सोलापूर : दिव्यांग कल्याण विभागाचे सचिव तुकाराम मुंडे असल्यामुळे नव्यानेच स्थापन झालेल्या दिव्यांग कल्याण विभागाला सोलापूर जिल्हा परिषदेला अधिकारी मिळेनासा झाला आहे. तीन महिन्यात तीन अधिकारी बदलले, आता आठवड्यात चौथ्या अधिकाऱ्याची प्रतीक्षा आहे.
राज्य दिव्यांग कल्याण विभागाचे सचिव म्हणून तुकाराम मुंढे कामकाज पाहत आहेत. ते या पदावर आल्यानंतर समाज कल्याण विभागापासून दिव्यांग कल्याण विभाग वेगळा झाला. सोलापूर जिल्हा परिषदेनेही शासनाच्या आदेशाप्रमाणे समाज कल्याण विभागातून दिव्यांग कल्याण विभाग वेगळा करून पहिल्या मजल्यावर कार्यालय थाटले. पहिल्यांदा सुलोचना सोनवणे यांनी दिव्यांग कल्याण अधिकारी म्हणून पदभार स्वीकारला. थोड्याच कालावधीनंतर त्यांनी हा पदभार सोडला. त्यामुळे दक्षिण सोलापूर पंचायत समितीचे गट विकास अधिकारी मनोज राऊत यांच्याकडे दिव्यांग कल्याण अधिकाऱ्याची धुरा देण्यात आली. काही काळ कामकाज पाहिल्यानंतर त्याने दक्षिण सोलापूर पंचायत समितीचे कामकाज भरपूर असल्यामुळे या पदाचा कार्यभार सांभाळू शकत नाही असे जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी कुलदीप जंगम यांना पत्र दिले. त्यामुळे त्यांच्याकडील हा अतिरिक्त पदभार काढून ग्रामपंचायत विभागाचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी सूर्यकांत भुजबळ यांच्याकडे गेल्याच आठवड्यात देण्यात आला. पण भुजबळ यांनीही दिव्यांग कल्याण विभागाचा आपल्याला लोड नको असे विनंती केल्याचे समजते. त्यामुळे दिव्यांग कल्याण विभागाला चौथा अधिकारी शोधावा लागत आहे. यापूर्वी समाज कल्याण विभागाचा अतिरिक्त पदभार जबाबदारीने सांभाळलेले जलजीवनचे प्रकल्प संचालक अमोल जाधव यांच्याकडे ही जबाबदारी जाण्याची शक्यता वर्तविन्यात येत आहे.
अनेक कामे रखडली
समाजकल्याण विभागापासून दिव्यांग कल्याण वेगळा झाल्यानंतर दिव्यांग योजनांना चांगला न्याय मिळेल अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात येत होती. पण झाले भलतेच. दिव्यांगाचे बोगस प्रमाणपत्र घेऊन राज्य परिवहन बसच्या प्रवासाचा लाभ घेणाऱ्यांचे पितळ उघडे करण्यात आले. राऊत यांनी हे जबाबदारी पेलली. त्यानंतर दिव्यांग कल्याण विभागाच्या शाळांमधील कर्मचाऱ्यांच्या बोगस मान्यता तपासण्याचे एसआयटीचे कामकाज करण्यात आले. त्यानंतर संच मान्यतेची शाळांमधील उपस्थितीची अचानक तपासणी करण्यात आली. या कामाच्या व्यापामुळे व दिव्यांग कल्याण विभागाचे सचिव तुकाराम मुंडे यांच्या कामकाज पद्धतीमुळे या विभागाचा पदभार घेण्यास अधिकाऱ्यांची नकारता दिसून येत आहे. दिव्यांग कल्याण विभागाच्या शाळा व वसतिगृहाची अनक कामे अडली आहेत. कर्मचारी व शाळांच्या अनुदान थकले आहे. त्याचबरोबर शाळांचे परवाने नूतनीकरण व इतर कामे आडल्यामुळे संस्थापकानी तक्रारी सुरू केल्या आहेत. त्यामुळे दिव्यांग कल्याण विभागाला न्याय मिळेल का? या प्रतीक्षेत संस्थापक असल्याचे दिसून आले.
