अक्कलकोटच्या झेडपी शिक्षकांचे दीड कोटी खर्चाविना परत गेले

सोलापूर : मार्चअखेर असताना वेळेत बिले सादर न केल्यामुळे अक्कलकोट तालुक्यातील शिक्षकांच्या इतर देयकापोटी शासनाकडून आलेले दीड कोटी परत गेल्यामुळे शिक्षकानी संताप व्यक्त केला आहे. शिक्षकांच्या बदल्यांमध्ये विभागीय आयुक्तांचा अधिकार वापरणारे प्रभारी शिक्षणाधिकारी प्रशांत आरबाळे यांच्या अडचणीत पुन्हा वाढ झाली आहे.

अक्कलकोट तालुक्याचे प्रभारी गटशिक्षणाधिकारी प्रशांत आरबाळे यांच्या कार्यपद्धतीबाबत तक्रारी वाढत चालल्या आहेत. मार्च अखेर असताना तालुक्यातील शिक्षकांच्या थकीत वेतन व इतर देयकापोटी आलेले सुमारे दीड कोटी रुपये परत गेले आहेत. याबाबत संबंधित शिक्षकांनी आमदार सचिन कल्याणशेट्टी यांच्याकडे धाव घेत शिक्षण विभागाच्या कारभाराचा पाढा वाचला आहे. त्यामुळे आमदार कल्याणशेट्टी यांनी याबाबत प्राथमिक शिक्षणाधिकारी कादर शेख यांना संपर्क साधून संबंधित शिक्षकांना न्याय द्यावा व ज्यांच्यामुळे या चुका झाल्या आहेत त्यांच्यावर कारवाई करावी अशा सूचना केल्या आहेत, असे शिक्षक संघटनांच्या प्रतिनिधींकडून सांगण्यात आले.

प्रभारी गटशिक्षण अधिकारी प्रशांत आरबाळे यांच्या धरसोड वृत्तीमुळे अनेक समस्या निर्माण झाल्या आहेत.  दारिद्रयरेषेखालील मागास‌वर्गीय मुलींवर अन्यायः महाराष्ट्र शासन मागासवर्गीय समाजातील तसेच आर्थिक दुर्बल घटकांतील मुलीना शाळेच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी व त्यांना शिक्षणात प्रोत्साहन देण्यासाठी प्रतिदिन एक रुपये प्रमाणे वर्षभरात जास्तीत जास्त 220 रु उपस्थिती भत्ता देते. परंतु अक्कलकोट पंचायत समिती शिक्षण विभागास मात्र मागासवर्गीय मुलीबाबत काय द्वेष आहे समजत नाही. कारण सन 2022-23 आाणि 2023-24 व्या वर्षातील दारिद्रयरेषेखालील मुलींना उपस्थिती भत्ता वाटपासाठी अनुक्रमे 2 लाख 70 हजार 600 रु आणि 1 लाख 48 हजार 716 रुपये इतका निधी प्राप्त होवूनही सदर निधी शिक्षण विभाग तसेच वादग्रस्त प्रभारी गट‌शिक्षणाधिकारी आरबाळे यांच्या हलगर्जीपणामुळे मागासवर्गीय मुली उपस्थिती भत्त्यापासून वंचित असल्याने नाराजी व्यक्त होत आहे.

“बेटी बचाव-बेटी पढाव” शासनाचे धोरण असून मुलींच्या शिक्षणासाठी शासन सातत्याने विविध उपक्रम, योजना, आर्थिक मदत याद्वारे मदत करत असताना अक्कलकोट पंचायत समिती शिक्षण विभाग मात्र याकडे सोईस्करपणे दुर्लक्ष करत आहे. थेट लाभ हस्तांतरण (Direct Benefit Transfar) हे शासनाने धोरण अवलंबिलेले असतानाही वाद ग्रस्त प्रभारी गटशिक्षणाधिकारी आरबळे यांच्याकडून शासन घोषणांची पायमल्ली होत आहे. सन 2022-23 निधी मुख्याध्‌यापक  खात्यावर वर्ग करण्यात आला आहे. परंतु त्यातील मोठ्या प्रमाणात खाती बंद अमल्याने सदर निधी विद्यार्थीनीना प्राप्त झाला नाही. तसेच सन 2023-24 चा निधी प्रशासनाच्या नाकर्तेपणामुळे परत गेला. त्यामुळे वादग्रस्त प्रभारी गटशिक्षणाधिकारी प्रशांत आरबाळे यांच्यावर कारवाई करून खातानिहाय रक्कम विद्यार्थीनीना वाटप करावी अशी मागणी शिक्षकांनी केली आहे.

सन 2014-15 या आर्थिक वर्षात पुरवणी तसेच थकित देयकासाठी संचालक कार्यालयाकडून 59 कोटी रुपयांचा निधी जिल्हा परिषदेस प्राप्त झाला होता. या निधीतून शिक्षकांचे सातव्या वेतन आयोगाचे थकलेले हप्ते, महागाई फरक प्राधान्यक्रमाने अदा करावेत असे न्यायालयाने आदेश दिल्याने जिल्हा परिषर शिक्षण विभागाने तश्या सूचना दिलेल्या होत्या. तसेच चट्टोपाध्याय वेतनग्रणी फरक, आंतरजिल्हा बदलीने हजर शिक्षकांचे थकित वेतन, विज्ञान वेतनश्रेणी प्राप्त शिक्षकाचे देयक, सातव्या वेतन आयोगाचे हफ्ते भरणा करणे आवश्यक होते.परंतु प्रभारी गटशिक्षणाधिकारी प्रशांत आरबाळे यांच्यामुळे अक्कलकोट तालुका वगळता जिल्हयातील अन्य तालुक्यातील शिक्षकांचे देयके अदा करण्यात आली आहेत. सोलापूर जिल्हयातील 10 तालुक्यातील 6 कोटी 21 लाख 49 हजार 432 रुपये इतका निधी वितरीत करण्यात आला. परंतु अक्कलकोट तालुक्यातील 1 ते 1.5 कोटींचा निधी प्राध्यामिक शिक्षकांना मिळला नाही. प्रभारी गटशिक्षणाधिकारी आरबळे यांच्याकडून या निधीची वसुली करून वितरित करण्यात यावा अशी मागणी शिक्षकांमधून होत आहे.