सोलापूर : स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) व जल जीवन मिशन अंतर्गत कर्मचारी यांचे वेतन रखडलेमुळे व विविध मागण्यांसाठी गुरुवारी राज्यभर काळ्या फिती लावून आंदोलन केले. या आंदोलनास उस्फुर्त प्रतिसाद मिळाला असल्याची माहिती महाराष्ट्र राज्य पाणी व स्वच्छता शासकीय कंत्राटी कर्मचारी राज्य कृती समितीचे अध्यक्ष रमांकात जाधव व कार्याध्यक्ष सचिन जाधव यांनी दिली.
जिल्हास्तरावर जिल्हा पाणी व स्वच्छता मिशन कक्षात जल जीवन मिशन व स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) अंतर्गत एकत्रित कर्मचारी काम करीत आहेत. या कर्मचारी यांचा आकृतीबंध करणेत आलेला नाही. शासनात कायम करणेची मागणीबरोबर या कर्मचारी यांचे माहे ऑक्टोबरचे वेतन प्रलंबित आहे. विभागासाठी प्रशासकीय खर्चासाठी निधी नाही. गेल्या वर्षभरापासून निधी उपलब्ध नाही. यामुळे कामावर परिणाम झालेला आहे. जिल्हा पाणी व स्वच्छता मिशन कक्षातील कर्मचारी यांनी काळ्या फिती लावून कामकाज केले. कृती समितीचे कार्याध्यक्ष यांनी विभागाच्या धोरणाचा निषेध केला.
जिल्हास्तरावर जे सल्लागार काम करतात त्यांचे वेतन कधीच वेळेवर होत नाही.यामुळे कर्मचारी यांचे मनात असंतोषाची भावना निर्माण झालेमुळे राज्यभर आंदोलन करणेत आले आहे. प्रकल्पा साठी निधी आहे मात्र कर्मचारी यांचे वेतनासाठी निधी उपलब्ध नाही ही बाब कर्मचारी यांचे मुलभूत हक्कावर गदा आणणारी आहे. असेही कृती समितीचे अध्यक्ष रमाकांत गायकवाड यांनी सांगितले.
याबाबत वारंवार लेखी निवेदन देऊन वेतन वेळेत मिळत नसल्याची बाब शासनाचे निदर्शनास आणली आहे. स्वच्छ भारत मिशनच्या कामास केवळ जिल्हास्तरावरील सल्लागार जबाबदार नाहीत. याचा विचार राज्य स्तरावर होणे अपेक्षित आहे. स्वच्छ भारत मिशनअंतर्गत राज्यस्तरावर निधी उपलब्ध असूनही वेतनासाठी निधी वेळेत मिळत नाहीत. एसएनए स्पर्श प्रणाली द्वारे दिला जाणार निधी जमा होणेस 20 दिवसा पेक्षा अधिक कालावधी लागतो. या सर्व प्रक्रियेचे परिणाम कामावर होत आहेत. या सर्व बाबींचा विचार करता वेळेत निधी उपलब्ध करून देणेत यावा. अशी मागणी करणेत येत आहे. जलजीवम मिशन अंतर्गत कर्मचारी यांचे सलग तीन महिने वेतन झाले नव्हते. पहिल्या टप्प्यात दि.२७ नोव्हेंबर रोजी या घटनेला निषेध म्हणून काळ्या फिती लावून काम करणेचा निर्णय राज्य कृती समितीने घेतला आहे.
राज्य कृती समितीने विविध मागण्यांचे निवेदन राज्याचे प्रधान सचिव जैन यांना दिले आहे. या निवेदनात पाणी व स्वच्छता विभागातील जिल्हा स्तरावरील कर्मचारी तसेच तालुका स्तरावरील बीआरसी व सीआरसी यांचा आकृतीबंध तसार करणेत यावा. याबाबत न्यायप्रविष्ठ असलेले कर्मचारी यांचा आकृतीबंध तयार करणेचे सुचना मुख्य सचिव यांनी दिलेले आहेत. त्या शासन निर्णयाची अंमलबजावणी करणेत आलेली नाही. मॅटने दहा वर्षे सेवा दिलेले कर्मचारी यांना कायम करा असा आदेश दिलेला आहे. त्यानुसार कर्मचारी यांनी शासन सेवेत कायम करा म्हणून अर्ज केलेला आहे त्याची अंमलबजावणी करणेत आलेली नाही. जलजीवन मिशन अंतर्गत कर्मचारी यांना दर तीन महिन्यांची मुदतवाढ दिली जाते. त्यामुळे कर्मचारी यांचेवर कायम टांगती तलवार ठेवली आहे.
१ डिसेंबर रोजी धरणे आंदोलन
वेतन वेळेवर देणे बरोबरच आकृती बंध व शासन सेवेत कायम करणेचे मागणी साठी दिनांक १ डिसेंबर रोजी धरणे आंदोलन करणेत येणार असल्याची माहिती कृती समितीचे कार्याध्यक्ष सचिन जाधव यांनी सांगितले.
