सोलापूर: माध्यमिक शिक्षण विभागाचे तत्कालीन शिक्षणाधिकारी तृप्ती अंधारे व मारूती फडके यांच्या कार्यकाळात देण्यात आलेल्या अल्पसंख्यांक शाळांमधील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या मान्यतांची चौकशी करण्याचे आदेश पुणे विभाग शिक्षण विभागाचे उपसंचालक राजेंद्र अहिरे यांनी दिले आहेत. मी रिटायरला आलो आहे, कोणतीही भानगड करणार नाही, असे म्हणणारे शिक्षणाधिकारी फडके शेवटी चौकशीच्या जाळ्यात अडकले आहेत.
महाराष्ट्र शासनाच्या २ फेब्रुवारी २०२३ च्या पत्रानुसार राज्यात २६५ अतिरिक्त शिक्षकांना समायोजित करण्याच्या अटीवर १४७४ रिक्त पदे भरण्याबाबत शिक्षण संचालक यांना पुढील कार्यवाहीसाठी कळविलेले होते. त्यानुसार सोलापूर जिल्ह्यात अल्पसंख्यांक शाळामध्ये १५ शिक्षक अतिरिक्त असून त्यांचे अद्यापही समायोजन झालेले नाही. अतिरिक्त शिक्षकांचे समायोजन न करता अल्पसंख्यांक शिक्षकांच्या मान्यता तत्कालीन प्रभारी शिक्षणाधिकारी तृप्ती अंधारे व मारूती फडके यांनी दिलेल्या आहेत. त्या सर्व मान्यतांची तात्काळ चौकशी करून त्यास सर्वस्वी जबाबदार असलेल्या अंधारे व फडके यांच्यावर प्रशासकीय कारवाई करावी अशी मागणी शिक्षण उपसंचालक, पुणे यांच्याकडे केली होती.
या मान्यता देताना पूर्वी दाखल केलेल्या प्रस्तावांना मान्यता न देता तसेच उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार मान्यता न देता काही ठराविक शाळेतील मान्यता देण्यात आलेल्या आहेत. यामध्ये मान्यता प्रस्ताव सादर केलेले आवक-जावक, शालार्थ प्रस्ताव, पाठविलेले दिनांक याची संपूर्ण चौकशी केल्याशिवाय संबंधित कर्मचाऱ्यांची शालार्थ आयडी देऊ नयेत व संबंधित अधिकाऱ्याऱ्यांवर प्रशासकीय कार्यवाही करावी अशी मागणी करण्यात आली होती.
नाही, नाही म्हणत…
फडके यांनी पदभार घेतल्यानंतर दीर्घ रजा काढणे पसंत केले. कार्यालयात कर्मचारी नाहीत अशी कारणे सांगितली. मुख्य कार्यकारी अधिकारी आव्हाळे यांनी त्यांना कर्मचारी उपलब्ध करून दिले. असे असताना अशा मान्यता देण्यात आल्याचे गंभीर प्रकरण समोर आले आहे. यात नव्याने दिलेल्या कर्मचाऱ्यांनी किती हात मारला? याचीही चौकशी होणे गरजेचे आहे. फडके यांनी आपण सरळपणे काम करणार, आतापर्यंत निवृत्त झालेल्या एकाही शिक्षणाधिकाऱ्याला पेन्शन मिळालेले नाही. त्यामुळे मला पेन्शन घ्यायची आहे, अशी उत्तरे देत थोड्याच दिवसात बदली करून घेतली होती. पण आता त्यांचाही पाय खोलात गेल्याचे दिसून येत आहे.