सोलापूर: ग्रामविकास विभागाच्या आस्थापनेवरील सार्वजनिक आरोग्य संस्थामध्ये कार्यरत पदे सार्वजनिक आरोग्य विभागाकडे वर्ग करणेबाबतचा प्रस्ताव सादर करण्याच्या सूचना आरोग्य मंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी आरोग्य विभागाचे प्रधान सचिव डॉ.निपुण विनायक यांना दिल्या आहेत.
प्राथमिक आरोग्य केंद्र व BPHU बाबत आरोग्य भवन, मुंबई येथे 20 मे रोजी महत्त्वपूर्ण बैठक पार पडली. या बैठकीत आरोग्य मंत्री आबिटकर यांनी प्राथमिक आरोग्य केंद्र, उपकेंद्रे याबाबत सविस्तर आढावा घेतला.यात प्राथमिक आरोग्य केंद्रांची सद्यस्थिती, प्रयोगशाळा तपासण्या, औषध वितरण प्रणालीतील सुधारणा, महात्मा फुले जन आरोग्य योजनेची अंमलबजावणी, IPHS विशेषज्ञांच्या मानधनात वाढ करणे, प्राथमिक आरोग्य केंद्राच्या बांधकामांचे प्रस्ताव, ग्रामविकास विभागाकडील पदे वर्ग करुन घेणे, वैद्यकिय अधिकारी यांचे कामाचे तास, AAM PHC चे रंगकाम करणे , बायोमेट्रिक हजेरी आदी विषयांवर सकारात्मक चर्चा करण्यात आली.
यावेळी प्राथमिक आरोग्य केंद्रे,उपकेंद्रांमध्ये प्रयोगशाळा In House करणे तसेच प्रयोगशाळांमध्ये करण्यात आलेल्या तपासण्यांच्या आकडेवारीमध्ये तफावत आढळता कामा नये, याबाबत नियमित दक्षता घ्यावी. सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या अधिनस्त असलेल्या प्राथमिक आरोग्य केंद्राची स्थिती सुधारणेबाबत उपाययोजना करण्यात याव्यात. तसेच वरिष्ठ अधिकारी यांनी दौरे करुन प्राथमिक आरोग्य केंद्रातील भौतिक व रुग्णालयीन कामकाजाचा आढावा नियमित घ्यावा. प्राथमिक आरोग्य केंद्रे व उपकेंद्रातील औषध वितरण प्रणालीमध्ये त्रुटी असुन प्रत्यक्ष औषधांची उपलब्धता आणि स्टॉक रजिस्टर मधील नोंदीमध्ये तफावत असल्याचे निदर्शनात आल्याने प्रकाराची तात्काळ तपासणी करणे. प्राथमिक आरोग्य केंद्रामध्ये छोटया छोटया शस्त्रक्रिया महात्मा ज्योतिराव फुले जन आरोग्य योजनेमार्फत करण्यात याव्यात, याबाबत आयुक्तालय स्तरावरुन दिशानिर्देश देण्यात यावे. प्राथमिक आरोग्य केंद्राच्या लसीकरण, रुग्णालयीन सेवा व देखरेख तरोच इत्तर अनुषंगिक असमाधानकारक कामकाजा बाबत (Performance Basic ) तात्काळ कारणे दाखवा नोटीसा बजावण्याच्या सूचना डॉ. सरिता हजारे, सहसंचालक (प्राथमिक आरोग्य केंद्रे), आरोग्य सेवा, मुंबई यांना दिल्या.तसेच, IPHS विशेषज्ञांच्या मानधनात १.२५ लाखापर्यंत वाढ करणेबाबतचा प्रस्ताव आगामी कार्यकारी समितीच्या बैठकीमध्ये मान्यतेकरीता सादर करण्यात यावा. अशा सूचना डॉ. जगन्नाथ विरकर , अतिरिक्त अभियान संचालक, राष्ट्रीय नागरी आरोग्य अभियान, मुंबई यांना दिल्या.
