सोलापूर झेडपीच्या ग्रामपंचायत भरतीत मोठा घोटाळा

सोलापूर : कोरोना महामारीच्या काळात सोलापूर झेडपीच्या ग्रामपंचायत विभागात कर्मचारी भरतीत मोठा घोटाळा झाला आहे. याप्रकरणी तत्कालीन उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्यासह चौघांवर ठपका ठेवत झेडपी प्रशासनाने त्यांची विभागीय चौकशी करण्याबाबत कारणे दाखवा नोटीस जारी  केली आहे. जिल्हा परिषद प्रशासनाने ग्रामपंचायत कर्मचारी भरतीत अनियमितता झाल्याची दिशाभूल करून गरीब कर्मचाऱ्यावर अन्याय केला आहे. या कर्मचाऱ्यांना न्याय मिळवून देण्यासाठी मंगळवार दिनांक 16 सप्टेंबर रोजी विभागीय आयुक्त कार्यालयासमोर बेमुदत आमरण उपोषण करण्याचा इशारा महाराष्ट्र राज्य ग्रामपंचायत, जिल्हा परिषद, नगर परिषद कामगार युनियनचे सरचिटणीस दिलीप जाधव यांनी दिला आहे.

सन 2021 नंतर सोलापूर जिल्हा परिषदेत ग्रामपंचायत कर्मचारी यांच्या दहा टक्के कोट्यातून राखीव असलेल्या पदांवर भरती करण्यात आलेली नाही. ही भरती करावी म्हणून महाराष्ट्र राज्य ग्रामपंचायत जिल्हा परिषद नगर परिषद कामगार युनियनने जिल्हा परिषदेच्या तत्कालीन मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना पत्र दिले होते. तत्कालीन मुख्य कार्यकारी अधिकारी मनीषा आव्हाळे यांनी या पत्राच्या अनुषंगाने ग्रामपंचायत विभागातील रिक्त जागा जागांबाबत प्रशासनाकडे चौकशी केल्यानंतर सन 2021 मध्येच 55 जागा अतिरिक्त भरण्यात आल्याचे दिसून आले. याबाबत त्यांनी शासनाला अहवाल दिला. या अहवालावरून शासनाने ज्या अधिकाऱ्यांच्या काळात ही भरती झाली त्यांची चौकशी करून उचित कार्यवाही करावी, असे आदेश दिले. त्यानुसार जिल्हा परिषदेने तत्कालीन उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी परमेश्वर राऊत, सहायक प्रशासन अधिकारी अनिल जगताप, कनिष्ठ प्रशासन अधिकारी शिवानंद मगे, वरिष्ठ सहायक शेतसंधी यांची विभागीय चौकशी सुरू करण्याबाबत कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात आली आहे.

महाराष्ट्र राज्य ग्रामपंचायत जिल्हा परिषद, नगर परिषद, कामगार युनियनचे सरचिटणीस दिलीप जाधव यांनी मात्र हा घोटाळा झालाच नसल्याचे स्पष्टीकरण दिले आहे. जिल्हा परिषद प्रशासन दिशाभूल करून गोर गरीब ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यावर अन्याय करीत असल्याचा त्यांनी आरोप केला आहे. याबाबत पालकमंत्री जयकुमार गोरे यांनाही त्यांनी निवेदन दिले आहे. पालकमंत्री गोरे यांनी सीईओ कुलदीप जंगम यांना या प्रकरणात लक्ष घालून न्याय द्यावा, असे सुचविले आहे.

युनियनचे सरचिटणीस दिलीप जाधव यांनी विभागीय आयुक्त चंद्रकांत पुलकुंडवार यांना दिलेल्या निवेदनात शासनाच्या ग्रामविकास विभागाच्या 19 ऑगस्ट 2005 च्या नियमातील तरतुदीनुसार जिल्हा परिषद सेवा वर्ग तीन व चारच्या पदावर ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांना दहा टक्के आरक्षण लागू केले आहे. यानुसार सोलापूर जिल्हा परिषदेने सन 2021 च्या भरतीमध्ये एकूण रिक्त असलेल्या 1404 पदापैकी ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांसाठी राखीव ठेवलेल्या दहा टक्के कोट्यानुसार 141 पदे 24 मे 2019 रोजी भरली आहेत. त्यानंतर मार्च 2019 मध्ये सरळ सेवेची 415 रिक्त पदे भरण्यासाठी जाहिरात प्रसिद्ध केली होती. पण ही जाहिरात रद्द झाली. त्यानंतर पदभरती झालीच नाही. त्यामुळे पदभरतीबाबत जिल्हा परिषद प्रशासनाला निवेदन देण्यात आले. सन 2023 च्या जाहिरातीत 674 पदे जाहीर करण्यात आली. यानुसार ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांसाठी 86 पदे आरक्षित आहेत. पण ही पदे भरलीच गेली नाहीत. तक्रार केल्यावर 2021 मध्ये 55 पदे अतिरिक्त झाली आहेत असे सांगण्यात येत आहे. असे असेल तर 2023 च्या भरतीमध्ये 86 पदे कशी राखीव ठेवण्यात आली असा सवाल जाधव यांनी उपस्थित केला आहे.

तीन अधिकाऱ्यांचे वेगळे अहवाल 

सन 2021 च्या भरतीबाबत जिल्हा परिषदेच्या तीन वेगवेगळ्या अधिकाऱ्यांनी वेगवेगळे अहवाल दिल्याचे जाधव यांनी म्हटले आहे. तत्कालीन मुख्य कार्यकारी अधिकारी दिलीप स्वामी यांनी 2021 मध्ये झालेल्या भरतीनुसार ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांच्या 19 जागा शिल्लक असल्याचे नमूद केले आहे. तत्कालीन उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी चंचल पाटील यांनी 17 जागा शिल्लक असल्याची लेखी माहिती दिली आहे. त्यानंतर तत्कालीन मुख्य कार्यकारी अधिकारी मनीषा आव्हाळे यांनी मात्र 2021 च्या भरतीत 55 जागा अतिरिक्त भरल्या गेल्या असा अहवाल दिला आहे. या अहवालावरून शासनाच्या सूचनेनुसार संबंधितांची विभागीय चौकशी सुरू करण्याची संबंधितांना कारणे दाखवा नोटीस दिल्याची माहिती मुख्य कार्यकारी अधिकारी कुलदीप जंगम यांनी दिली आहे.

हायकोर्टाने दिला असा आदेश

याप्रकरणी युनियन हायकोर्टात गेले होते. हायकोर्टाने जिल्हा परिषदेच्या प्रशासनाला चार आठवड्यात निर्णय घेण्याबाबत सांगितले आहे. आता चार आठवडे पूर्ण होत असल्यामुळे युनियनने आंदोलनाचा इशारा दिला आहे, असे जाधव यांनी सांगितले.