सोलापूर: शिक्षक भारती संघटनेने केलेल्या तक्रारीच्या चौकशीदरम्यान अक्कलकोटमधील किणी येथील एका शिक्षण संस्थेतील शिक्षक भरतीच्या प्रकरणाला गंभीर वळण लागले आहे. या संस्थेतील मान्यता मि
ळालेल्या “त्या चार शिक्षकांची फाईल पुन्हा ओपन होणार आहे.
शिक्षक भारती संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी गेल्या महिन्यात जिल्हा परिषदेसमोर उपोषण केले होते. यावेळी त्यांनी जिल्हा परिषद प्रशासनाला 17 मागण्यांचे निवेदन सादर केले आहे. त्यामध्ये पहिल्या व दुसऱ्या क्रमांकाची मागणी अत्यंत गंभीर आहे. पहिल्या मागणीत माध्यमिक शिक्षण विभागातील तत्कालीन लिपिक संजय बाणूर यांनी हाताळलेल्या मान्यतांची चौकशी करून त्यांची मुख्यालयाबाहेर बदली करावी तसेच प्राथमिक शिक्षण वेतन विभागाचे अधीक्षक विठ्ठल ढेपे यांनी दिलेल्या 70 कोटींच्या बिलाची चौकशी करावी अशी मागणी आहे. लिपीक बाणूर यांची चौकशी अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी संदीप कोहिणकर यांच्या अध्यक्षतेखालील समिती करीत आहे तर ढेपे यांची चौकशी मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी मीनाक्षी ठोकडे यांची समिती करीत आहे. शिक्षक भारती संघटनेने सादर केलेल्या पुराव्यात निवृत पोलीस उप अधीक्षक राठोड यांच्या मुलाची मान्यता नाकारल्याचे प्रकरण सादर करण्यात आले आहे. राठोड यांच्याबरोबर संबंधित संस्थेतील चार कर्मचाऱ्यांची मान्यतेची फाईल माध्यमिक शिक्षण विभागाला सादर करण्यात आली होती. त्यामध्ये राठोड यांच्या फायलीला सन 2016 चा शासन अध्यादेश दाखविण्यात आला तर इतर चौघांची फाईल मंजूर झाली. “त्या’ चौघांना कोणता नियम लावण्यात आला आता हे तपासण्यात येत आहे. शिक्षणाधिकारी फडके यांनी “त्या’ चार शिक्षकांच्या मान्यतेच्या फाईल ओपन करण्याच्या सूचना कर्मचाऱ्यांना दिल्या आहेत. या फाईलवर कोणाची शिफारस व कोणत्या शिक्षणाधिकाऱ्याची सही आहे व त्यात गडबड झाली असेल तर मात्र माध्यमिक शिक्षण विभागात अशा किती बोगस मान्यता देण्यात आल्या याची चौकशी होणार आहे. शिक्षण आयुक्तांनीही “या’ प्रकरणाची गंभीर दखल घेतली असल्याचे सांगण्यात आले.
काका साठे यांनी घेतली भेट…
या गंभीर प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी प्रशासनाने शिक्षक भारतीय संघटनेकडे वेळ मागितला आहे. दरम्यान प्रकरण अंगलट येऊ नये म्हणून संबंधित कर्मचारी धावपळ करीत असल्याचे दिसून आले. झेडपीचे माजी अध्यक्ष बळीराम साठे यांनीही अधिकाऱ्यांची भेट घेऊन या प्रकरणाचे गांभीर्य लक्षात घेण्याच्या सूचना केल्या केल्याचे सांगण्यात आले. माजी आमदार दिलीप माने यांनी शिक्षक भारती संघटनेच्या आंदोलनाला पाठिंबा दिल्याने व पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी चौकशीचे आदेश दिल्याने झेडपीच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी मनीषा आव्हाळे यांनी हे प्रकरण अत्यंत गांभीर्याने घेतले आहे.