निकषानुसार प्राथमिक आरोग्य केंद्राच्या बांधकामाकरीता निर्धारीत करण्यात आलेल्या १५७.६६ लाखामध्ये बांधकामाचे प्रस्ताव सादर करणे तसेच सदर बांधकामाचे प्रस्ताव सादर करतांना जागा, पाणी, विज, रस्ता व इतर आवश्यक संसाधनांच्या उपलब्धतेबाबत माहिती सादर करणेबाबत व्हिसीद्वारे व परिपत्रकाद्वारे क्षेत्रीय कार्यालयांना सुचना देण्यात याव्यात. तसेच, AAM ,PHC चे कलर व्यवस्थित दिसत नसल्याचे नमूद केले व बदलणेबाबत, महोदयांनी बैठकीदरम्यान नमुद केले व यापुढे बांधण्यात येणा-या AAM PHC चे रंगकाम बदलण्याबाबत कार्यवाही करावी. ३५५ पैकी २३३ बीपीएचयूचे बांधकाम पूर्ण झाले असुन ८२ बीपीएचयूचे बांधकाम प्रगतीपथावर आहेत. तर ४० बीपीएचयूचे बांधकामे अद्यापी चालू झाली नसुन सदर प्रलंबित बांधकामांचा आढावा घेण्यात यावा, वैद्यकिय उपकरणे व मनुष्यबळ उपलब्ध करुन देऊन सदर सर्व BPHJ १५ ऑगस्ट २०२६ रोजी एकाचवेळी कार्यान्वित करणेबाबत यथोचित कार्यवाही करण्यात यावी. अशा सूचना आरोग्य सेवा आयुका डॉ. कादंबरी बलकवडे यांना दिल्या.
ग्रामविकास विभागाच्या आस्थापनेवरील सार्वजनिक आरोग्य संस्थामध्ये कार्यरत पदे सार्वजनिक आरोग्य विभागाकडे वर्ग करणेबाबतचा प्रस्ताव सादर करण्याच्या सूचना प्रधान सचिव डॉ. निपुण विनायक यांना केल्या, प्राथमिक आरोग्य केंद्रानध्ये कार्यरत वैद्यकिय अधिकारी यांचे कामाचे तास निर्धारीत करणे. बायोमेट्रीक हजेरीबाबत सुरू केलेल्या नवीन प्रणालीद्वारे बायोमेट्रीक हजेरी नोंदीमध्ये सुधारणा करता येईल का? याबाबत प्रत्यक्ष भेट देऊन अहवाल सादर करण्याच्या सूचना राजेंद्र भालेराव, सहसंचालक (प्रशासन), आरोग्य सेवा यांना दिल्या.
या बैठकीस सार्वजनिक आरोग्य विभागाचे प्रधान सचिव डॉ. निपुण विनायक, आरोग्य सेवा आयुक्त डॉ. कादंबरी बलकवडे, शहरी आरोग्य आयुक्त डॉ. सुनील भोकरे, सह सचिव कैलास साळुंखे, राष्ट्रीय नागरी आरोग्य अभियानाचे अतिरिक्त अभियान संचालक डॉ.जगन्नाथ विरकर ,आरोग्य सेवा सहसंचालक (रुग्णालये) डॉ. सुनिता गोलाईत, सहसंचालक (प्राथमिक आरोग्य केंद्रे) डॉ. सरिता हजारे, सहसंचालक (प्रशासन) श्री. राजेंद्र भालेराव, सहाय्यक संचालक (प्राआकें) डॉ. दयानंद सुर्यवंशी आदी उपस्थित होते.

More Stories
बापूसाहेब आडसूळ यांना राज्यस्तरीय आदर्श शिक्षकभूषण पुरस्कार प्रदान
एकीकडे लोकसंख्या वाढीमुळे कामाचा ताण तर दुसरीकडे सरकारी कार्यालयातील कर्मचाऱ्यांची संख्या कमी होतेय
सोलापूर झेडपीचे डीएचओ, पशुसंवर्धन, कृषी अधिकाऱ्यांची होणार चौकशी