चौकशी करणार…

आरोग्य विभागातील सहाय्यक प्रशासन अधिकारी नागेश पाटील यांची बदली केल्यानंतर जिल्हा परिषदेत चर्चेचा विषय झाला आहे. पाटील यांनी प्रशिक्षण केंद्रात बेकायदा केलेल्या नियुक्तीचा मुद्दा चर्चेत आला आहे. याकडे लक्ष वेधले असता सीईओ जंगम यांनी असे होणारच नाही पण घडले असेल तर त्याची चौकशी करून कारवाई केली जाईल असे स्पष्ट केले.

सीईओना ठेवले जाते अंधारात 

दरम्यान प्रशासन विभागाकडून जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी कुलदीप जंगम यांना कर्मचाऱ्यांच्या नियमाबाबत अंधारात ठेवले जात असल्याचा आरोप होत आहे. गतवर्षी झालेल्या सर्वसाधारण बदल्यात नियम डावलून अनेक कर्मचाऱ्यांना नियुक्त देण्यात आल्या. हे कर्मचारी प्रशासन विभागातील अधिकाऱ्यांच्या मर्जीत असल्यामुळे त्याबाबत कोणाला तक्रार करता येत नाही. सीईओनी स्वतःहून यात लक्ष घालून प्रशासन विभागात झालेल्या बेकायदा बदलांची चौकशी करणे गरजेचे असल्याचे मत व्यक्त होत आहे. इतर विभागातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी पाठवलेल्या अहवालावरही कारवाई होत नसल्याबद्दल चिंता व्यक्त करण्यात येत आहे. लवकरच जिल्हा परिषदेत पदाधिकाऱ्यांचे आगमन होणार आहे. सर्वसाधारण सभेत हे विषय आणले जातील असा इशारा नवनिर्वाचित सदस्यांनी दिला आहे. त्यामुळे विशिष्ट हेतू ठेवून काम करणाऱ्या अधिकाऱ्यांना ही धोक्याची घंटा मानली जात आहे.