सोलापूर झेडपीत लफडे एक चौकशा मात्र दोन; हे कस काय?

सोलापूर : सोलापूर झेडपीत झालेले एक लफडे सध्या मोठ्या प्रमाणावर गाजत आहे. कोरोना महामारीचा फायदा घेऊन ग्रामपंचायत कोट्यातून 87 पदे आधीच भरली गेली आहेत. या कोट्यातून शिपाई व कृषी विस्तार अधिकारी ही पदे भरायची नसतानाही भरली गेली आहेत. आत्तापर्यंत वेतनावर पंधरा कोटीची अनिमियतता झाली असून फक्त चौकशीचा फार्स सुरू आहे. विशेष धक्कादायक बाब म्हणजे या एका प्रकरणासाठी दोन चौकशा सुरू आहेत.

सन 2021 मध्ये कोरोना महामारी सुरू होती. या संधीचा फायदा घेत तत्कालीन झेडपीच्या अधिकाऱ्यांनी ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांच्या दहा टक्के आरक्षणातून पदे भरण्याची प्रक्रिया पूर्ण केली. ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांच्या दहा टक्के आरक्षणानुसार 28 पदे भरणे आवश्यक असताना ती न भरता इतर संवर्गातील अतिरिक्त पदे भरण्याची बेकायदेशीर प्रक्रिया करण्यात आली. आरक्षण व रिक्त पदानुसार आरोग्य सेवक पुरुष 40% संवर्गात 21 पदे, विस्ताराधिकारी कृषी संवर्गात एक पद व स्थापत्य अभियांत्रिकी सहाय्यक संवर्गात तीन पदे, कनिष्ठ सहाय्यक संवर्गात 26 अतिरिक्त पदे तर परिचर गट ड संवर्गात आरक्षणानुसार पद नसतानाही 58 अतिरिक्त पदे भरण्यात आली. हे प्रकरण बाहेर आल्यानंतर तत्कालीन मुख्य कार्यकारी अधिकारी मनीषा आव्हाळे यांनी या भरतीबाबत चौकशी करून शासनाकडे अहवाल पाठविला. त्यानंतर कुलदीप जंगम पदावर असताना ग्रामपंचायत कर्मचारी संघटनेने पदभरतीबाबत मागणी केल्यानंतर हे प्रकरण पुढे आले. पदे आधीच भरल्याने ग्रामपंचायत कर्मचारी कोट्यातून आता नवीन भरती करता येत नाही असा अहवाल जंगम यांनी दिला. त्यावर संघटना भरतीवर ठाम राहिली. त्यामुळे या प्रकरणाची चौकशी करण्याबाबत वरिष्ठ स्तरावरून आदेश झाले. त्यावर अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी संदीप कोहिनकर यांच्या अध्यक्षतेखाली चौकशी समिती नेमण्यात आली. या चौकशी समितीने जिल्हा परिषदेच्या प्रशासन विभागाचे तत्कालीन उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी परमेश्वर राऊत, कक्ष अधिकारी अनिल जगताप आणि वरिष्ठ लिपिक संतोष शेतसंधी यांच्यावर ठपका ठेवला. त्यावरून या तिघांची विभागीय चौकशी सुरू करण्यात आली आहे. यात सुरुवातीला मगे यांचेही नाव आले होते. पण चौकशीत त्यांचा संबंध आढळला नसल्याने त्यांचे नाव वगळण्यात आले.

चौकशी समितीने केलेल्या चौकशीत तत्कालीन उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी परमेश्वर राऊत यांनी शासन निर्णयानुसार ग्रामविकास व अर्थ विभागाची आवश्यक मान्यता न घेताच ही पदभरती केल्याचा ठपका ठेवण्यात आला आहे. चौकशी समितीच्या अहवालात संबंधित अधिकारी व कर्मचाऱ्यांवर ठोस कारवाई अपेक्षित असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. मात्र एक वर्षांपूर्वी संबंधित कर्मचाऱ्यांना नोटीसा देण्यात आल्या व सध्या त्यांची विभागीय चौकशी सुरू असल्याचे सांगण्यात येत आहे. उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी परमेश्वर राऊत यांची चौकशी करण्यासाठी हे प्रकरण मुख्य सचिवांकडे पाठविण्यात आले आहे. प्रकरण एकच असताना दोन वेगवेगळ्या चौकशी प्रस्तावित करण्यात आल्यामुळे यातून अद्यापपर्यंत काहीच साध्य झालेले नाही. पाच वर्षे अगोदरच झेडपीतील 87 पदे भरण्यात आली आहेत. गेल्या चार वर्षात या पदावर वेतनासाठी 15 कोटी खर्च करण्यात आले आहेत. या आर्थिक अनियमिततेला जबाबदार कोण? असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे. शिपाई, कृषी विस्तार अधिकारी, कनिष्ठ सहाय्यक ही पदे ग्रामपंचायत कोट्यातून भरता येत नसतानाही भरती झाली. त्यामुळे संबंधितावर फौजदारी करून आत्तापर्यंत कारवाई करणे अपेक्षित होते. सोलापूर जिल्ह्याचे पालकमंत्री व राज्याचे ग्रामविकासमंत्री जयकुमार गोरे यांच्याच अधिपत्याखाली असलेल्या जिल्हा परिषदेतील इतक्या मोठ्या घोटाळ्याकडे दुर्लक्ष होत असल्याबद्दल आश्चर्य व्यक्त करण्यात येत आहे.

कोरोना महामारीचा फायदा घेत भविष्यात आपल्याला कोणी विचारणार नाही या हेतूने सोलापूर जिल्हा परिषदेत झालेली ही पदभरती गंभीर आहे. या एकाच प्रकरणाच्या दोन चौकशा लावता येत नाहीत. संयुक्त चौकशी लावून हे प्रकरण आत्तापर्यंत निकालीत काढणे अपेक्षित होते.

एडवोकेट राजेश देशपांडे