धक्कादायक… अक्कलकोट- नळदुर्ग महामार्ग केला रद्द

–राजकुमार सारोळे

सोलापूर : धाराशिव व सोलापूर जिल्हावाशियांसाठी अत्यंत धक्कादायक बातमी आहे. केंद्र सरकारच्या महामार्ग मंत्रालयाने अक्कलकोट – नळदुर्ग हा प्रस्तावित महामार्ग रद्द केला आहे. या रस्ते कामासाठी निघालेली निविदाही रद्द करण्यात आल्याचे सूत्रांनी सांगितले.

अक्कलकोट ते नळदुर्ग हा 59.8 किलोमीटरचा मार्ग आहे. नॅशनल हायवे विभागाने 465 हा क्रमांक या महामार्गाला दिलेला आहे. हैदराबाद व तुळजापूरकडून येणारे अनेक भाविक अक्कलकोट – गाणगापूरसाठी येत असतात. यासाठी सन 1965 ते 68 च्या दरम्यान अक्कलकोट- नळदुर्ग या मार्गासाठी एकेरी रस्त्याचे भूसंपादन झाले होते. पण अलीकडच्या काळात सोलापूर व धाराशिव जिल्ह्यात महामार्गाचे जाळे तयार झाल्यावर या मार्गावरील वाहतूक प्रचंड वाढली आहे. त्यामुळे या मार्गावरची वाढलेली वाहतूक पाहून राज्य शासनाने हा मार्ग राष्ट्रीय महामार्ग करावा, अशी शिफारस केली होती. त्यानुसार केंद्र सरकारच्या महामार्ग मंत्रालयाने सर्वेक्षण करून हा जोडमहामार्ग मंजूर केला. त्यासाठी बाजूच्या शेतीचे भूसंपादन सुरू झाले. दरम्यानच्या काळात धाराशिव जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांनी न्यायालयात धाव घेतली. त्यांनी पूर्वीच्या जुन्या रस्त्याच्या मोजमापासह आता नव्याने भरपाई मिळावी, अशी मागणी केली आहे. त्यामुळे ही रक्कम मोठी होऊ लागली आहे. न्यायालयात या प्रकरणावर बाजू मांडताना प्रशासनाला अनेक अडचणी आल्या. त्यामुळे केंद्रीय महामार्ग मंत्रालयाने हा रस्ताच रद्द करण्याचा निर्णय घेतला असल्याची धक्कादायक माहिती हाती आली आहे.

सोलापूर जिल्ह्यात काम झाले…

अक्कलकोट तालुक्यातील रस्त्याचे काम बऱ्याच अंशी पूर्ण झाले आहे. सोलापूर जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांनी भूसंपादनाला विरोध केला नाही पण धाराशिव जिल्ह्यातील हद्दीत मात्र मोठी अडचण येत गेली. केंद्र शासनाने दुहेरी महामार्ग तयार करण्याबाबत निविदा जाहीर केली होती पण शेतकऱ्यांनी मागणी केलेली भरपाईची रक्कम मोठी होत असलेली पाहून केंद्रीय रस्ते महामार्ग मंत्रालयाने हा रस्ताच रद्द करण्याचा निर्णय घेतला असल्याचे सूत्राकडून सांगण्यात आले.

प्रशासनावर ओढले ताशेरे…

राष्ट्रीय महामार्ग तयार करीत असताना राज्य शासनाने या मार्गात येणारे सर्व अडथळे दूर करायचे असतात. पण राज्य शासनाने या मार्गावरील अडथळ्यांकडे दुर्लक्ष केले. शेतकऱ्यांची भरपाईची मागणी मोठी असल्याने खर्च वाढला. शेतकऱ्यांनी पूर्वीचा रस्ता सोडून भरपाई मागितली असती तर ही रक्कम कमी झाली असती. पण स्थानिक प्रशासनाने हे प्रस्ताव तयार करताना चुका केल्या. त्यामुळे केंद्र शासनाने प्रशासनातील अधिकाऱ्यांवर ताशेरे ओढले आहेत. हा रस्ता रद्द झाल्यास या मार्गावरून प्रवास करणाऱ्या भाविकांची मात्र मोठी अडचण होणार आहे. हा जोडमहामार्ग तडीस नेणे सोलापूर व धाराशिव जिल्ह्यातील लोकप्रतिनिधींच्या प्रतिष्ठेचा प्रश्न बनणार आहे, हे मात्र आता निश्चित आहे.