सोलापूर : सोलापूर झेडपी शाळांसाठी एक चिंतादायक बातमी आहे. गेल्या तीन वर्षात झेडपी शाळांमधील विद्यार्थ्यांची पटसंख्या 21 हजारांनी घटली आहे. ही बाब गांभीर्याने लक्षात घेऊन प्रशासनाने प्रयत्न करणे गरजेचे होते. पण पहिल्यांदाच सीईओ मनीषा आव्हाळे यांनी हा प्रश्न गांभीर्याने घेऊन झेडपी शाळांचा लुक बदलण्याचा निर्णय घेतला आहे.
जिल्ह्यात जिल्हा परिषदेच्या 2729 शाळा आहेत. या शाळांसाठी सुमारे दहा हजार शिक्षकाची पदे मंजूर असून सद्यस्थितीत सुमारे साडेआठ हजार शिक्षक कार्यरत आहेत. पहिली ते चौथीपर्यंतच्या प्राथमिक शाळांमधून सुमारे दोन लाख विद्यार्थी दरवर्षी शिक्षण घेत असतात. कोरोना महामारीनंतर झेडपीच्या शाळांमधून विद्यार्थ्यांची गळती सुरू झाली. गेल्या तीन वर्षात झेडपी शाळांचा पट 21 हजारांनी खाली आला आहे. शासनाने वाड्या- वस्तीवरील मुलांना सहज -सोपे शिक्षण मिळावे म्हणून शाळा सुरू केल्या. पण आता अशा शाळांमधून विद्यार्थ्यांची मोठ्या प्रमाणावर गळती सुरू झाली आहे. शहरे जवळ असणाऱ्या झेडपीच्या शाळा विद्यार्थ्यां विना ओस पडू लागल्या आहेत. इंग्रजी शाळांचा वाढता प्रभाव व झेडपी शाळांमधील शिक्षण हे कारण असल्याचे आता सांगितले जात आहे. त्यामुळे आता झेडपी शिक्षकांची जबाबदारी वाढली आहे. अलीकडच्या काळात झेडपी शिक्षक बदल्या आणि इतर प्रश्नांमध्ये अडकल्याचे दिसून येत आहे. त्यामुळे गुणवत्तापूर्ण शिक्षण ही काळाची गरज बनली आहे.
गेल्या तीन वर्षात ‘स्वच्छ शाळा सुंदर शाळा” या उपक्रमाचा गाजावाजा करण्यात आला. परंतु प्रत्यक्षात गुणवत्तापूर्ण शिक्षणाकडे लक्ष देण्यात आलेले नाही. त्यामुळे विद्यार्थ्यांच्या गळतीकडे दुर्लक्ष झाले. जसे झेडपी शाळांची पटसंख्या घटत आहे अशीच अवस्था खाजगी प्राथमिक शाळांचीही झाली आहे. मराठी प्राथमिक शाळांकडे पालकांचा ओढा कमी होऊ लागला आहे. त्यामुळे खाजगी इंग्रजी शाळांचे पीक आता खेडोपाडीही वाढू लागले आहे.
सीईओ आव्हाळे झाल्या सतर्क
जिल्हा परिषदेच्या आत्तापर्यंतच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी या प्रश्नाकडे गांभीर्याने पाहिले नव्हते. पण सीईओ आव्हाळे यांनी पदभार घेतल्यानंतर शाळांमधील विद्यार्थ्यांच्या गळतीकडे गांभीर्याने लक्ष दिले आहे. इंग्रजी भाषेचे वाढते प्राबल्य लक्षात घेता झेडपी शाळांमधून सेमी इंग्लिशचा प्रयोग त्यांनी सुरू केला आहे. पण गुणवत्तापूर्ण शिक्षण ही काळाची गरज असून झेडपी शिक्षकांवर मोठी जबाबदारी आली आहे. वास्तवात सोलापूर शहरी भागात मराठी शाळातही प्रवेश मिळणे अवघड होत असल्याचे दिसून येते. त्या शाळांच्या गुणवत्ता असल्याने पालक रांगा लावून आपल्या पाल्याला प्रवेश मिळवण्यासाठी धडपडत असल्याचे दिसून येते. त्यामुळे झेडपी शाळांचाही अशा पद्धतीने दर्जा वाढणे आवश्यक आहे. शिष्यवृत्ती व एमपीएससी, यूपीएससी अशा स्पर्धा परीक्षांमध्ये जिल्हा परिषद शाळांमध्ये शिक्षण झालेले विद्यार्थी चमकताना दिसतात. असे असतानाही अलीकडे मराठी शिक्षणाबाबत पालकांची अनास्था दिसून येत आहे. जिल्हा परिषद शाळांमधील शिक्षणाचे महत्त्व पालकांना पटवून देणे आता गरजेचे झाले आहे. त्यामुळे शिक्षकांचे मोठी जबाबदारी असताना अलीकडच्या काळात ही गळती वाढली आहे शिक्षकांना शासनाने चांगला पगार दिला आहे. याउलट खाजगी शाळांमधील शिक्षक अल्प मानधनावर काम करताना दिसतात. त्यामुळे आपली शाळा टिकवायचे असेल तर झेडपी शिक्षकांना आता काळाबरोबर अपडेट होणे गरजेचे झाले आहे.
सीईओ आवळे यांनी जिल्हा परिषद शाळांचा दर्जा वाढविण्याची बाब अतिशय मनावर घेतली आहे त्यांनी गांभीर्याने शाळांच्या गुणवत्ता वाढीवर भर दिला आहे भर उन्हाळ्यात शाळांना भेटी देऊन तेथील स्थिती जाणून घेतली आहे शाळांचे स्वयंपाक घर चांगले असावे त्या दृष्टिकोनातून त्याने जिल्हा परिषद सेस फंडातून साहित्यासाठी निधी दिला आहे आता झेडपी शाळांमधील मुले इंग्रजीचे धडे गिरवणार आहेत भविष्यात हा प्रयोग सर्व झेडपी शाळांमध्ये राबविला जाईल आणि शाळांचा नावलौकिक वाढेल यात शंका नाही.
गेल्या तीन वर्षात झेडपी शाळांचा पट घटला ही बाब खरी आहे. त्यामुळे यंदा दहा टक्के पट वाढावा म्हणून वेगवेगळे प्रयोग करण्यात येत आहेत. गुणवत्तापूर्ण शिक्षणावर भर दिला जात आहे. मुख्य कार्यकारी अधिकारी मनीषा आव्हाळे यांच्या पुढाकाराने सेमी इंग्लिशचा प्रयोग त्यासाठीच होत आहे.
कादर शेख, प्राथमिक शिक्षणाधिकारी
