शाळांची पटपडताळणी किती वेळा करणार? सहकार शिक्षक संघटनेचा सवाल

सोलापूर : संचमान्यता 2025-26 प्राप्त झाल्यानंतर पुन्हा वार्षिक परीक्षेत केले जाणाऱ्या पटपडताळणीचे पत्र रद्द करण्यात यावी अशी मागणी शिक्षक सहकार संघटनेने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व शिक्षणमंत्री दादा भुसे यांना पाठविलेल्या पत्रात केली आहे.

15 मार्च 2024 च्या संचमान्यता शासननिर्णय नुसार शैक्षणिक वर्ष 2025-26 ची संचमान्यता पूर्ण झाल्यावर प्रत्यक्ष पटपडताळणी करण्यात आली आहे. त्यानुसार पुन्हा अनेक बदल संचमान्यतेत केल्यामुळे काही शाळांच्या संचमान्यता रखडल्या आहेत. त्यातून अनेक त्रुटी समोर आल्या. त्या दुरुस्तीसाठी प्रत्येक जि. प. ने पाठवल्या आहेत पण आता त्या दुरुस्त होऊन येत नाहीत तोपर्यंत पुन्हा पटपडताळणीचा उपद्व्याप मांडणे हे राज्यातील शिक्षकांना वेठीस धरण्यासारखे नाही का? असा सवाल या निवेदनात उपस्थित करण्यात आला आहे.

इयत्ता 1 ली ते 8 वीच्या विद्यार्थ्यांची परीक्षा घेताना त्यांना परीक्षेचा ताण येणार नाही याची काळजी घेत स्थानिक परिस्थितीनुसार परीक्षा घेण्याची मोकळीक असताना परीक्षेत उपस्थित विद्यार्थी पटपडताळणीसाठी ग्राह्य धरण्यात येतील हा फतवा काढून प्रशासन नेमके काय साध्य करू इच्छिते? हे शिक्षकांना व विद्यार्थ्यांना पडलेले कोडे आहे? वास्तविक पाहता 30 सप्टेंबर रोजीची पटसंख्या संचमान्यते साठी ग्राह्य धरण्याचा शासन निर्णय आहे. त्यात ह्याच वर्षाच्या सुरुवातीला एक पत्र काढून 31 जुलै ही तारीख संचमान्यता साठी गृहीत धरली जाईल असे संगण्यात आले होते. त्यात शिक्षक सहकार संघटनेने शासनाला जीआर ची आठवण करून देऊन 30 सप्टेंबर नुसारच संच मान्यता करण्याची विनंती केली होती. त्यानुसार 30 सप्टेंबर रोजी संच मान्यता करण्याचे शासनाने आदेश काढले. परंतु त्यानंतरही शासनाने 30 सप्टेंबरला संच मान्यता न करता ती तारीख बदलून पुन्हा 20 ऑक्टोबरला संच मान्यता करण्याचे शासनाने पत्र काढले होते. 20 ऑक्टोबर च्या पत्रानुसार संचमान्यता करण्यात आली त्यात बऱ्याच जिल्ह्यामध्ये त्रुटी आढळल्यामुळे त्या संच मान्यता पुन्हा दुरुस्त करण्याचे शासनाने आदेश काढले. पुन्हा त्रुटी दुरुस्त करण्यात आल्या. त्यानंतर संच मान्यता मान्य करण्यात आली. पुन्हा ऑनलाईन संचमान्यता तयार होतात न होतात तोच ऑफलाईन संच मान्यतेची पटपडताळणी करण्यात आली. इतके सगळे प्रयोग झाल्यावर संचमान्यता अंतिम झाल्या. आता संच मान्यता अंतिम झाल्यानंतर देखील आता शैक्षणिक वर्ष संपण्यासाठी अवघे काही दिवस शिल्लक असताना पुन्हा पोट पडताळणीसाठी 11 एप्रिल, 15 एप्रिल व 22 एप्रिल या तारखा जाहीर करून पटपडताळणी करण्यात येईल असे कोणत्याही शासन निर्णयाचा आधार नसलेले पत्र निर्गमित करण्यात आले आहे. वर्षभर संच मान्यता करून देखील शासनाने लावलेला हा खेळखंडोबा थांबवण्यात यावा, अशा प्रकारची मागणी जोर धरत आहे. वार्षिक परीक्षेत विद्यार्थी पट पडताळणी करून नेमकं शासन काय साध्य करणार आहे?

तसं पाहिले तर संच मान्यता करण्यासाठी शासनाकडे अनेक मार्ग आहेत कारण जिल्हा परिषद शाळेची उपस्थिती रोजच्या रोज ऑनलाईन पद्धतीने भरली जाते त्यानंतर सर्व विद्याथ्यांची यु-डायस पोर्टलला नोंद केलेली आहे. तसेच शालेय पोषण आहार चे लाभार्थी उपस्थित संख्या देखील रोजच्या रोज ऑनलाईन पद्धतीने उपस्थित विद्यार्थी संख्या अॅपवर नोंदवली जाते? शालेय पोषण आहाराचे मासिक देयक शासनाकडे दर महिन्याला सादर केली जातात. त्यावर देखील विद्यार्थी संख्या नोंदवली असते. एक नाही अशा अनेक प्रकारे शासनाकडे विद्यार्थ्यांची नोंद केलेली असते तरीही शासन या सर्वावर स्वतः निर्माण केलेल्या साधनावर विश्वास न ठेवता फक्त आधार कार्ड नाही म्हणून बऱ्याच विद्यार्थ्यांना पोटसंखेमधून उडवत आहे? आणि वर्षभर संच मान्यता करण्याचा घाट घालत आहे. वर्षभर चाललेला हा खेळ थांबून यु डस पोर्टलवर नोंद केलेल्या संख्येच्या आधारावर देखील संचमान्यता होऊ शकते. मग इतके सारे शासनाकडे मार्ग असताना एका विशिष्ट तारखेला संच मान्यता का करावी ? आणि तिचा वर्षभर लपंडावा सारखा खेळ का खेळावा? शिक्षक विद्यार्थ्यांना बिनधास्तपणे काम करू द्यायची शासनाची इच्छा दिसत नाही. अशा प्रकारची शंका उपस्थित होत आहे. त्यामुळे परीक्षेच्या दरम्यान करण्यात येणारे पट पडताळणी करणारे पत्र तात्काळ रद्द करून शिक्षकांना शैक्षणिक वर्षाच्या अखेर करावयाची कामे करण्यास मोकळीक द्यावी अशी विनंती. संघटनेचे राज्याध्यक्ष संतोष पिट्टलवाड, कोषाध्यक्ष मनोज बनकर, कार्याध्यक्ष दिपक परचंडे, सरचिटणीस निलेश देशमुख यांनी केली आहे.