सोलापूर झेडपीचे बजेट कधी? बजेटची संधी कोणाला मिळणार?

सोलापूर :  जिल्हा परिषदेत पदाधिकारी आगमनाच्या स्वागताच्या तयारीची जोरदार सुरुवात झाली आहे. अध्यक्ष– उपाध्यक्षाच्या निवडीनंतर विषय समितीचे सभापती निवडले जातील. त्यानंतर जिल्हा परिषदेत चार वर्षानंतर प्रथमच अर्थ व बांधकाम समितीचे सभापती जिल्हा परिषदेचा अर्थसंकल्प मांडणार आहेत. गेल्या चार वेळेस प्रशासकाला ही संधी मिळाली. आता जिल्हा परिषदेचा अर्थसंकल्प कोण व कधी मांडणार याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

जिल्हा परिषदेच्या निवडणुकीची प्रक्रिया पूर्ण झाली आहे. आता वेध लागले आहेत ते नवनिर्वाचित सदस्यांना जिल्हा परिषदेच्या सभागृहात येण्याचे. या आठवड्यात महाराष्ट्र शासनाकडून जिल्हा परिषद अध्यक्ष व उपाध्यक्ष निवडीची तारीख जाहीर केली जाण्याची शक्यता आहे. ही तारीख जाहीर झाल्यानंतर जिल्हा परिषदेत वर्दळ वाटणार आहे. त्यामुळे सध्या जिल्हा परिषदेचे भाजपचे नवीन अध्यक्ष उपाध्यक्ष कोण होणार याबाबत चर्चा रंगली आहे. पदाधिकारी निवडीनंतर जिल्हा परिषदेतील सर्वात महत्त्वाचे बाब करणार आहे ती म्हणजे बजेट: 2026. जिल्हा परिषदेचे बजेट मांडण्याची संधी कोणत्या पदाधिकाऱ्यांना मिळणार याबाबत लोकांना उत्सुकता लागून राहिली आहे. चला जिल्हा परिषदेचे बजेट समजावून घेऊ.

जिल्हा परिषद दरवर्षी स्वतःच्या उत्पन्नाचे बजेट मांडते. जिल्हा परिषदेला विविध योजना राबविण्यासाठी शासनाकडून मोठा निधी मिळतो. म्हणूनच जिल्हा परिषदेला मिनी मंत्रालय म्हणून संबोधले जाते. त्याचबरोबर जिल्हा परिषदेच्या स्वमालकीच्या इमारती व इतर मालमत्ता आहेत. यातून मिळालेल्या उत्पन्नातून जिल्हा परिषदेने बँकांमध्ये एफडी ठेवल्या आहेत. त्यातून मिळणाऱ्या व्याजातून दरवर्षी जिल्हा परिषद आपले बजेट मांडते. पूर्वी एफडीवर व्याज मोठ्या प्रमाणावर मिळत होते. त्यामुळे जिल्हा परिषदेचे बजेट मोठे होते. पण गेल्या पाच सात वर्षात एफडीच्या व्याजाचे दर कमी झाल्यामुळे बजेटचा आकडा कमी होत गेला आहे. गतवर्षी प्रशासक तथा जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी कुलदीप जंगम यांच्याकडून साधारणपणे 45 कोटीचे बजेट मांडले गेले. यंदाही पदाधिकाऱ्यांकडून मांडल्या जाणाऱ्या बजेटमध्ये हा आकडा जवळपास निश्चित असणार आहे.

झेडपीचे बजेट कधी होते? 

जिल्हा परिषदेचे पदाधिकारी जसे निवडायचे आहेत तसेच पंचायत समितीचे सभापती निवडीची ही प्रक्रिया होणार आहे. पंचायत समितीचा अर्थसंकल्प झाल्याशिवाय जिल्हापरिषदेचा अर्थसंकल्प पूर्ण होऊ शकत नाही. त्यामुळे पंचायत समितीचे सभापती निवडल्यानंतर साधारणपणे फेब्रुवारी अखेर पंचायत समितीचे बजेट पूर्ण होते. पंचायत समित्यांचा बजेट झाल्यानंतर जिल्हा परिषद स्वतःचे बजेट तयार करते. साधारणपणे 28 मार्च जिल्हा परिषदेने आपला बजेट मांडावा असे मुदत असते. या मुद्दे अर्थ व बांधकाम समितीचे सभापती किंवा ज्यांच्याकडे हे खाते असेल त्यांच्याकडून हे बजेट मांडले जाते. शेवटचे बजेट तत्कालीन अर्थ व बांधकाम समितीचे सभापती विजयराज डोंगरे यांनी मांडले होते. त्यानंतर गेली चार वर्ष प्रशासकाकडे ही जबाबदारी आली. तत्कालीन सीईओ दिलीप स्वामी, मनीषा आव्हाळे आणि कुलदीप जंगम यांना झेडपीचे बजेट मांडण्याची संधी मिळाली. गतवर्षीच्या बजेटमध्ये सीईओ जंगम यांनी शाळा व कृषीसाठी नव्या संकल्पना मांडल्या. यंदा पदाधिकाऱ्यांच्या बजेटमध्ये नवीन काय असेल याबाबत उत्सुकता आहे.