सोलापूर झेडपीने दिलेल्या अधिकाराचा होतोय गैरवापर

सोलापूर : जिल्हा परिषदेच्या तत्कालीन मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी कामाचा व्याप पाहता बीडीओना दिलेल्या अधिकाराचा गैरवापर होत असल्याचे दिसून आले आहे. अधिकार बीडिओना दिलेला असताना चक्क एका उपअभियंत्यानेही हा अधिकार वापरल्याने जिल्हा परिषदेवर नामुष्की ओढविली असल्याचे दिसून येत आहे.

जिल्हा परिषदेच्या तत्कालीन मुख्य कार्यकारी अधिकारी मनीषा आव्हाळे यांनी मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांकडे असलेल्या कामाचा व्याप पाहता छोट्या छोट्या प्रकरणांसाठी फायली अडून राहू नयेत यासाठी अधिकाराचे विकेंद्रीकरण केले. किरकोळ प्रकरणात कनिष्ठ कर्मचाऱ्यावर कारवाई करण्याचे अधिकार बीडीओना दिले. तालुकास्तरावरच प्रश्न हाताळले जावेत हा यामागचा उद्देश होता. पण त्यानंतर या अधिकाराचा गैरवापर सुरू झाल्याचे दोन गंभीर प्रकरणावरून दिसून आले आहे. दक्षिण सोलापूर पंचायत समितीत तर यात कहर झाला आहे. चक्क उपअभियंत्यानेच असा अधिकार वापरल्याचा धक्कादायक प्रकार उघड झाला आहे. दुसरे प्रकरण अक्कलकोट बीडीओचे आहे. मुख्याध्यापकाने वरिष्टाविरुद्ध तक्रार केली म्हणून त्या मुख्याध्यापकालाच कामाला लावण्यात आले आहे. वरिष्ठाविरुद्ध केलेली तक्रार गंभीर असतानाही त्यावर पांघरून घालण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. शिक्षकावर कारवाई इथपर्यंत ठीक आहे पण मुख्याध्यापक हे कार्यकारी पद आहे. या पदाला कारवाई करण्याचे अधिकार शिक्षणाधिकारी किंवा सीईओलाच असणे अपेक्षित आहे. पण तक्रार आल्यावर त्याबाबत कोणतीही चौकशी किंवा नोटीसा न काढता परस्पर निर्णय घेणे ही अत्यंत गंभीर बाब आहे. अक्कलकोटच्या  या तक्रारीत मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी निर्णय घेतलेला असताना त्यांना अंधारात ठेवण्याचा प्रयत्न झाला आहे. मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी दिलेल्या आदेशावर कार्यवाही होण्याच्या आधीच तक्रारदारावर न्याय करून अक्कलकोट पंचायत समिती मोकळी झाली आहे. वरिष्ठांनी केलेल्या गैरप्रकारावर पांघरून घालण्याचाच हा प्रकार असल्याची चर्चा प्राथमिक शिक्षकात रंगली आहे. याबाबत प्राथमिक शिक्षणाधिकाऱ्यांनी वेळीच हस्तक्षेप करून प्रकरण मिटवणे गरजेचे असताना जुन्या फायली उकरून काढण्यात शिक्षण विभाग गर्क झाल्याची चर्चा आहे. त्यामुळे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी दिलेल्या अधिकाराचा सरळ सरळ गैरवापर सुरू असल्याचे दिसून येत आहे. केवळ पूर्ववैमनस्य काढण्यासाठी या अधिकाराचा वापर होत असल्याचा प्रकार दक्षिण सोलापूर व अक्कलकोट पंचायत समितीमधील या दोन प्रकरणावरून दिसून येत आहे. त्यामुळे मुख्य कार्यकारी अधिकारी कुलदीप जंगम यांनी विकेंद्रीकरण केलेल्या या अधिकाराचा गैरवापर होत असल्याची गंभीर दखल घेत हे परिपत्रक रद्द करणे गरजेचे असल्याची चर्चा जिल्हा परिषदेच्या कर्मचाऱ्यांमधून होत आहे.