झेडपीच्या समाजकल्याण अधिकाऱ्याच्या आदेशाला केराची टोपली

सोलापूर : बंद असलेल्या वस्तीगृह चालकांनी अनुदान लाटल्याच्या तक्रारीबाबत जिल्हा परिषदेच्या जिल्हा समाजकल्याण अधिकाऱ्याच्या आदेशाला उत्तर पंचायत समितीच्या अधिकाऱ्यांनी केराची टोपली दाखविल्याचे उघड झाले आहे.

याबाबत येदा तुकाराम दुपारगुडे यांनी दि. १७ मार्च २०२५ रोजी व सोलापूर जिल्हा काँग्रेस कमिटीचे कार्याध्यक्ष सुरेश सिद्रामप्पा हसापुरे यांनीही त्याच दिवशी राजश्री शाहू महाराज मागासवर्गीय मुलांचे वस्तीगृह बंद असताना अनुदान लाटल्याबाबत तक्रार केली होती. या तक्रारीवरून तत्कालीन जिल्हा समाजकल्याण अधिकारी

सुलोचना सोनवणे यांनी उत्तर सोलापूर तालुका पंचायत समितीच्या बीडीओंना तक्रारीच्या अनुषंगाने चौकशी करून गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश दिले होते. पण आत्तापर्यंत याबाबत काहीच कार्यवाही झाल्याचे दिसून येत नाही.

तत्कालीन जिल्हा समाजकल्याण अधिकारी सुलोचना सोनवणे यांनी उपरोक्त विषयाने अनुसरुन प्राप्त तक्रारीच्या अनुषंगाने राजश्री शाहू महाराज मुलांचे वसतीगृह सोलापूर हे वसतीगृह बंद असून सदर वसतीगृहाची चौकशी करुन त्यांना देण्यात आलेले अनुदान वसूल करुन या संस्थेवर फौजदारी गुन्हा दाखल करण्यात यावा. या वसतीगृहामध्ये एकही विद्यार्थी प्रवेशित नसून एकही कर्मचारी कार्यरत नाही अशा आशयाच्या तक्रारी प्राप्त असून सदर तक्रारदार यांच्या पत्रास अनुसरुन वसतीगृहाची सखोल चौकशी करुन व सदर संस्थेवर गुन्हा दाखल करण्यात येवून सदर संस्थेची मान्यता रद्द करण्यात यावी, असे आदेश देण्यात आले आहेत. पण या आदेशानंतर पुढे काहीच कारवाई झाली नसल्याचे दिसून येत आहे.

जिल्हा परिषदेत गेली साडेतीन वर्ष प्रशासकराज सुरू आहे. या काळात भानगडीच्या अनेक प्रकरणावर पांघरून घालण्यात आले आहे. समाजकल्याण विभागातच कोरोना काळात अनेक वस्तीगृह बंद असताना अनुदान काढल्याच्या प्रकरणांबाबत तक्रारी आहेत. दिव्यांग विभागातील सामाजिक कार्यकर्ते बांगर यांनी मोठा घोटाळा केल्याची तक्रार आहे. या तक्रारीवरून चौकशी झाल्या. अहवाल सादर झाले. पण त्यावर पुढील काहीच कारवाई झाल्याचे दिसून येत नाही. प्राथमिक शिक्षण विभागातील अक्कलकोटचे गटशिक्षणाधिकारी प्रशांत आरबळे यांच्याविरुद्धही गंभीर तक्रारी असताना चौकशी अहवाल दाबून ठेवण्यात आला आहे. ग्रामपंचायत विभागातील कर्मचारी घोटाळाही अशाच प्रकारे गाजला. ज्यांनी घोटाळा केला त्यांची अजून चौकशीच सुरू आहे. अशा अनेक गंभीर प्रकरणावर निर्णय झालेलाच नाही. विशेष म्हणजे असे गंभीर प्रकार करणारे अधिकारी व कर्मचारी कार्यरत असल्यामुळे अशा घोटाळ्यांवर पांघरून घातले जात असल्याची चर्चा आहे. सध्या जिल्हा परिषदेची निवडणूक रंगतदार होत आहे. फेब्रुवारीत जिल्हा परिषदेत पदाधिकारी मंडळ कार्यरत होईल. या काळात या प्रकरणावर मोठा गाजावाजा होणार असल्याची चर्चा आत्ताच सुरू झाली आहे.