सोलापुरातील या दोन एमआयडीसीतील रस्ते होणार चकाचक

सोलापूर : सोलापूर महानगरपालिकेच्या हद्दीत असलेल्या अक्कलकोट रस्ता एमआयडीसी आणि होटगी रस्ता एमआयडीसीतील रस्त्यांसाठी राज्य शासनाकडून ५६ कोटी रुपयांच्या निधीला मंजुरी मिळाली आहे. पालकमंत्री जयकुमार गोरे यांच्या माध्यमातून आमदार देवेंद्र कोठे यांनी केलेल्या पाठपुराव्यामुळे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सोलापूरसाठी विशेष बाब म्हणून उद्योजकांना भरावे लागणारे १४ कोटी रुपये देखील वाचवून उद्योजकांना मोठा दिलासा दिला आहे.

या निर्णयामुळे अक्कलकोट रोड औद्योगिक वसाहतीतील ३५ तर होटगीरोड औद्योगिक वसाहतीतील ९ प्रशस्त रस्ते होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. महाराष्ट्र शासनाच्या क्रिटिकल इन्फ्रा स्कीममधून सोलापुरातील औद्योगिक वसाहतींमधील रस्ते तयार करण्यासाठी निधी द्यावा, अशी मागणी आमदार देवेंद्र कोठे यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे केली होती. या योजनेतून रस्ते तयार करताना राज्य शासनाकडून ७५ टक्के तर औद्योगिक वसाहतीमधील उद्योजकांकडून २५ टक्के रक्कम घेणे बंधनकारक होते. मात्र यातून उद्योजकांना मोठा आर्थिक भुर्दंड बसणार होता. उद्योजकांना सोलापूर महानगरपालिकेचा कर भरून पुन्हा रस्त्यांसाठी १४ कोटी रुपये भरणे आर्थिकदृष्ट्या परवडणारे नाही ही बाब आमदार देवेंद्र कोठे यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या लक्षात आणून दिली. उद्योजकांना फटका बसू नये यासाठी यातून मार्ग काढण्याची विनंती आमदार देवेंद्र कोठे यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे केली होती. महाराष्ट्र राज्याचे प्रशासन मात्र उद्योजकांनी २५ टक्के हिस्सा देण्याच्या नियमावर ठाम होते. पालकमंत्री जयकुमार गोरे, आमदार देवेंद्र कोठे यांनी याबाबत सातत्याने पाठपुरावा करून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे ही मागणी लावून धरली होती. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सोलापूर शहरासाठी विशेष बाब म्हणून हा ऐतिहासिक निर्णय घेत सोलापुरातील उद्योजकांना आणि एकूणच सोलापूर उद्योगनगरीला मोठा दिलासा दिला आहे. या निर्णयामुळे या निधीच्या ७५ टक्के निधी राज्य शासन, साडे बारा टक्के जिल्हा नियोजन समिती तर साडे बारा टक्के निधी सोलापूर महानगरपालिका देणार आहे.

उद्योजकांना आर्थिक फटका बसू नये यासाठी सकारात्मक निर्णय घेण्याचे आश्वासन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि पालकमंत्री जयकुमार गोरे यांनी महानगरपालिका निवडणुकीदरम्यान दिले होते. सोलापूरवर दरवेळी विशेष लक्ष देणाऱ्या मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी यावेळीही विशेष बाब म्हणून महाराष्ट्रातील कोणत्याच महापालिकेसाठी न झालेला निर्णय सोलापूरसाठी घेतला आहे. यामुळे दोन्ही औद्योगिक वसाहतींचा कायापालट होण्यासाठी मोठी गती मिळाली आहे.

राज्याचे उद्योग सचिव पी. अनबलगन यांच्याकडे आमदार देवेंद्र कोठे यांचा सातत्याने पाठपुरावा सुरू होता. यावेळी पी. अनबलगन यांनी आमदार देवेंद्र कोठे यांच्याशी बोलताना जुन्या आठवणींना उजाळा दिला. “सोलापूरशी माझे खूप जुने ऋणानुबंध आहेत. गांधीनगर येथील विणकर सोसायटीत मी अनेक वर्षांपूर्वी विणकाम केले आहे. सोलापूरच्या औद्योगिक भरभराटीसाठी मी निश्चितच सकारात्मक आहे,” असेही राज्याचे उद्योग सचिव पी. अनबलगन म्हणाले. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी याबाबत हिरवा कंदील देताच उद्योग सचिव पी. अनबलगन यांनी “बॉस ने बोला है तो करना है l” अशा शब्दात सकारात्मकता दाखवली.

आमदार देवेंद्र कोठे यांचे स्वीय सहाय्यक शैलेश कडदास यांनी या कामासाठी शेकडो वेळा पाठपुरावा करत हा प्रश्न मार्गी लागण्यासाठी अथक प्रयत्न केले. त्यांचेही आमदार देवेंद्र कोठे यांनी प्रसारमाध्यम प्रतिनिधींशी बोलताना तोंड भरून कौतुक केले.

पालकमंत्र्यांचा भक्कम पाठिंबा

उद्योगनगरी अशी मूळ ओळख असलेल्या सोलापूरतील औद्योगिक वसाहतींमधील रस्ते तयार करताना उद्योजकांना नाहक आर्थिक फटका बसू नये अशी मनोमन इच्छा होती. यासाठी मी राज्य शासनाकडे पाठपुरावा सुरू केल्यानंतर पालकमंत्री जयकुमार गोरे यांनी स्वतः याबाबतची कागदपत्रे घेऊन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस तसेच मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल यांच्या दालनात तीन वेळा भेटी घेऊन पाठपुरावा केला. पालकमंत्री जयकुमार गोरे यांनी वरिष्ठ पातळीवर केलेल्या प्रयत्नांमुळे आणि दिलेल्या भक्कम पाठिंब्यामुळे हा राज्यातील पहिला आणि ऐतिहासिक निर्णय झाला आहे. या निर्णयामुळे उद्योजकांचे १४ कोटी रुपये वाचणार आहेत, याचे समाधान आहे. याकामी राज्याचे उपसचिव अजित सासुलकर यांचीही मोलाची मदत झाली. सोलापूरच्या उद्योगवाढीसाठी अतिशय सकारात्मक निर्णय घेणारे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि त्याकरिता प्रयत्न करणारे पालकमंत्री जयकुमार गोरे यांचे आमदार देवेंद्र कोठे यांनी आभार मानले.