सोलापूर : कोणतीही परवानगी न घेता एका खाजगी शिक्षण संस्थेने चक्क झेडपीच्या शाळेत अतिक्रमण करून शाळा सुरू केल्याचा प्रकार उघड झाला आहे. राजकीय दबावापोटी याबाबत कारवाईसाठी कोणीही पुढाकार घेतला नसल्याचे धक्कादायक वास्तव समोर आले आहे.
सोलापूरच्या प्राथमिक शिक्षण विभागाने नुकतेच एक परिपत्रक जारी केले आहे. शिक्षणाधिकारी कादर शेख यांनी जारी केलेल्या या परिपत्रकाची राज्यभर चर्चा सुरू आहे. जिल्हा परिषदेच्या शाळेच्या इमारती व मैदान कोणत्याही खाजगी कार्यक्रमाला परवानगीविना देता येणार नाही असे या परिपत्रकात नमूद करण्यात आले आहे. काही वर्षांपूर्वी एका शाळेत झालेल्या राजकीय कार्यक्रमावरून मोठे घमासन झाले होते. त्यावेळी ग्रामस्थांनी राजकीय कार्यक्रमाला शाळा दिलीच कशी? असा सवाल उपस्थित केला होता. त्यामुळे प्रशासनापुढे मोठा पेच निर्माण झाला होता. असे प्रकार घडू नयेत यासाठी जिल्हा परिषदेच्या प्राथमिक शिक्षण विभागाने हे परिपत्रक जारी केले आहे. या परिपत्रकाचे स्वागत होत असतानाच एक धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. जिल्हा परिषदेच्या इमारतीत अतिक्रमण करून एका खाजगी शिक्षण संस्थाने आपले वर्ग सुरू केल्याचे उघडकीस आले आहे.
होय हे खरे आहे. पंढरपूर तालुक्यात हे प्रकरण उघडकीला आले आहे. प्राथमिक शिक्षण विभागाला याची जरा सुद्धा आहे कल्पना नसल्याचे सांगण्यात येत आहे. पंढरपूर तालुक्यातील तारापूर येथील जिल्हा परिषद शाळेत एका खाजगी शिक्षण संस्थेने तीन खोल्यांवर अतिक्रमण करून आपले वर्ग सुरू केले आहेत. या शिक्षण संस्थेने या खोल्या ताब्यात घेताना कोणाचीही परवानगी घेतली नसल्याचे दिसून आले आहे. वास्तविक जिल्हा परिषद शिक्षण विभाग अशा कोणत्याही खोल्या खाजगी शाळांना भाड्याने देत नाही. जिल्हा परिषद शाळेचे इमारत कोणाला द्यावयाची असल्यास याबाबत जिल्हा परिषद सर्वसाधारण सभेत विषय आणून परवानगी घ्यावी लागते. पण जिल्हा परिषद सर्वसाधारण सभेत यापूर्वीच जिल्हा परिषद शाळेच्या इमारती कोणालाही भाड्याने अथवा कार्यक्रमासाठी देऊ नयेत असा ठराव केलेला आहे. असे असतानाही तारापूर शाळेत अतिक्रमण कसे झाले याबद्दल आश्चर्य व्यक्त करण्यात येत आहे. सत्ताधारी राजकीय पक्षाच्या नेत्याच्या कार्यकर्त्याने हे धाडस केल्याबद्दल त्याबद्दल तक्रार करायची कुणी असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे. विशेष म्हणजे या शाळेच्या मुख्याध्यापकाने या अतिक्रमणाबाबत शिक्षण विभागाला कळविले का? याबाबत आता चर्चा सुरू झाली आहे. जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी कुशल जैन हे या अतिक्रमणाबाबत काय निर्णय घेतात आता याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
