फौजदारी का नाही? सोलापूर झेडपीच्या इतिहासातील सर्वात मोठी आर्थिक अनियमितता
सोलापूर झेडपी भरती घोटाळा: भाग ३
सोलापूर समाचार विशेष
राजकुमार सारोळे
- सोलापूर: सोलापूर जिल्हा परिषदेच्या सन 2021 च्या कर्मचारी भरतीत ग्रामपंचायत विभागाच्या दहा टक्के कोट्यातून 55 कर्मचारी अधिकचे भरून शासनाची आर्थिक फसवणूक केल्याप्रकरणी संबंधित अधिकाऱ्यावर फौजदारी गुन्हा का दाखल करण्यात आला नाही? असा सवाल कर्मचाऱ्यांमधून उपस्थित केला जात आहे.
सन 2021 नंतर सोलापूर जिल्हा परिषदेत ग्रामपंचायत कर्मचारी यांच्या दहा टक्के कोट्यातून राखीव असलेल्या पदांवर भरती करण्यात आलेली नाही. ही भरती करावी म्हणून महाराष्ट्र राज्य ग्रामपंचायत जिल्हा परिषद नगर परिषद कामगार युनियनने जिल्हा परिषदेच्या तत्कालीन मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना पत्र दिले होते. तत्कालीन मुख्य कार्यकारी अधिकारी मनीषा आव्हाळे यांनी या पत्राच्या अनुषंगाने ग्रामपंचायत विभागातील रिक्त जागा जागांबाबत प्रशासनाकडे चौकशी केल्यानंतर सन 2021 मध्येच 55 जागा अतिरिक्त भरण्यात आल्याचे दिसून आले. याबाबत त्यांनी शासनाला अहवाल दिला. या अहवालावरून शासनाने ज्या अधिकाऱ्यांच्या काळात ही भरती झाली त्यांची चौकशी करून उचित कार्यवाही करावी, असे आदेश दिले. त्यानुसार जिल्हा परिषदेने तत्कालीन उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी परमेश्वर राऊत, सहायक प्रशासन अधिकारी अनिल जगताप, कनिष्ठ प्रशासन अधिकारी शिवानंद मगे, वरिष्ठ सहायक शेतसंधी यांची विभागीय चौकशी सुरू करण्याबाबत कारणे दाखवा नोटीस बजावली आहे. पण एक नव्हे दोन नव्हे तब्बल 55 कर्मचारी मुदती आधीच भरून त्यांच्या पगारावर शासनाचा बोजा टाकून आर्थिक फसवणूक केल्याप्रकरणी संबंधित अधिकाऱ्यावर प्रशासनाने फौजदारी दाखल करायला हवी अशी मागणी आता कर्मचाऱ्यातून जोर धरू लागली आहे.
शालार्थपेक्षा मोठा घोटाळा…
सध्या राज्यात नागपूर विभागात उघडकीस आलेला शिक्षकांचा शालार्थ घोटाळा गाजत आहे. या प्रकरणात शिक्षण उपसंचालकासह शिक्षणाधिकारी व कर्मचाऱ्यांना अटक झाली आहे. हा घोटाळा उघडकीस आल्यानंतर प्रकरण एसआयटीकडे देण्यात आले आहे. त्यानंतर शिक्षण विभागात असा घोटाळा करणाऱ्यांचे धाबे दणाणले आहे. पोलिसांनी या प्रकरणात चौकशीला बोलावून थेट अटक करू नये यासाठी राज्यातील शिक्षण विभागातील अधिकाऱ्यांनी आंदोलनही केले. अशाच पद्धतीने सोलापूर झेडपीत ग्रामपंचायत विभागातील कर्मचारी भरती करताना केलेला हा घोटाळा असल्याचे आता बोलले जात आहे. एकाच वेळी इतक्या मोठ्या संख्येने भरती कशी होते. त्याची तपासणी कोणी केली? अशी भरती करताना “लक्ष्मी’ दर्शनाचा लाभ कोणी कोणी घेतला? या घोटाळ्यात नेमके कोण कोण सहभागी आहेत? याचा उलगडा होण्यासाठी याप्रकरणी संबंधितावर फौजदारी दाखल होणे गरजेचे असल्याचे मत अनेक वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी व्यक्त केले आहे.
