सरकारच्या ‘या” निर्णयामुळे सोलापूरचा गारमेंट उद्योग येणार धोक्यात

सोलापूर : चालू शैक्षणिक वर्षापासून शालेय शिक्षण विभाग विद्यार्थ्यांना गणवेशासाठी चक्क दोन मीटर कापड देणार आहे. सरकारच्या या निर्णयामुळे सोलापूरचा गारमेंट उद्योग धोक्यात येणार असल्याची प्रतिक्रिया व्यापाऱ्यांमधून व्यक्त होत आहे.

शालेय शिक्षण विभागामार्फत पहिली ते आठवीपर्यंतच्या विद्यार्थ्यांना दोन गणवेशासाठी पैसे दिले जातात. शाळांमधील शालेय शिक्षण समितीद्वारे या गणवेशाची खरेदी केली जात असल्याने सोलापुरातील गारमेंट उद्योगाला मोठा रोजगार मिळत होता. पूर्व विभागात गारमेंट उद्योगाचा मोठा पसारा असल्याने अनेक टेलर व शिवणकाम करणाऱ्या महिलांना रोजगार मिळत आहे.  अशात शिक्षणमंत्री दीपक केसरकर यांनी चालू शैक्षणिक वर्षापासून विद्यार्थ्यांना गणवेशासाठी थेट दोन मीटर कापड उपलब्ध करून देण्याची घोषणा केली आहे. यासाठी एका कंपनीशी करार करण्यात आल्याचे सांगण्यात येत आहे. गणवेशासाठी थेट दोन मीटर कापड उपलब्ध केल्यानंतर विद्यार्थ्यांना गणवेश शिवण्यासाठी मुख्याध्यापकांवर जबाबदारी येणार आहे. शिवणकामाचे पैसे विद्यार्थ्यांच्या खात्यावर जमा केले जाणार आहेत. यातून विद्यार्थ्यांना मिळणाऱ्या कापड व त्यांना प्रत्यक्ष गणवेशासाठी लागणारे कापड यात मोठी तफावत येणार आहे. यामुळे अनेक अडचणी निर्माण होणार आहेत. याशिवाय असे गणवेश वेगवेगळ्या ठिकाणी शिवले गेल्यानंतर गारमेंट उद्योगाचा व्यवसाय बुडणार आहे. त्यामुळे सोलापुरातील अनेक कामगारावर बेकारीची कुर्‍हाड कोसळणार असल्याची भीती व्यापाऱ्यांमधून व्यक्त होत आहे.

मागील वर्षात कर्नाटक सरकारनेही असाच निर्णय घेतला होता. विधानसभा निवडणुकीत भाजपला याचा मोठा फटका बसला असल्याचे सांगितले जात आहे. आता महाराष्ट्रातही अशा निर्णयाची अंमलबजावणी झाल्यास गारमेंट कामगार मोठ्या प्रमाणावर बेकार होणार आहेत. सहाजिकच याचा फटका या सरकारला बसू शकतो असे व्यापाऱ्यांमधून बोलले जात आहे. त्यामुळे या निर्णयाचा फेरविचार करावा अशी मागणी पुढे येत आहे. गणवेशासाठी विशिष्ट ब्रॅण्डेड कपड्यांची अट असणे अनिवार्य केल्यास हा प्रश्न सुटू शकतो असेही व्यापाऱ्यांमधून बोलले जात आहे.

बातमीला प्रतिसाद…

ही बातमी प्रसिद्ध झाल्यानंतर सोलापुरातील काही व्यापाऱ्यांनी प्रतिक्रिया व्यक्त केल्या आहेत. गारमेंट क्षेत्राला उलट उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मोठी मदतच केली केली आहे. बचत गटाला गणवेशाचे काम देण्याचे सरकाराच्या विचाराधीन असल्याचे सांगण्यात येत आहे.  कोणत्याही कंपनीला हे काम दिल्याचे अद्याप स्पष्ट नसल्याचे व्यापाऱ्यांनी सांगितले.