सोलापूर: राज्यातील आधिस्वीकृतीधारक पत्रकारांना महामार्गावरील टोल माफी मिळावी, अशी शिफारस करण्याचा निर्णय राज्य अधिस्वीकृती समितीच्या
बैठकीत झाला असल्याची माहिती समितीचे सदस्य प्रमोद बोडके यांनी दिली
पत्रकारांना दिल्या जाणाऱ्या अधिस्वीकृती पत्राच्या नियमावलीत दुरुस्ती करावी, ही प्रक्रिया अधिक सुटसुटीत व्हावी, यासाठी राज्य समितीचे अध्यक्ष यदू जोशी यांनी उपसमिती नेमण्याचा निर्णय घेतला आहे. अधिस्वीकृती पत्राची प्रक्रिया कशी असावी? याबाबत ही उपसमिती अधिस्विकृती समितीला तीन महिन्यात शिफारस आहे. अधिस्विकृती पत्रिकाधारक पत्रकारांना रेल्वे प्रवासात सवलत मिळावी या मागणीवर देखील बैठकीत चर्चा झाली. सवलत देण्यासंदर्भात रेल्वे मंत्रालय नकारात्मक आहे. अधिस्वीकृती समितीमध्ये ठराव करून या ठरावाची एक प्रत रेल्वे मंत्रालयाला देण्याचा निर्णय झाला आहे. अधिस्विकृती पत्रिकाधारक पत्रकारांना टोल माफ करावा या संदर्भात देखील समितीमध्ये ठराव करून या ठरावाची एक प्रत केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांना देण्याचे बैठकीत ठरले आहे. सोलापूर जिल्ह्यातील अधिस्वीकृतीचे पाच नवीन प्रस्ताव पुणे विभागीय समितीने नामंजूर केले होते. या पाचपैकी चार प्रस्तावाला राज्य समितीने त्यांच्या अधिकारात मंजुरी दिली आहे.
पत्रकारांना टोल माफी मिळावी ही अनेक दिवसांपासूनची देशातील पत्रकारांची मागणी आहे. याबाबत केंद्रीय रस्ते व अवजड मंत्री नितीन गडकरी यांनी यापूर्वी स्पष्टीकरण दिले आहे. तरीपण आधिस्वीकृतीधारक पत्रकारांना टोलमाफी मिळावी ही आग्रहाची मागणी असणार आहे. शासन यादीवर असणाऱ्या पत्रकारांची संख्या कमी आहे. सगळ्याच पत्रकारांकडे चार चाकी वाहन नाही. पण ज्यांना बातमीदारीसाठी फिरावे लागते, त्यांना टोल माफीची गरज आहे. त्यामुळे टोल माफी देण्यास काहीच अडचण नाही. हे गडकरी यांना पटवून देण्यात येणार असल्याचे बोडके सांगितले.
