सोलापूर : अधिकाराचे विकेंद्रीकरण करून प्रशासनात काम करताना सुलभता येण्यासाठी जिल्हा परिषदेच्या माजी मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी बीडीओना कारवाईचे अधिकार देण्याचे सोळा वर्षानंतर काढलेल्या परिपत्रकाचा सर्रास गैरवापर सुरू झाल्याने ते तात्काळ रद्द करावे, अशी मागणी कर्मचारी संघटनांनी केली आहे.
जिल्हा परिषदेच्या माजी मुख्य कार्यकारी अधिकारी मनीषा आव्हाळे यांनी त्यांच्या कार्यकाळात तालुकास्तरावरच बीडीओना कारवाईचे अधिकार दिल्याचे परिपत्रक जारी केले आहे. जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना असलेला कामाचा भार लक्षात घेऊन अधिकारांचे विकेंद्रीकरण करून फायलींचा निपटारा करण्यासाठी त्यांनी हा निर्णय घेतला होता. अशाच प्रकारे 2008 मध्ये तत्कालीन मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी निर्णय घेतला होता. पण यामध्ये अधिकाराचा गैरवापर झाल्याचे दिसून आल्यानंतर ते परिपत्रक रद्द करण्यात आले होते. आत्ताही ही स्थिती दिसून येत आहे. तालुकास्तरावर पदाधिकाऱ्यांचा दबाव, वैरभाव, दुश्मनी काढणे व अन्य कारणांसाठी या अधिकाराचा वापर सुरू झाल्याचे दिसून आले आहे. याचा सर्वाधिक फटका ग्रामसेवकांना बसत आहे. अक्कलकोटच्या मुख्याध्यापकावर झालेली कारवाई, दक्षिण पंचायत समितीतील उपअभियत्यांनी सहकार्यावर काढलेला आदेश हे याचे द्योतक असल्याचे सांगितले जात आहे. बीडीओस्तरावर या आदेशाचा गैरवापर होत असल्याच्या तक्रारी यापूर्वीच मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्याकडे लेखी निवेदनाद्वारे करण्यात आल्या आहेत. एखाद्या कर्मचाऱ्याविरुद्ध चौकशी न करताच कारवाई करणे ही अत्यंत गंभीर बाब आहे. यात कारवाई प्रस्तावित करताना बीडीओनी केलेल्या गंभीर चुकांची दखल घेऊन त्यांच्यावर कारवाई करण्यात यावी, अशी आता मागणी होत आहे. त्यामुळे जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी कुलदीप जंगम यांना कर्मचारी संघटनांचे मागणी लक्षात घेऊन बीडिओला दिलेल्या अधिकाराच्या परिपत्रकाचा पुनर्विचार करणे गरजेचे झाले आहे. या बाबीकडे ते कोणत्या नजरेने पाहतात याकडे आता सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
वाचा या प्रतिक्रिया…
बीडीओना दिलेल्या अधिकाराचा सर्वाधिक फटका ग्रामसेवकांना बसत आहे. ग्रामपंचायतीत पदाधिकाऱ्यांचा हस्तक्षेप असतो त्यांच्या मनासारखे काम झाले नाही की तक्रारी केल्या जातात. याचा फायदा घेत तुम्ही चुकीचे काम करताय असे म्हणत जाणून बुजून निलंबनाची कारवाई केली जाते, यातून आर्थिक पिळवणूकही केली जाते. त्यामुळे हे परिपत्रक रद्द करावे याबाबत सीईओना निवेदन दिले आहे.
टी. आर. पाटील,
राज्याध्यक्ष, महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिकारी संघटना
जिल्हा परिषदेने यापूर्वीही बीडीओना असे अधिकार दिले होते. त्यात गैरवापर झाल्याचे दिसून आल्यावर अधिकार काढून घेण्यात आले. राजकीय हस्तक्षेप, सूडभावनेने, आकसबुद्धीने कोणावर कारवाई होणार नाही याची प्रशासनाने काळजी घेणे गरजेचे आहे. आतापर्यंत झालेल्या कारवायांचा मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी फेर आढावा घ्यावा व हे परिपत्रक रद्द करावे
राजेश देशपांडे
जिल्हाध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य जिल्हा परिषद कर्मचारी संघटना