गुड न्यूज; सोलापुरातील 139 ग्रामपंचायत कार्यालयासाठी 30 कोटी मंजूर

सोलापूर : सन 2024-25 मध्ये सोलापूर जिल्हयातील तब्ब्ल 139 ग्रामपंचायतीना दोन हजार पेक्षा कमी लोकसंख्या असलेल्या ग्रामपंचायतीना 20 लक्ष व दोन हजार पेक्षा जास्त लोकसंख्या असणा-या ग्रामपंचायतीना 25 लक्ष याप्रमाणे शासनाकडून एकत्रीत 30 कोटीची तरतूद मंजूर करण्यात आली आहे,  अशी माहिती ग्रामपंचायत विभागाचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी इशाधीन शेळकंदे यांनी दिली.

ग्राम विकास विभागाच्या शासना निर्णय दिनांक 23 जानेवारी 2018 अन्वये “मा. बाळासाहेब ठाकरे स्मृती मातोश्री ग्रामपंचायत बांधणी योजना” सुरु करणेबाबत मंजुरी देण्यात आलेली आहे. ही योजना ही ग्राम विकास विभागाच्या दिनांक 30 जानेवारी 2014 रोजीच्या शासना निर्णयान्वये पंचायत राज संस्थांच्या बळकटीकरणासाठी तसेच केंद्र शासनाच्या ई-पंचायत योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी करण्याच्या दृष्टीने तसेच ग्रामपंचायत कार्यालयाच्या इमारत बांधकामाच्या आराखडयामध्ये सरपंच कार्यालय, ग्रामसेवक कार्यालय, मिटींग हॉल, अभ्यांगतांना प्रतिक्षाधिन कक्ष, तलाठी / पोलीस पाटील कार्यालय, कृषी सहायक व ग्रामीण स्तरावरील अन्य शासकीय कर्मचारी यांना ग्रामपंचायत कार्यालयाच्या इमारतीमध्ये बसून काम करणेसाठी व तसेच जनसुविधा केंद्राचा ग्रामपंचायत कार्यालयामध्ये समावेश करण्यासाठी ग्रामपंचायत कार्यालय बांधकामाचा आराखडा उपयोगात आणण्यास मान्यता देण्यात आलेली आहे.

“मा. बाळासाहेब ठाकरे स्मृती मातोश्री ग्रामपंचायत बांधणी योजना” अंतर्गत सन 2019-20 मध्ये ग्रामंपचायत विभाग, जिल्हा परिषद, सोलापूर या कार्यालयाकडे स्वत:चे कार्यालय नसलेल्या 165 ग्रामपंचायतींना शासनाकडून मंजुरी मिळणेबाबत वारंवार पाठपुरवा सुरू होता.शासनाकडून सन 2019-20 मध्ये 3 ग्रामपंचायती सन 2021-22 मध्ये 23 ग्रामपंचायतीना व सन 2024-25 मध्ये तब्बल 139 ग्रामपंचायतींना “मा. बाळासाहेब ठाकरे स्मृती मातोश्री ग्रामपंचायत बांधणी योजना” मंजुरी देण्यात आलेली आहे.

शासनाकडून ही मंजुरी मिळण्यापूर्वी ग्रामपंचायत कार्यालयाची अवस्था खुपच बिकट होती. बहुतांशी ईमारती या फार जुन्या,भिंतीला तडे गेलेल्या, पावसाळयात कार्यालयात पाणी गळत होते, दरवाजे, फरशी, खिडक्या इ.ची दुरावस्ता झालेली होती व ज्या ग्रामपंचायतीस कार्यालय नव्हते त्या ग्रामपंचायतचे कार्यालयाचे कामकाज समाज मंदिर, शाळाखोली,जुनी अंगणवाडी इमारत इ. ठिकाणी चालत होते.

त्यामुळे सन 2023-24 पासून शासनाकडे जिल्ह्यातील एकूण 139 ग्रामपंचायतींना कार्यालय मंजुरीबाबत जिल्हा परिषदेमार्फत मुख्यय कार्यकारी अधिकारी मनिषा आव्हाळे यांच्या सूचनेनुसार तसेच जिल्हयातील लोकप्रतिनिधी यांचेकडून ग्राम विकास मंत्री गिरीश महाजन व प्रधान सचिव एकनाथ डवले यांचेकडे वारंवार याबाबत पाठपुरावा करण्यात येत होता. याची फलश्रुती म्हणून ग्रामविकास मंत्री महाजन यांनी 30 कोटीची तरतूद केल्यामुळे जिल्हा परिषदेचा मोठा प्रश्न सुटला आहे.