वेळापूर झेडपी शाळेजवळील अतिक्रमण काढण्याचे न्यायालय समितीचे आदेश
सोलापूर : उच्च न्यायालय, मुंबई खंडपीठ औरंगाबाद यांच्या जनहित याचिका क्र. 1/2018 अंतर्गत नियुक्त समितीने माळशिरस तालुक्यातील जिल्हा परिषदेच्या
दसुर, सावंतवाडी, तोंडले, बोंडले, वेळापूर मुले, मुली मराठी उर्दू अशा सात शाळांची अचानक तपासणी केली. स्वच्छता, पिण्याचे पाणी, भौतिक सुविधा, अध्यापन, विद्यार्थी सुरक्षा आणि प्रधानमंत्री पोषण शक्ती निर्माण योजनेच्या अंमलबजावणीचा आढावा घेण्यात आला.
वेळापूर येथील शाळांमध्ये स्वच्छतागृह व पिण्याच्या पाण्याचा अभाव, धोकादायक वर्गखोल्या तसेच शाळेलगतचे अतिक्रमण आढळून आल्याने समितीने संबंधित महसूल व पोलीस प्रशासनाला तातडीने कार्यवाहीचे निर्देश दिले. शाळा व्यवस्थापन समितीने यापूर्वी तक्रार करूनही कार्यवाही न झाल्याची बाबही निदर्शनास आली.
दसूर व बोंडले शाळेतील शैक्षणिक गुणवत्ता, संगणक शिक्षण, विद्यार्थ्यांची शिस्त, प्रज्ञाशोध व NMMS परीक्षेची तयारी आणि विविध उपक्रमांचे समितीने विशेष कौतुक केले. तसेच प्रधानमंत्री पोषण योजनेतील अन्नधान्याच्या गुणवत्तेबाबत कोणतीही तडजोड करू नये, असे निर्देश देण्यात आले. दसूर येथील धोकादायक अंगणवाडीतील बालकांना तत्काळ सुरक्षित वर्गखोलीत बसविण्याची व्यवस्था समितीने करून दिली.
समितीचे अध्यक्ष तथा माजी प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश डॉ. शब्बीर औटी, तहसीलदार जयश्री पंचे, सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे अधिकारी, पोलीस विभागाचे प्रतिनिधी,बांधकाम विभागाचे उपअभियंता अमर अरगडे व शुभम बंडगर , प्राथमिक शिक्षण अधिकारी यांचे प्रतिनिधी बापूराव जमादार, गटशिक्षणाधिकारी स्वरा महामुनी यांच्यासह विविध विभागांचे अधिकारी उपस्थित होते.
